युद्धसज्जतेसाठी राष्ट्रीय सुरक्षा धोरण

इस्रायलप्रमाणे भारत हाही चहूबाजूंनी शत्रूराष्ट्रांनी वेढलेला देश. स्वातंत्र्यानंतर भारतावर चार-पाच युद्धे लादली गेली. त्यामुळे देशाच्या सीमा सुरक्षित ठेवण्यास सर्वोच्च प्राधान्य देणे, ही भारताची गरजच आहे. अण्वस्त्रसज्ज देश या नात्याने युद्धकालीन स्थितीला तत्काळ आणि तोडीस तोड प्रतिसाद देण्यासाठी भारताच्या संरक्षण नीतीचे नियम आणि पूर्वनियोजन करणे आवश्यक आहे. त्या नीतीमुळे भारतावर हल्ला करण्याच्या आधी शत्रूलाही अनेकदा विचार करावा लागेल.

भारताने यापूर्वी ‘सेंट्रल कमांड’ आणि सर्व सेनादलांचे संयुक्त प्रमुख हे पद तयार करून तिन्ही सेनादलांमध्ये सुनियोजन, सुसूत्रता आणि सहकार्य निर्माण केले होते. आता राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीती धोरण तयार करण्याचा निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने घेतला आहे. या धोरणामुळे देशाच्या सुरक्षेचा सर्वांगीण विचार केला जाईल. राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीतीमध्ये केवळ सीमेवर होणार्‍या लष्करी हल्ल्याचाच विचार केला जात नाही. या सुरक्षेची उद्दिष्टे आणि ती साध्य करण्यासाठी कोणत्या मार्गांचा अवलंब करायचा, त्याचे धोरणही यात तयार केले जाते. त्यात पारंपरिक आणि अपारंपरिक धोके आणि संधी परिभाषित केल्या जातात. युद्धकाळात सीमेप्रमाणेच देशाच्या आर्थिक, सामाजिक आणि अन्नविषयक या आघाड्यांची सुरक्षा कायम राखणे, हाही या युद्धनीतीचा भाग असतो.

तंत्रज्ञानातील वाढत्या प्रगतीमुळे आता कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या मदतीने भारताच्या संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या आर्थिक तसेच लष्करी केंद्रांना लक्ष्य करण्यात येऊ शकते. भारत हा इंधनाची गरज भागविण्यासाठी पूर्णपणे आयातीवर अवलंबून आहे. युद्धकाळात भारताला इंधन पुरवठा करणार्‍या देशांकडून अडथळा निर्माण केला जाऊ शकतो. प्रत्यक्ष युद्ध झाल्यास त्याचा अर्थव्यवस्थेवर तत्काळ ताण पडतो. तेव्हा, देशाची अर्थव्यवस्था सुरळीत ठेवणे हाही या रणनीतीचा भाग. त्याचप्रमाणे देशातील नागरिकांना अन्नधान्याची कमतरता भासू न देणे, हाही यामागील उद्देश. त्यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीती ही सर्वांगीण सुरक्षेची नीती आहे. आजवर अमेरिका, रशिया आणि ब्रिटन या देशांनी आपले राष्ट्रीय सुरक्षा धोरण जाहीर केले आहे. भारत त्याच मार्गावर चालत आहे.

‘हा युद्धाचा काळ नाही,’ हे भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे विधान जगभरात गाजले. दुर्दैवाने ज्या रशिया आणि युक्रेन यांच्या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर मोदी यांनी हे विधान केले होते, त्या दोन्ही देशांनी या सल्ल्याकडे दुर्लक्ष केले. त्यानंतर दीड वर्षांनी मध्य-पूर्वेत युद्धाचा भडका उडाला आहे. इस्रायलने ‘हमास’ या दहशतवादी संघटनेचा खात्मा करण्यासाठी गाझा पट्टीत सुरू केलेली लष्करी कारवाई हे एक प्रकारे युद्धच आहे. कारण, गाझा पट्टी हा काही देश नसला, तरी हा छोटासा भूप्रदेश ‘हमास’ या शस्त्रसज्ज दहशतवादी संघटनेच्या ताब्यात असल्याने त्या संघटनेला नष्ट करण्यासाठी इस्रायलला लष्करी कारवाई करावी लागत आहे. यंदाच अझरबैजान आणि आर्मेनिया यांच्यातही छोटासा लष्करी संघर्ष उडाला होता, पण तो लवकरच मिटला. तैवाननजीक सागरात चीनच्या लष्करी कुरापती दिवसेंदिवस वाढत चालल्या आहेत. अनपेक्षितपणे तेथेही युद्धाचा भडका उडू शकतो. अशा कोणत्याही अनपेक्षित आणि अपेक्षित लष्करी आव्हानांना समर्थपणे तोंड देण्यासाठी भारताची स्वत:ची अशी संरक्षण नीती असणे अत्यावश्यक आहे.

भारत कधीच कोणावर प्रथम हल्ला करणार नाही, ही गोष्ट सर्वमान्य असली, तरी भारतावर कधीही हल्ला होऊ शकतो, याचा अनुभव आपण घेतला आहे. भारताकडे अण्वस्त्रे असली, तरी त्यांचाही प्रथम वापर न करण्याचे धोरण आपण स्वीकारले आहे. पण, आपल्यावर तसा हल्ला झाल्यास त्याला कसा प्रतिसाद द्यायचा, याची रणनीती आधीपासूनच निश्चित केलेली असणे गरजेचे आहे. तसे केल्याचा लाभ केवळ भारताला होईल असे नव्हे, तर भारताच्या या नीतीचा वचक शत्रूराष्ट्रालाही बसू शकतो आणि तो भारताची कुरापत काढण्यापूर्वी आपल्या संभाव्य नुकसानीचा अंदाज घेऊ शकेल. एक प्रकारे शत्रूराष्ट्राला भारतावर हल्ला करण्यापासून परावृत्त करण्याचे काम ही संरक्षण नीती करील. आर्थिक नियोजनाइतकेच संरक्षणाचेही नियोजन गरजेचे असते.

भारत हा इस्रायलप्रमाणे चहूबाजूने शत्रूराष्ट्रांनी वेढलेला असल्याने त्याच्या सर्व सीमा या कायमच युद्धमान स्थितीत असतात. ‘कोविड’सारख्या साथीचा गैरफायदा उठवीत लडाखमधील भारताची भूमी बळकाविण्याचा चीनने केलेला प्रयत्न भारतीय लष्कराच्या दक्षतेने हाणून पाडण्यात आला, तरीही यात भारताचे काही जवान हुतात्मा झालेच. त्या सीमेवरील तणाव आजही तितकाच कायम असून भारताचे वाढीव सैन्य प्रत्यक्ष सरहद्दीवर तैनात करण्यात आले आहे. पाकिस्तानबद्दल नव्याने बोलण्यासारखे काही नाही. त्या देशाकडून शस्त्रसंधीचा भंग नेहमीच होत असतो.

आता दहशतवादी हल्ले जवळपास थांबले असले, तरी दहशतवाद्यांना भारतात घुसविणे, ड्रोन्सच्या मदतीने शस्त्रास्त्रे आणि मादक द्रव्ये भारतात पोहोचविणे, लष्करी तुकड्यांना आणि काश्मीरमध्ये हिंदूंना लक्ष्य करून ठार मारणे वगैरे कुरापती पाकिस्तानकडून सुरूच असतात. बांगलादेशात भारताशी मैत्रीपूर्ण संबंध ठेवणार्‍यास पक्षाचे सरकार असले, तरी त्या देशाची सीमा ही कुंपणबंद नाही. तेथून भारतात घुसखोरी करणे शक्य असते. बांगलादेशात अनेक भारतविरोधी दहशतवादी संघटना दबा धरून बसलेल्या आहेत. सध्याचे तेथील सरकार आणि भारत सरकार यांच्या कडेकोट निगराणीमुळे या संघटनांवर बर्‍याच प्रमाणात अंकुश ठेवला गेला असला, तरी त्यांना म्यानमार, चीन आणि पाकिस्तान यांच्याकडून मदत मिळतच असते. संधी मिळताच या संघटनांकडून भारतात हिंसाचार घडविला जातो. एक प्रकारे हे छुपे युद्धच सुरू आहे.

सुरक्षेवरील खर्च हा अनुत्पादक मानला जात असला, तरी राष्ट्राच्या विकासासाठी त्याची गरज असते. भारताची आर्थिक घोडदौड सुरू राहण्यासाठी देशात आणि सरहद्दीवर शांतता असणे अत्यावश्यक आहे. या राष्ट्रीय सुरक्षा धोरणातील उद्दिष्टे ही भारताइतकीच भारताच्या शत्रूराष्ट्रांसाठीही महत्त्वाची आहेत. कारण, युद्धकाळात भारत कोणती रणनीती अवलंबू शकतो, त्याची झलक या राष्ट्रांना त्यातून दिसते. स्वसंरक्षणार्थ भारत कोणत्याही टोकाला जाऊ शकतो, असे जर या धोरणातून सूचित करण्यात आले, तर शत्रूराष्ट्रालाही भारताच्या वाटेला जाण्यापूर्वी दहावेळा विचार करावा लागेल, अशा या नीतीबद्दल मोदी सरकारचे अभिनंदन केले पाहिजे.