मशीद, मदरसा आणि स्मशानभूमीवर कोणतीही कारवाई करु नका! दिल्ली उच्च न्यायालयाचे प्रशासनाला आदेश

नवी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालयाने धौला कुआन येथील मशीद, मदरसा आणि स्मशानभूमीवर कोणतीही कारवाई न करण्याचे आदेश दिले आहेत. मदरसा आणि कब्रस्तान प्रशासनाकडून पाडले जाण्याची भीती व्यक्त करत कंगल शाह यांच्या व्यवस्थापन समितीने दाखल केलेल्या याचिकेवर हा निर्णय देण्यात आला आहे.

 

धौला कुआन भागात १०० वर्षे जुनी मशीद असून या मशिदीजवळ एक मदरसा आहे जिथे मुलांना शिकवले जाते. याच ठिकाणी एक सार्वजनिक स्मशानभूमीदेखील आहे. दिल्ली सरकारला ही जागा पाडायची आहे, असा आरोप याचिकाकर्त्याने केला होता.

 

यासोबतच प्रशासनाला हे करण्यापासून रोखण्यात यावे असे आवाहनही याचिकाकर्त्याने केले होते. यानुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली कॅन्टोन्मेंट क्षेत्राचे एसडीएम आणि वक्फ बोर्डाला नोटीस बजावण्यात आली असून त्यांच्याकडून चार आठवड्यांत उत्तर मागवण्यात आले आहे. या याचिकेची सुनावणी न्यायमूर्ती प्रतिक जालान यांनी केली.

 

दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर दिल्ली उच्च न्यायालयाने पुढील आदेशापर्यंत मशीद, मदरसा आणि स्मशानभूमीवर कोणतीही कारवाई न करण्याचे निर्देश दिले आहेत. गुरुवार २ नोव्हेंबर रोजी ही सुनावणी पार पडली. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ३१ जानेवारी २०२४ रोजी पार पडणार आहे.