सक्षम नागरिक घडविण्यासाठी संविधान साक्षरता
25 Nov 2023 20:55:53
आपल्या जीवनव्यवहारात संविधानाचे अस्तित्व सामावलेले आहे. पण, तरीसुद्धा संविधानाविषयी साक्षरतेची गरज वारंवार अधोरेखित होते. अर्थात, ती साक्षरतादेखील अधिक डोळस असायला हवी. त्यादृष्टीने अजून प्रयत्न करण्याची गरज दिवसेंदिवस अधोरेखित होत आहे. समाज संघर्षमुक्त, विषमतामुक्त करायचा असेल, विकास लोकाभिमुख व व्यवस्था भ्रष्टाचारमुक्त करायची असेल, तर संविधान साक्षरतेची गरज आहे. हा मार्ग शिक्षणाच्याच महाद्वारातूनच जातो, हे लक्षात घ्यायला हवे.
भारतीय संविधानाचा स्वीकार करून, भारतीयांना आता ७३ वर्षं होत आहेत. भारतीय संविधानानुसार, आपला कारभार गत सात दशके अधिक उत्तमतेने सुरू आहे. देशाचा कारभार संविधानाला छेद देऊन कोणालाही करता येणार नाही आणि कोणी करायचे म्हटले तरी येथील सामान्य जनता स्वीकार करणार नाही. जनतेला संविधानाबद्दल किती माहिती आहे, असा प्रश्न असला तरी संविधानाबद्दल प्रत्येक भारतीयांच्या मनात अत्यंत आदर आहे. येथील सत्तेत कोणीही राज्यकर्ते अथवा कोणताही पक्ष असला, तरी त्यांना लोकशाही व्यवस्थेपासून दूर जाता येणार नाही. सत्तास्थानी असलेल्या प्रत्येक सत्ताधार्‍याला सामान्यांच्या विकासाप्रति सतत भूमिका घेऊन कार्यरत राहावे लागते, याचे कारण भारतीय संविधानाने प्रत्येकाचे कर्तव्य, जबाबदारी निश्चित केल्या आहेत. संविधान देशातील नागरिकांप्रति कर्तव्य आणि अधिकाराची भाषा करते आहे. राज्य कारभार अधिकाधिक लोकभिमुख होण्यासाठी संसद, कायदेमंडळ आणि न्यायमंडळ यांच्या अधिकार व कर्तव्य, जबाबदारीची जाणीव सतत करून देते.
सामान्य लोकांना आपले अधिकार मिळतात, याचे कारण देशात असलेली संविधानाचे अस्तित्व हेच आहे. सामान्य माणसाला अन्यायाच्या विरोधात लढताना, अद्याप न्यायालयात न्याय मिळेल, असा विश्वास आहे. हा विश्वास आहे, याचे कारण देशाचा कारभार संविधानानुसार सुरू आहे.संविधानाचे शिल्पकार म्हणून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना ओळखले जाते. २०१५ हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे १२५वे जयंती वर्षं होते. त्यानिमित्ताने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दि. २६ नोव्हेंबर हा दिवस ’संविधान साक्षरता दिन’ म्हणून साजरा करण्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार देशभर ’संविधान साक्षरता दिन’ कार्यक्रम साजरा केला जातो. आपले संविधान हे लोकशाही व्यवस्था अधिक भक्कम करण्याकरिता संविधान साक्षरता महत्त्वाची मानली गेली आहे. साक्षरतेचे पाऊल शिक्षण प्रक्रियेतून गतिमान होण्याची गरज आहे. शिक्षणाच्या माध्यमातून माणसांत शहाणपणाची पेरणी होत असते. विविध विषय आणि त्यातील घटकांचा परिचय शिक्षणात होत असतो. तो जितका प्रभावी आणि परिणामकारक होईल, तितक्या मोठ्या प्रमाणात जागृती होण्यास मदत होणार आहे. त्यामुळे शिक्षणातून जागृतीचा विचार अधिक महत्त्वाचा आहे.
शिक्षणात असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या मनावर संविधानाची ओळख होईल आणि जाणिवा विकसित होतील, त्यादृष्टीने शाळा स्तरावर प्रयत्न झाले, तर भविष्यात निर्माण होणारे बरेच प्रश्न निकाली निघतील. संविधान निर्मिती, प्रवास आणि त्यातून महत्त्वाच्या तरतुदी, त्यामागील दृष्टिकोन विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचायला हवा. शेवटी आजचे विद्यार्थी हेच उद्याचे भारतीय नागरिक आहे, ते जितके सज्ञान व संविधान साक्षर असतील तितका विकासाचा वेग उंचावणार आहे.आज आपल्या समाजात ज्या पद्धतीने छोटे-छोटे संघर्ष उभे राहत आहेत, त्याचे कुठे तरी कारण म्हणजे, संविधान साक्षरतेचा अभाव. भारतीय संविधानाने शिक्षण, आरोग्य, जीविताचा अधिकार येथील प्रत्येक नागरिकाला प्रदान केला आहे. भारत हा विविधतेने नटलेला देश आहे. अनेक धर्म, जाती, पंथ, परंपरा, भाषा, लिंग, वंश येथे असतानादेखील आपण गेले सात दशके एकसंघतेने प्रवास करतो आहोत. यामागे भारतीय संविधानाने पेरलेल्या विचारांचा पाया आहे. भारतीय संविधानातील तरतुदी लक्षात घेता, येथील प्रत्येक माणसाचा उद्धार करण्याची परिभाषा त्यात सामावलेली आहे. संविधानातील मूल्य समजावून घेतली, तर संविधान हे समतेची व्यवस्था उभी करू पाहते आहे.
संविधानात स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व आणि न्यायाचा विचार प्रतिपादन करण्यात आला आहे. ही मूल्य स्वीकारण्याचे कारणे सांगताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते की, ”देशात समतेचे राज्य अपेक्षित असेल, तर समता बंधुतेच्या साहाय्याने अधिक नैसर्गिक आणि खोलवर प्रस्थापित होऊ शकते. समतेशिवाय आपण सक्षम लोकशाहीसाठीचा प्रवास करू शकणार नाही. म्हणून संविधानाची मूल्ये अधिक महत्त्वाची आहे. ती मूल्य केवळ वाचून आपण संविधानाने अपेक्षित केलेला समाज आणि राष्ट्र निर्माण करू शकणार नाही.” त्यामुळे शिक्षणातून संविधानाची मूल्य रूजवण्याची गरज सातत्याने व्यक्त होते आहे.संविधानासंबंधीचा परिचय स्वरूपातील काही भाग जरुर अभ्यासक्रमात आहे. पण, संविधानाने आपल्याला नेमके काय दिले, हेदेखील जाणून घेण्याची गरज आहे.संविधानाने सामान्य माणसाला जे काही दिले आहे, ते इतक्या सहजपणे मिळालेले नाही, हे लक्षात आणून द्यायला हवे. मुळात जे काही मिळाले आहे, त्यासाठीचे प्रयत्न शिक्षणातून पुढे येण्याची गरज आहे.
सामान्य लोकांना आपले अधिकार मिळतात, याचे कारण देशात असलेली संविधानाचे अस्तित्व हेच आहे. सामान्य माणसाला अन्यायाच्या विरोधात लढताना, अद्याप न्यायालयात न्याय मिळेल, असा विश्वास आहे. हा विश्वास आहे, याचे कारण देशाचा कारभार संविधानानुसार सुरू आहे.संविधानाचे शिल्पकार म्हणून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना ओळखले जाते. २०१५ हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे १२५वे जयंती वर्षं होते. त्यानिमित्ताने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दि. २६ नोव्हेंबर हा दिवस ’संविधान साक्षरता दिन’ म्हणून साजरा करण्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार देशभर ’संविधान साक्षरता दिन’ कार्यक्रम साजरा केला जातो. आपले संविधान हे लोकशाही व्यवस्था अधिक भक्कम करण्याकरिता संविधान साक्षरता महत्त्वाची मानली गेली आहे. साक्षरतेचे पाऊल शिक्षण प्रक्रियेतून गतिमान होण्याची गरज आहे. शिक्षणाच्या माध्यमातून माणसांत शहाणपणाची पेरणी होत असते. विविध विषय आणि त्यातील घटकांचा परिचय शिक्षणात होत असतो. तो जितका प्रभावी आणि परिणामकारक होईल, तितक्या मोठ्या प्रमाणात जागृती होण्यास मदत होणार आहे. त्यामुळे शिक्षणातून जागृतीचा विचार अधिक महत्त्वाचा आहे.
शिक्षणात असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या मनावर संविधानाची ओळख होईल आणि जाणिवा विकसित होतील, त्यादृष्टीने शाळा स्तरावर प्रयत्न झाले, तर भविष्यात निर्माण होणारे बरेच प्रश्न निकाली निघतील. संविधान निर्मिती, प्रवास आणि त्यातून महत्त्वाच्या तरतुदी, त्यामागील दृष्टिकोन विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचायला हवा. शेवटी आजचे विद्यार्थी हेच उद्याचे भारतीय नागरिक आहे, ते जितके सज्ञान व संविधान साक्षर असतील तितका विकासाचा वेग उंचावणार आहे.आज आपल्या समाजात ज्या पद्धतीने छोटे-छोटे संघर्ष उभे राहत आहेत, त्याचे कुठे तरी कारण म्हणजे, संविधान साक्षरतेचा अभाव. भारतीय संविधानाने शिक्षण, आरोग्य, जीविताचा अधिकार येथील प्रत्येक नागरिकाला प्रदान केला आहे. भारत हा विविधतेने नटलेला देश आहे. अनेक धर्म, जाती, पंथ, परंपरा, भाषा, लिंग, वंश येथे असतानादेखील आपण गेले सात दशके एकसंघतेने प्रवास करतो आहोत. यामागे भारतीय संविधानाने पेरलेल्या विचारांचा पाया आहे. भारतीय संविधानातील तरतुदी लक्षात घेता, येथील प्रत्येक माणसाचा उद्धार करण्याची परिभाषा त्यात सामावलेली आहे. संविधानातील मूल्य समजावून घेतली, तर संविधान हे समतेची व्यवस्था उभी करू पाहते आहे.
संविधानात स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व आणि न्यायाचा विचार प्रतिपादन करण्यात आला आहे. ही मूल्य स्वीकारण्याचे कारणे सांगताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते की, ”देशात समतेचे राज्य अपेक्षित असेल, तर समता बंधुतेच्या साहाय्याने अधिक नैसर्गिक आणि खोलवर प्रस्थापित होऊ शकते. समतेशिवाय आपण सक्षम लोकशाहीसाठीचा प्रवास करू शकणार नाही. म्हणून संविधानाची मूल्ये अधिक महत्त्वाची आहे. ती मूल्य केवळ वाचून आपण संविधानाने अपेक्षित केलेला समाज आणि राष्ट्र निर्माण करू शकणार नाही.” त्यामुळे शिक्षणातून संविधानाची मूल्य रूजवण्याची गरज सातत्याने व्यक्त होते आहे.संविधानासंबंधीचा परिचय स्वरूपातील काही भाग जरुर अभ्यासक्रमात आहे. पण, संविधानाने आपल्याला नेमके काय दिले, हेदेखील जाणून घेण्याची गरज आहे.संविधानाने सामान्य माणसाला जे काही दिले आहे, ते इतक्या सहजपणे मिळालेले नाही, हे लक्षात आणून द्यायला हवे. मुळात जे काही मिळाले आहे, त्यासाठीचे प्रयत्न शिक्षणातून पुढे येण्याची गरज आहे.
आज शिक्षणाचा देशातील प्रत्येक बालकाला अधिकार मिळाला आहे. तो अधिकार म्हणजे १०० वर्षांच्या लढाईचा परिपाक. १९१० साली इम्पिरिअल सभागृहात मोफत आणि सक्तीच्या प्राथमिक शिक्षणाच्या अधिकाराची मागणी ना. गोखले यांनी केली होती. ती इंग्रजानी नाकारली. संविधान निर्मितीनंतर ’कलम ४५’नुसार शिक्षणसंदर्भाने मार्गदर्शक तत्त्व समाविष्ट करण्यात आले होते. ’कलम २१’देखील होतेच. त्यानुसार शिक्षणाची प्रक्रिया गेले काही दशके सुरू होती. २०१० भारतीय संसदेत कायद्यासाठी मोठा प्रवास करत, प्राथमिक शिक्षणाचा बालकांना अधिकार मिळाला. त्यामुळे या देशातील प्रत्येक बालकाला त्याच्या राहत्या घरापासून एक किलोमीटरच्या आत प्राथमिक शिक्षणाची सुविधा उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी सरकारवर आहे. मुलाच्या शिक्षणात अडथळे येणार असतील, तर ते निराकरण करण्याची जबबादारी सरकारवर बंधनकारक आहे. त्यामुळे सरकार शिक्षणाची सुविधा पुरवत आहे. बालकांना शिक्षणाचा अधिकार मिळावा म्हणून मोठा संघर्ष करावा लागला आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधान निर्माण करताना १४ वर्षांपर्यंत मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षण मिळायला हवे म्हणून भूमिका घेतली होती. त्यावेळी बिहार प्रांतातील राजाने एक लाख सह्यांचे निवेदन देत, १४ वर्षांपर्यंतच्या सक्तीच्या शिक्षण कायद्याला विरोध केला होता.
खरेतर यामागे कारण होते-बालमजुरांची उपलब्धता. कमी पैशात हवे असलेली मनुष्यबळ यानिमित्ताने बालकांचे उपलब्ध होत होते. त्यामुळे शिक्षणाचा अधिकार फक्त ११ वर्षांपर्यंत द्या, अशी मागणी समाजातील काही घटकांची होती. एका अर्थाने आज शिक्षणाचा अधिकार संविधानाने दिला आहे, तो इतक्या सहजतने मिळालेला नाही. त्यामुळे आज १४ वर्षांपर्यंतच्या बालकाला बालमजुरीला कोणी ठेवत नाही आणि प्रत्येक मूल शाळेत जाईल असे पाहिले जाते. हा अधिकार संविधानाने दिला नसता, तर देशाचे आजचे चित्र यापेक्षा कितीतरी वेगळे पाहावयास मिळाले असते. आज संविधान दिन साजरा होत असताना संविधानातील मौलिक तत्त्वे, संवैधानिक हक्क आणि कर्तव्य विद्यार्थ्यांना ज्ञात व्हायला हवीत. त्यादृष्टीने आजचा दिवस अधिक महत्त्वाचा आहे. आपल्याला संविधानाने जे काही दिले आहे, त्याची ओळख प्रत्येकाला व्हायला हवी आणि संविधानात्मक मूल्यांची रूजवण होणे अधिक महत्त्वाचे. शालेय जीवनात विद्यार्थ्यांना संविधानाची ओळख आणि तत्त्वे, मूल्यांची जागृती होण्याच्या दृष्टीने शाळांमध्ये विविध उपक्रमाची गरज आहे.
खरेतर यामागे कारण होते-बालमजुरांची उपलब्धता. कमी पैशात हवे असलेली मनुष्यबळ यानिमित्ताने बालकांचे उपलब्ध होत होते. त्यामुळे शिक्षणाचा अधिकार फक्त ११ वर्षांपर्यंत द्या, अशी मागणी समाजातील काही घटकांची होती. एका अर्थाने आज शिक्षणाचा अधिकार संविधानाने दिला आहे, तो इतक्या सहजतने मिळालेला नाही. त्यामुळे आज १४ वर्षांपर्यंतच्या बालकाला बालमजुरीला कोणी ठेवत नाही आणि प्रत्येक मूल शाळेत जाईल असे पाहिले जाते. हा अधिकार संविधानाने दिला नसता, तर देशाचे आजचे चित्र यापेक्षा कितीतरी वेगळे पाहावयास मिळाले असते. आज संविधान दिन साजरा होत असताना संविधानातील मौलिक तत्त्वे, संवैधानिक हक्क आणि कर्तव्य विद्यार्थ्यांना ज्ञात व्हायला हवीत. त्यादृष्टीने आजचा दिवस अधिक महत्त्वाचा आहे. आपल्याला संविधानाने जे काही दिले आहे, त्याची ओळख प्रत्येकाला व्हायला हवी आणि संविधानात्मक मूल्यांची रूजवण होणे अधिक महत्त्वाचे. शालेय जीवनात विद्यार्थ्यांना संविधानाची ओळख आणि तत्त्वे, मूल्यांची जागृती होण्याच्या दृष्टीने शाळांमध्ये विविध उपक्रमाची गरज आहे.
संविधानात्मक मूल्यांची पेरणी व्हावी म्हणून महाराष्ट्रात शाळाशाळांमधून परिपाठात संविधानाचा सरनामा रोज म्हटला जात आहे. त्या सरनाम्यात नेमके काय म्हटले आहे? त्याची ओळख व्हायला हवी. मूलभूत हक्क, कर्तव्य, मूल्य, तत्त्वे, संविधानाची वैशिष्ट्ये यांची ओळख भारतातील प्रत्येक नागरिकाला असायलाच हवी. त्यादृष्टीने सरनामा रोज म्हटला जातो. तो सरनामा म्हणजे केवळ शब्दांचा उतारा नाही, तर त्यात सामावलेला अर्थ उलगडून दाखवायला हवा. आपल्याकडे अनेकदा गुणांसाठी किंवा परंपरा म्हणून एखादा प्रवास सुरू असतो. पण, आपण हा सरनामा शिक्षणातून रूजवण्याची आवश्यकता आहे. पाठांतर करून त्यातून फार साधले जाणार नाही. आज माणसांचा कायदे, नियम पालन करण्याकडचा ओढा कमी होतो आहे. त्याचे कारण नियम कायद्याचे जीवनातील महत्त्व अधोरेखित करण्यात शिक्षण कमी पडले आहे. सरनाम्यातील ‘आम्ही’ म्हणजे नेमके कोण, त्याचबरोबर सरनाम्यात प्रत्येक शब्द आणि त्याचा गर्भितार्थ विद्यार्थ्यांच्या अंत:करणात रूजवण्याची गरज आहे. आपले शिक्षण पेरत असले, तरी ते रूजत नाही, हे आपले भोवताल सांगत आहे. शिक्षकांनी वरवर पेरणी करून थांबले, तर त्याचा फारसा उपयोग होत नाही. रूजवणे म्हणजे काय असते? त्या दिवशी गुरूजी कार्यालयात आले आणि त्यांनी मुख्याध्यापकांच्या हाती आपला राजीनामा सोपवला.
खरंतर गुरूजी अत्यंत कार्यक्षम होते. अध्यापन अत्यंत प्रभावी होते. ज्ञानाची पातळी उंचावली होती. सतत ज्ञानाची साधना करत होते. मग त्यांनी दिलेल्या राजीनामा मुख्याध्यापकांना धक्का देणारा होता. नेमके काय झाले, हे तसे कोणाचेही लक्षात येत नव्हते. अखेर मुख्याध्यापक म्हणाले की, ”गुरूजी, नेमके काय झाले ते सांगा? कशामुळे राजीनामा तुम्ही देत आहात?” तेव्हा गुरूजी म्हणाले की, ”सर, मी वर्गात विद्यार्थ्यांना नागरिकशास्त्र शिकवतो. नागरिकशास्त्रातून उद्याचा भारत आणि नागरिक घडणार आहेत. त्यामुळे इतर विषयापेक्षा मी या विषयाला अधिक महत्त्व देतो. मी वर्गात मुलांना सामाजिक जीवनात वापरायचे नियम शिकवले. त्या नियमांतर्गत रस्त्याने जात असताना आपण डाव्या बाजूने चालावे, असे शिकवले. मुलांची परीक्षा झाली, त्यात त्यासंबंधीचा प्रश्न होता. तेव्हा विद्यार्थ्यांना त्या प्रश्नाला १०० टक्के विद्यार्थ्यांनी प्रतिसाद दिला. प्रतिसादात १०० टक्के विद्यार्थ्यांना पैकीच्या पैकी गुण मिळाले. मात्र, आज सकाळी शाळेत येत असताना, वर्गातील बहुतांश विद्यार्थ्यांपैकी काही मुले उजव्या बाजूने चालले होते.काही मुले रस्त्याचा विचार न करता मधल्या भागातून चालली होते. शाळेतील काही माजी विद्यार्थी आपले वाहन घेऊन रस्त्यावरून चालले होते.
चौकात सिग्नल होता. सिग्नल त्याचे रंग व त्याचा अर्थ विद्यार्थ्यांना मी समजावून दिले होते. चौकात सिग्नल सुरू होते.लाल रंगाचा दिवा समोरच्या खांबावर प्रकाशित होता.विद्यार्थ्यांनी आपले वाहन थांबवणे आवश्यक होते. मात्र, विद्यार्थ्यी बिनधास्त सिग्नल तोडून पुढे चालता झाला. या गोष्टी पाहिल्यानंतर माझी मलाच लज्जा वाटू लागली आहे. विद्यार्थ्यांनी पैकीच्या पैकी गुण मिळवले. मात्र, ते नियम जगण्याच्या प्रक्रियेत प्रतिबिंबीत झाले नाही. आपण शिकवतो, ते जर जीवन व्यवहारात रूजणार नसेल, तर त्याचा काय उपयोग? ही केवळ अक्षऱ साक्षरता आहे. मग त्यापेक्षा न शिकवलेले बरे!” शिक्षणातून जे शिकवले आहे, ते जर रूजणार नसेल आणि केवळ गुण मिळणार असेल, तर ती केवळ अक्षर साक्षरता आहे. आपल्याकडे आपण नियम, कायदे शिकवतो, विद्यार्थी शिकतात; मात्र ते जगण्यात किती रूजते, हा खरा प्रश्न आहे. वर्तमानात आपल्या समाजात जे प्रश्न आहेत, त्या सर्व प्रश्नांच्या मुळाशी संविधान साक्षरतेचा अभाव हे मूळ कारण आहे. कायद्याची ओळख, कायदेविषयक जाणीव या महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत. त्यासाठी शाळा स्तरावर आपण नागरिकशास्त्र शिकवतो. उच्च माध्यमिक, पदवी स्तरावर राज्यशास्त्र शिकवतो. पण, ते शिकलेले किती रूजते, हा खरा प्रश्न आहे. शिक्षणातून संविधानाचा विचार पेरला जायला हवाच. पण, तो रूजवण्यासाठीचे अधिक प्रयत्न व्हायला हवेत.
शिकल्यानंतर संविधानाची ओळख होते. मात्र, आपण त्या संविधानाबद्दल किती प्रमाणात साक्षर आहोत, हा खरा प्रश्न आहे. साक्षरतेचा अर्थ आपण अनेकदा चुकीचा घेतला आहे. अनेकदा सोईचे जे-जे म्हणून असेल ते स्वीकारण्याकडे आपला कल राहत आला आहे. प्राथमिक स्तरावर आपण साक्षरतेसाठी शिक्षण असा विचार करतो. याचा अर्थ केवळ अक्षराची ओळख असा होत नाही. अक्षरांच्या ओळखीच्या पलीकडे जो अर्थ दडला आहे, तो जाणणे ही साक्षरता. आपण जे काही वाचले आहे, ते जगण्यात उतरणे हे महत्त्वाचे असते. केवळ वाचणे यात अपेक्षेपुरते जे काही आहे, ते केवळ अक्षर साक्षरतेपुरते मर्यादित विचार आहे. आपण ’संविधान साक्षरता दिन’ साजरा करत असताना, केवळ संविधानाची ओळख एवढ्यापुरते मर्यादित राहिलो, तर अपेक्षित परिणाम साधला जाणार नाही. भारतीय लोकशाही व्यवस्था अधिक मजबूत करायची असेल, तर शाळांमध्ये शिकणारा प्रत्येक विद्यार्थी हा उद्याचा नागरिक आहे, असे समजून त्याची जडणघडण अधिक महत्त्वाची आहे. संविधानाच्या जगजागृतीचा परिणाम म्हणून लोकशाहीचे सार्वभौमत्व आणि लोकशाही उन्नत करण्याचा प्रयत्न होण्यास मदत होणार आहे. संविधान जागृती केली, तरच सक्षम नागरिक निर्माण होतील. सक्षम नागरिक हेच लोकशाही व्यवस्थेत अधिक महत्त्वाचे आहेत. सक्षम नागरिक घडले, तरच लोकप्रतिनिधी सक्षम निवडले जातील. सक्षम लोकप्रतिनिधी असतील, तर लोकशाहीचे चारही स्तंभ सक्षम आणि उन्नत होतील. त्यामुळे शिक्षणातून संविधान जागृतीचा विचार अधिक महत्त्वाचा आहे. ही जागृतीच राष्ट्र उन्नतीच्या दिशेने प्रवास घडवेल.
संदीप वाकचौरे
