डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि संविधान चिंतन

भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे महान द्रष्टे नेते व युगपुरूष होते. समाजातील उपेक्षित, वंचित घटकांना न्याय देण्यासाठी आणि समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी त्यांनी घेतलेले कार्य अद्वितीय असेच. अत्यंत कठीण परिस्थितीचा सामना करीत त्यांनी देशात व परदेशात शिक्षण घेतले व आपल्या प्रचंड बुद्धिमत्तेचा ठसा त्यांनी परदेशातील शिक्षण संस्थांवर उमटवला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी देशाच्या सर्वांगीण विकासासाठी विविध क्षेत्रांत प्रचंड योगदान दिले.आधुनिक भारताला त्यांची सर्वात मोठी देणगी म्हणजे ’भारतीय राज्यघटना.’ जगातील श्रेष्ठ घटनांमध्ये आपल्या देशाच्या घटनेचा समावेश होतो. समता, बंधुभाव आणि न्याय ही तत्त्वे आपल्या घटनेचा भक्कम पाया आहेत. भारतीय संविधानामुळे देशाला लोकशाही व्यवस्था मिळाली. समाजातील उपेक्षित आणि वंचित घटकांना विकास आणि प्रगती साध्य करण्यासाठी समान संधी राज्यघटनेने दिली. आपल्या देशाचे अखंडत्व आणि एकता टिकून ठेवण्याच्या संदर्भात भारतीय राज्यघटनेचे फार मोठे योगदान आहे, ही गोष्ट कोणालाही नाकारता येणार नाही. राज्यघटनेने देशातील सर्व नागरिकांना मूलभूत हक्क आणि न्यायाची हमी दिली. आपली राज्यघटना मानवी मूल्याचा पुरस्कार करणारी आहे. म्हणून आपल्या देशाची राज्यघटना ही सर्वश्रेष्ठ आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे एक श्रेष्ठ संविधानतज्ज्ञ होते. त्यांनी ६० पेक्षा जास्त देशांच्या राज्यघटनेचा अभ्यास केला होता. जगातील कोणत्याही राजघटनेत तरतूद नसलेली कलमे, म्हणजे मूलभूत हक्काची कलम १४ ते ३२ आपल्या संविधानाने बहाल केले. ’कलम ३२’ला तर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारतीय राज्यघटनेचे हृदय म्हटलेले आहे. कारण, या कलमाद्वारे आपल्या हक्कांवर कोणीही गदा आणत असेल, तर आपल्याला सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागता येते. प्रत्येक नागरिकाला जगण्याचा मूलभूत हक्क दिला आहे. मग ती व्यक्ती कोणत्याही धर्माची, पंथाची, जातीची असो. त्यांना लोकशाहीप्रधान जीवन बहाल केले आहे. स्त्री-पुरुषांना समान अधिकार मिळवून दिला. म्हणूनच महिला आज मुख्यमंत्री, राज्यपाल, न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, पंतप्रधान, राष्ट्रपती उच्चपदावर पोहोचत आहेत. हे केवळ संविधानामुळेच शक्य झाले आहे. आपल्या देशात कायद्याचे राज्य आहे. कायद्यापुढे सर्व नागरिक समान आहेत. भारतीय राज्यघटनेने उगमस्थान भारतीय जनताच आहे. ’एक व्यक्ती, एक मतआणि एक मूल्य’ हे तत्त्व आपल्या राजघटनेने स्वीकारलेले आहे.

दि. ९ डिसेंबर १९४६ रोजी संविधान सभेने राज्यघटना निर्मितीच्या कार्याची सुरुवात केली. संविधान सभेचे अध्यक्ष डॉ.राजेंद्र प्रसाद होते. काँग्रेसच्या विरोधामुळे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मुंबई विधिमंडळातून म्हणजेच जैसूर आणि खुलना येथून निवडणूक लढवून जोगेंद्रनाथ मंडळ आणि शेड्यूल कास्ट फेडरेशन सदस्यमार्फत दि. १७ डिसेंबर १९४६ रोजी संविधान सभेत सदस्य म्हणून प्रवेश केला. फाळणी पूर्वीची घटना समितीची सदस्य संख्या ३८९ होती, तर फाळणी नंतरची घटना समितीची सदस्य संख्या २९९ होती. दि. २५ नोव्हेंबर १९४९ रोजी घटना समितीने मसुदा सादर केला. मसुदा घटनेची चर्चा ११ सत्रांत केली गेली. यात संविधान सभेचे ११४ दिवस खर्च झाले. खरे पाहता, घटना समितीचे कार्य एकूण १४१ दिवस चालले. दि. २९ ऑगस्ट १९४७ रोजी मसुदा समितीची ’ड्राफ्टिंग कमिटी’ स्थापन करण्यात आली. या मसुदा समितीची सदस्य संख्या सात होती. या प्रारूप समितीच्याच अध्यक्षपदी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची निवड झाली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे राज्यघटनेच्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष असल्यामुळे सर्वसामान्य लोकांना न्याय देणारी आणि मानवी मूल्याचा पुरस्कार करणारी राज्यघटना लिहिण्यात आली. भारतीय राज्यघटनेच्या रुपाने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे देशाच्या सर्वांगीण विकासामध्ये विशेष योगदान आहे.

संविधानाची स्थापना झाल्यापासून ते घटना समितीने मसुदा सुपुर्द करेपर्यंतचा कालावधी बघितला, तर २ वर्षे ११ महिने १८ दिवस म्हणजेच १ हजार, ८२ दिवस इतका कालावधी संविधान निर्मितीला लागला. भारतीय राज्यघटना तयार करण्यासाठी ६३ लाख, ९६ हजार, ७२९ रुपये, ५० पैसे एवढा खर्च झाला. भारतीय मूळ राज्यघटनेमध्ये एकूण कलमे ३९५, आठ परिशिष्टे व २२ विभाग आहेत. सध्या परिस्थितीनुसार त्या कलमांमध्ये व परिशिष्टांमध्ये बदल होत आहेत. घटनेचा मसुदा संविधान सभेस सादर केल्यानंतर दि. ४ नोव्हेंबर १९४७ ते २६ नोव्हेंबर १९४९ या कालखंडात एकंदरात ७ हजार, ६३५ दुरुस्त्या समितीला सूचविल्या गेल्या. परंतु, त्यापैकी २ हजार, ७७३ दुरुस्त्यांवर विचार करण्यात आला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी राज्यघटनेचा सुधारित मसुदा दि. ४ नोव्हेंबर १९४८ रोजी घटना परिषदेला सादर केला. हामसुदा घटना परिषदेने मंजूर करावा, असा ठराव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी मांडला. या ठरावाच्या अनुषंगाने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी जे भाषण केले होते, त्यात त्यांनी संसदीय लोकशाही आणि अध्यक्षीय पद्धतीवर आधारित लोकशाही यावर भाष्य केले.

संसदीय लोकशाहीचे वेगळेपण नेमके कशात आहे, अमेरिकेच्या अध्यक्षीय लोकशाहीपेक्षा आपली संसदीय लोकशाही कशी वेगळी असणार आहे, यावर त्यांनी प्रकाश टाकला आहे. दि. २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी भारताची राज्यघटना स्वीकृत करण्यात आली आणि दि. २६ जानेवारी १९५० रोजी भारताची राज्यघटना ही राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशाचा कायदा म्हणून कार्यरत झाली. अर्थात, राज्यघटनेची अंमलबजावणी करण्यास सुरुवात झाली. जानेवारी १९५० पासून भारतीय गणराज्याची वाटचाल सुरू झाली. मात्र, संविधानाची खर्‍या अर्थाने प्रामाणिकपणे अंमलबजावणी होणे, ही काळाची गरज आहे.अमेरिकेतील कोलंबिया विद्यापीठाने एक अहवाल तयार केला की, विद्यापीठातून २०० वर्षांत शिकून गेलेल्या सर्वात विद्वानात विद्वान कोण? ज्यात जाहीर केलेल्या यादीत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे पहिल्या क्रमांकावर आहेत व कोलंबिया विद्यापीठात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना ब्राँझ धातूचा पुतळा बसवण्यात आला आहे आणि त्याखाली ’द सिम्बॉल ऑफ नॉलेज’ अर्थात ‘ज्ञानाचे प्रतीक’ म्हणजेच ’डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर’ असे लिहिलेले आहे.

जगातील सर्वात मोठी लोकशाही लिखित व सर्वोत्कृष्ट अशी राज्यघटना म्हणजे भारतीय संविधान. भारतीय संविधान जगात अनमोल ठरले आहे. मात्र, भारतीय संविधानाची अंमलबजावणी जी घटनाकारांना अपेक्षित होती, त्या प्रमाणात होत नाही, म्हणून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारतीय संविधानबद्दल सूचक असे वक्तव्य केले आहेत. त्याच वेळेस काही इशारेदेखील दिले आहेत.डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी असे म्हटले होते की, ”घटना कितीही चांगली असली तरी राबवणारे लोक जर वाईट असतील, तर त्या घटनेचा उपयोग होणार नाही.” त्यामुळे भारतीय संविधानाची अंमलबजावणी जोपर्यंत प्रामाणिकपणे होणार नाही, तोपर्यंत आपण महासत्ता विकसित होणार नाही आणि सामान्य माणूस सामान्य राहील. श्रीमंत व्यक्ती अधिक श्रीमंत होत राहील व कालांतराने सामाजिक, आर्थिक राजकीय व सांस्कृतिकदृष्ट्या पराकोटीची विषमता माजेल, म्हणून संविधानाची चांगल्या पद्धतीने अंमलबजावणी होणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.