'डीपफेक'च्या गैरवापरावर बसणार आळा; केंद्र सरकार आणणार कठोर कायदा

 

 

मुंबई : "डीपफेक तंत्रज्ञानाचा गैरवापर टाळण्यासाठी केंद्र सरकार नियमावलीचा मसुदा तयार करण्यास सुरुवात करत आहे. या तंत्रज्ञानाचा दुरुपयोग टाळण्यासाठी नवे नियम तयार केले जातील. केंद्र सरकार एकतर सध्याच्या फ्रेमवर्कमध्ये सुधारणा करेल किंवा नवीन नियम किंवा नवीन कायदा आणेल." अशी माहिती केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिली.

 

डीपफेक तंत्रज्ञानावर नियमावली बनवण्याच्या आधी केंद्रीय मंत्र्यांनी गुरुवारी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मच्या प्रतिनिधींची भेट घेतली. या बैठकीत झालेल्या चर्चेबद्दल त्यांनी माहिती दिली. ते म्हणाले की, "कंपन्यांनी 'डीपफेक' शोधणे आणि त्यांचा सामना करणे, अहवाल यंत्रणा मजबूत करणे आणि वापरकर्त्यांमध्ये जागरूकता वाढवणे यासारख्या स्पष्ट कृती करण्यास सहमती दर्शविली."

 

अश्विनी वैष्णव यांनी डीपफेक तंत्रज्ञान हे लोकशाहीसाठी धोकादायक असल्याचे विधान केले. ते म्हणाले की, "डीपफेक लोकशाहीसाठी नवीन धोका म्हणून उदयास आले आहे. पुढे बोलताना ते म्हणाले की, "आमची पुढील बैठक डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात होणार आहे. आज घेतलेल्या निर्णयांवर अधिक चर्चा होईल. मसुद्यात काय समाविष्ट केले पाहिजे यावर देखील चर्चा केली जाईल."

 

'डीपफेक'मध्ये, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा वापर करुन बनावट व्हीडिओ बनवले जातात. काही दिवसांपूर्वीच प्रसिद्ध दाक्षिणात्य चित्रपट अभिनेत्री रश्मिका मंदानाचा बनावट व्हीडिओ व्हायरल करण्यात आला होता. या डीपफेक तंत्रज्ञानाचा गैरवापर राजकीय फायद्यासाठी सुद्धा केला जात आहे. मध्य प्रदेशमध्ये राजकीय फायदा मिळवण्यासाठी विरोधकांनी मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चव्हाण यांचे बनावट व्हीडिओ व्हायरल केले होते. त्यामुळे या तंत्रज्ञानाच्या वापर नियंत्रित करण्याची मागणी होत आहे.