नव्या फौजदारी कायद्यांची हिंदी नावे घटनाबाह्य नाहीत!

 

नवी दिल्ली : तीन प्रस्तावित फौजदारी कायद्यांना दिलेली हिंदी नावे घटनाबाह्य नाहीत, असे सांगून काही राजकीय पक्ष आणि त्यांच्या नेत्यांकडून होत असलेली टीका गृहखात्याच्या संसदीय स्थायी समितीने फेटाळून लावली आहे.भाजप खासदार ब्रिज लाल यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने घटनेच्या कलम ३४८ मधील तरतुदीच दखल घेतली, ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालये तसेच कायदे, विधेयके आणि इतर कायदेशीर कागदपत्रांमध्ये वापरली जाणारी भाषा इंग्रजी असावी.

राज्यसभेत सादर करण्यात आलेल्या अहवालात म्हटले आहे की, समितीला असे आढळून आले आहे की संहितेचा मजकूर इंग्रजीत असल्याने ते घटनेच्या कलम ३४८ मधील तरतुदींचे उल्लंघन करत नाही. समिती गृह मंत्रालयाच्या प्रतिसादावर समाधानी आहे आणि प्रस्तावित कायद्याला दिलेले नाव भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ३४८ चे उल्लंघन करत नाही, असेही समितीने म्हटले आहे.

समितीच्या चर्चेदरम्यान केंद्रीय गृहसचिव अजय भल्ला यांनी द्रमुकचे एन.आर. एलांगो, दयानिधी मारन आणि काँग्रेसचे दिग्विजय सिंह यांच्यासह काही विरोधी खासदारांच्या आक्षेपांचे निराकरण करण्याचा प्रयत्न केला. विधेयके आणि त्यांचे मजकूर इंग्रजीत लिहिलेले असल्याने कोणत्याही घटनात्मक तरतुदीचे उल्लंघन झाले नसल्याचे भल्ला यांनी म्हटले होते.भारतीय नागरी संहिता (बीएनएस-2023), भारतीय नागरी संरक्षण संहिता (बीएनएसए-2023) आणि भारतीय पुरावा कायदा (बीएसए-2023) 11 ऑगस्ट रोजी लोकसभेत सादर करण्यात आले. प्रस्तावित कायदे अनुक्रमे भारतीय दंड संहिता, 1860; फौजदारी प्रक्रिया कायदा, 1898; आणि भारतीय पुरावा कायदा, 1872 ची जागा घेणार आहेत.