सुप्रीम कोर्टाने केजरीवाल सरकारला फटकारले! प्रचाराचे बजेटही गोठवले...

नवी दिल्ली : रॅपिड रेल्वे प्रकल्पासाठी पैसे न दिल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने केजरीवाल सरकारला फटकारले आहे. याशिवाय कोर्टाने त्यांच्या प्रचाराचे बजेटही गोठवले आहे. तसेच दिल्ली सरकारने रॅपिड रेल्वे प्रकल्पासाठी एक आठवड्याच्या आत पैसे न दिल्यास प्रचाराचा पैसा प्रकल्पात खर्च केला जाईल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

 

या प्रकरणाची सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, केजरीवाल सरकारच्या जाहिरातीनुसार तीन वर्षांचे बजेट ११०० कोटी रुपये आहे. केवळ या वर्षासाठीच हे बजेट ५५० कोटी रुपये आहे. परंतु दिल्ली सरकारने या प्रकल्पासाठी आपल्या वाट्याचे पैसे दिले नाहीत.

 

त्यामुळे दिल्ली सरकारने एका आठवड्यात पैसे द्यावेत अन्यथा आम्ही त्यांच्या प्रचाराच्या बजेटमधील पैसे या प्रकल्पासाठी ट्रांसफर करू, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. याप्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने दिल्ली सरकारवर नाराजी व्यक्त केली.

 

पुढे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले की, "तुमच्याकडून पैसे देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. आम्ही याआधीही सांगितले होते की, तुमच्या प्रचाराचे पैसे जप्त केले जातील. त्यामुळे आता आम्ही तुमचे पैसै जप्त करण्याचे आदेश देत आहोत. हा आदेश फक्त १ आठवड्यासाठी पुढे ढकलला जाईल. तोपर्यंत पावले न उचलल्यास आदेशाची अंमलबजावणी केली जाईल," असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. याप्रकरणाची पुढील सुनावणी २९ नोव्हेंबर रोजी पार पडणार आहे. रॅपिड रेल्वेला 'दिल्ली-मेरठ रिजनल रॅपिड ट्रान्झिट सिस्टम' किंवा आरआरटीएस) म्हणून ओळखले जाते.