चीन : मसीहा नव्हे मारेकरी!

यापूर्वीही इस्रायल-‘हमास’ युद्धावर चर्चा करण्यासाठी जगभरातील मुस्लीम देशांना सौदी अरबने आपल्या देशात आमंत्रित केले. या बैठकीत इस्रायलविरुद्ध कठोर भूमिका घेतली जाईल, असा अंदाज बांधला जात होता. पण, या बैठकीत मुस्लीम ‘उम्मा’ची एकता किती पाण्यात आहे, हे संपूर्ण जगाने पाहिले. या बैठकीत इस्रायलचा एकमुखाने निषेध करण्यात आला. पण, इस्रायलवर कोणती कारवाई करावी, याबाबत एकमत झाले नाही. या बैठकीत इराणने एक ठराव आणला होता. या ठरावात इस्रायलशी सर्व मुस्लीम देशांशी असलेले राजनैतिक आणि आर्थिक संबंध तोडले जावेत आणि हवाई मार्गावरही बंदी घालावी, अशी मागणी करण्यात आली. परंतु, सौदी अरब, युएई, बहारीन, सुदान, मोरोक्को, मॉरिटानिया, जिबुती, जॉर्डन आणि इजिप्त या देशांनी मागण्या फेटाळल्या आणि ठराव मंजूर होऊ शकला नाही.

 

सौदीमध्ये झालेली बैठक फोल ठरल्यानंतर गाझामध्ये सुरू असलेल्या संघर्षावर तोडगा काढण्यासाठी जगभरातील मुस्लीम देशांचे प्रतिनिधी सोमवारी चीनला पोहोचले. या बैठकीतून चीन मुस्लीम देशांमध्ये आणि पश्चिम आशियातील आपला प्रभाव जगाला दाखवून देण्यास उत्सुक आहे. पैशाच्या जोरावर चीनने पाकिस्तान आणि आफ्रिकेतील काही देशांना आपलं मांडलिकत्व स्वीकारायला भाग पाडले आहे. त्याचबरोबर अरब देशसुद्धा चीनमधील उघूर मुस्लिमांवरील होणार्‍या अत्याचारांवर एक शब्दही काढत नाहीत. याउलट ज्या पाश्चिमात्य देशांना ते मुस्लीमविरोधी म्हणत आहेत, त्यांच्याचमुळे चीनच्या या काळ्या करतुती जगासमोर आल्या आहेत. अमेरिका, ब्रिटन, ऑस्ट्रेलिया आणि नेदरलॅण्डसह अनेक देशांनी चीनवर पुराव्यांसह उघूर मुस्लिमांच्या नरसंहारांचा आरोप केला आहे.

पण, जागतिक राजकारणात असे एकही उदाहरण सापडत नाही, ज्यामध्ये चीनने मध्यस्ती करून दोन देशांमध्ये शांतता प्रस्थापित केली. खरं तर, चीनला पॅलेस्टाईन आणि इस्रायलचे युद्ध थांबवण्यात मुळीच काहीच रस नाही. फक्त अमेरिकेला डिवचण्यासाठी आणि जगाला आपली ताकद दाखवण्यासाठीच चीनचा हा सगळा खटाटोप!