योगी सरकारच्या बाके बिहारी कॉरिडॉर प्रकल्पाला अलाहाबाद हायकोर्टाचा हिरवा झेंडा!

लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकारच्या बाके बिहारी मंदिर कॉरिडॉर प्रकल्पाला अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे आता या प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या प्रकल्पांतर्गत बाके बिहारी मंदिराभोवती कॉरिडॉर तयार करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

 

मिळालेल्या माहितीनुसार, अनंत शर्मा, मधुमंगल दास आणि इतर काही पुजाऱ्यांनी हा कॉरिडॉर अनावश्यक असल्याचे सांगत उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. तसेच देणगीतून आलेले पैसे कॉरिडॉरमध्ये गुंतवू नयेत, अशी मागणीही याचिकाकर्त्यांनी केली होती.

 

या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला नोटीसही बजावली होती. त्यानंतर भाविकांच्या सोयीसाठी हा कॉरिडॉर आवश्यक असल्याचे सरकारने उच्च न्यायालयाला सांगितले होते. मुख्य न्यायमूर्ती प्रितिंकर दिवाकर आणि न्यायमूर्ती आशुतोष श्रीवास्तव यांच्या खंडपीठापुढे या प्रकरणाची सुनावणी पार पडली.

 

दरम्यान, सुनावणी मध्ये न्यायालयाने म्हटले की, मंदिरे आणि तीर्थक्षेत्रांचे योग्य व्यवस्थापन हे सार्वजनिक चिंतेचे विषय आहेत यात शंका नाही. तसेच न्यायालयाने धार्मिक आणि ऐतिहासिक स्थळांना देशाचा वारसा असल्याचे म्हटले आहे. मात्र, मंदिराच्या बँक खात्यात जमा झालेल्या पैशांना हात लावू नये, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

 

तसेच प्रकल्प पूर्ण करताना भाविकांची गैरसोय होणार नाही याची काळजी घेण्याचे आदेशही उच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारला दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ३१ जानेवारी रोजी पार पडणार आहे. कॉरिडॉरच्या बांधकामात तांत्रिक तज्ज्ञांची मदत घ्यावी, असा सल्लाही हायकोर्टाने राज्य सरकारला दिला.