कर्बउत्सर्जनाचे वैश्विक ठेकेदार

जगातील सर्वात श्रीमंत एक टक्के इतकी लोकसंख्या गरीब ६६ टक्के लोकसंख्येपेक्षा अधिक कार्बन उत्सर्जनासाठी जबाबदार असून, या शतकातील धोकादायक तापमानवाढ टाळण्यासाठी ‘कार्बन फूटप्रिंट’ कमी करण्याची गरज तीव्र झाली आहे. ५० टक्के गरीब कुटुंबांनी दहा टक्के तर श्रीमंतांनी ३० टक्के इतके उत्सर्जन कमी करावे, अशी शिफारस एका अहवालात करण्यात आली आहे. हा अहवाल प्रत्येकाने त्यांच्या ‘कार्बन फूटप्रिंट’ची जबाबदारी घेण्याची; तसेच ते जाणीवपूर्वक कमी करण्यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज अधोरेखित करतो. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेच्या वापराला प्राधान्य, मांसाहार कमी करणे तसेच ऊर्जा कार्यक्षम उपकरणे वापरणे यांसारखे आपल्या दैनंदिन जीवनात छोटे बदल केले, तरी आपण सर्वजण कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यास योगदान देऊ शकतो.

जगातील सर्वात श्रीमंत लोकसंख्या कार्बन उत्सर्जनासाठी जबाबदार असल्याने, त्याचे गंभीर परिणाम संपूर्ण जगाला भोगायला लागतील, असा इशाराही या अहवालात देण्यात आला आहे. अब्जाधीश, कोट्यधीश तसेच उच्च मध्यमवर्गीयांचा (ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न ७७ हजार, १४० डॉलर इतके आहे) हा श्रीमंत वर्ग, ज्यांची संख्या ५० कोटींपेक्षा अधिक आहे, तो सर्वात जास्त कार्बन उत्सर्जनासाठी जबाबदार आहे. या वर्गाने केलेल्या उत्सर्जनामुळे दहा लाखांहून अधिक मृत्यू होऊ शकतात, असेही हा अहवाल म्हणतो. सर्वात धनाढ्य वर्ग वातानुकूलित जीवन जगतात, त्यांचे उत्सर्जन हे म्हणूनच सर्वाधिक असते. तापमानवाढीच्या संकटाला हाच धनाढ्य वर्ग जबाबदार आहे. तसेच या वर्गाचे उत्सर्जन आगामी दशकात उष्णतेशी संबंधित १३ लाख लोकसंख्येच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरेल. १९९० ते २०१९ या कालावधीत झालेले उत्सर्जन हे संपूर्ण अमेरिकेतील गहू, बांगलादेशातील तांदूळ तसेच चीनमधील सोयाबीनचे पीक नष्ट करण्याइतके गंभीर होते. या उत्सर्जनाचा सर्वाधिक फटका गरिबीत राहणारे लोक, उपेक्षित वांशिक समुदाय, स्थलांतरीत तसेच अतिप्रतिकूल हवामानाचा धोका असलेल्या घरांमध्ये राहणार्‍यांना, काम करणार्‍यांना बसेल. या वर्गाला विमा, सामाजिक किंवा बचतीचे संरक्षण मिळण्याची शक्यता सर्वात कमी असते. त्यामुळेच पूर, दुष्काळ, उष्णतेची लाट, जंगलात लागणारे वणवे यांचा आर्थिक तसेच शारीरिकदृष्ट्या धोका जास्त असतो. ‘संयुक्त राष्ट्रसंघा’नुसार तीव्र हवामानामुळे होणार्‍या मृत्यूंपैकी ९१ टक्के मृत्यू हे विकसनशील देशांमध्ये होतात.

जगातील सर्वात श्रीमंत अब्जाधीश वर्षभरात जेवढा कार्बन तयार करतात, तेवढा कार्बन तयार करण्यासाठी ९९ टक्के व्यक्तींना सुमारे १५०० वर्षे लागतील, इतके या श्रीमंत वर्गाचे उत्सर्जन मोठ्या प्रमाणात आहे. हा अतिश्रीमंत वर्ग पृथ्वीला अक्षरशः ओरबाडत असून, विनाशाच्या पातळीवर प्रदूषण करत आहे. त्याचवेळी ज्यांना हे परवडत नाही, त्यांनाच याची सर्वाधिक किंमत मोजावी लागते आहे. हवामान आणि विषमता ही दुहेरी संकटे एकमेकांना खतपाणीच घालत आहेत. २०१९ मध्ये उच्च उत्पन्न देश जागतिक उपभोगाच्या आधारित ४० टक्के उत्सर्जनाला जबाबदार ठरले. कमी उत्पन्न असलेल्या देशांचे कार्बन उत्सर्जनातील योगदान केवळ ०.४ टक्के म्हणजेच नगण्य असे होते.वेगाने वाढणारी विषमता याबाबत सर्वात कमी चर्चा होते. अब्जाधीश अजूनही प्रामुख्याने अमेरिका तसेच युरोपमध्ये आढळून येतात. या अतिश्रीमंतांच्या प्रभावशाली वर्गाचे सदस्य जगभरात इतरत्र आढळू शकतात. कोट्यधीश तर संपूर्ण जगात विखुरलेले आहेत. हाच वर्ग खासगी विमाने, समुद्रसफरीसाठी सुपरयॉट आपल्या ताफ्यात बाळगून आहे, जे मोठ्या प्रमाणात उत्सर्जन करते. हा वर्ग माध्यमे, समाजमाध्यमे हाताशी बाळगून आहे. तसेच राजकारण्यांशी त्यांचे असलेले साटेलोटे त्यांना प्रचंड आणि वाढती राजकीय शक्ती प्रदान करणारी ठरते.

अमेरिकेतील चारपैकी एका काँग्रेस सदस्याकडे जीवाश्म इंधन कंपन्यांचे ३३ ते ९३ दशलक्ष डॉलर मूल्याचे समभाग आहेत. जीवाश्म इंधन उद्योगाला अनुदान देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात का अनुदान देण्यात आले, हे यावरून समजून येते. म्हणूनच धनाढ्य वर्गावर भरमसाठ संपत्ती कर तसेच जीवाश्म इंधन कंपन्यांवर अवाढव्य कर लादण्याची मागणी हा अहवाल करतो. त्यामुळे हवामान बदलामुळे प्रभावित लोकसंख्येला त्यातून मदत करता येईल. विषमता कमी होईल; तसेच अक्षयऊर्जेकडे वळवण्यासाठी त्यातून निधी मिळेल. सर्वात श्रीमंत वर्गाच्या उत्पन्नावर एक टक्के इतका कर लावल्यास वर्षाला ६.४ ट्रिलियन डॉलर जमा होतील. तसेच उत्सर्जन ६९५ दशलक्ष टनांनी कमी होईल. हे उत्सर्जन इंग्लंडच्या उत्सर्जनाइतके आहे.भारताने २०७० पर्यंत आपले उत्सर्जन निव्वळ शून्यावर आणण्याचे आश्वासन यापूर्वीच दिले आहे. ग्लासगो येथे झालेल्या शिखर परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पहिल्यांदाच भारताचे शून्य लक्ष्य निश्चित केले आहे. निव्वळ शून्य उत्सर्जन याचा अर्थ वातावरणातील हरितगृह वायूंच्या प्रमाणात भर न घालणे. चीनने २०६० पर्यंत तर अमेरिका तसेच ‘युरोपीय महासंघा’ने २०५०चे ध्येय ठेवले आहे. चीन, अमेरिका तसेच ‘युरोपीय महासंघा’नंतर कार्बन उत्सर्जित करणारा भारत जगातील चौथ्या क्रमांकाचा देश आहे.

मात्र, भारताचे दरडोई उत्सर्जन जगातील इतर प्रमुख अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत खूपच कमी आहे. दरडोई भारताचे उत्सर्जन ९.२ टन होते, तेव्हा अमेरिका १५ टन आणि रशियाने १२ टन इतके उत्सर्जन केले. भारत २०३० पर्यंत आपल्या एकूण गरजेपैकी ५० टक्के ऊर्जा ही नवीकरणीय स्रोतांमधून मिळवेल. त्याच वर्षी एकूण अंदाजित कार्बन उत्सर्जन एक अब्ज टनांनी कमी होईल, अशी अपेक्षा आहे.हवामान बदलावरील कायदेशीर बंधनकारक आंतरराष्ट्रीय करार म्हणून ‘पॅरिस करार’ केला गेला आहे. दि. १२ डिसेंबर २०१५ रोजी तो फ्रान्स येथे झालेल्या हवमान बदल परिषदेत १९६ देशांनी स्वीकारला. त्यापूर्वी इतर अनेक हवामान करार करण्यात आले होते. यात ‘क्योटो प्रोटोकॉल’चा उल्लेख करावा लागेल. या कराराने देशांनी त्यांचे उत्सर्जन विशिष्ट मानकांनुसार कमी करणे अनिवार्य केले होते. मात्र, ‘पॅरिस करारा’प्रमाणे तो सर्वसमावेशक नव्हता. हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठी तसेच त्याच्या परिणामांशी जुळवून घेण्यासाठी सर्व राष्ट्रांना एकत्र आणणारा करार म्हणून पॅरिस कराराला ओळखले जाते. कोणताही करार हा उत्सर्जन करण्यासाठीचा एकमात्र उपाय नसून, सार्वजनिक वाहतुकीला प्राधान्य देणे, दैनंदिन व्यवहारात ऊर्जा कार्यक्षम उपकरणांचा वापर करणे, मांसाहार कमी करणे हाच प्रभावशाली उपाय आहे. ज्यातून कार्बन उत्सर्जन करण्यासाठी प्रत्येकजण योगदान देऊ शकतो.