फडणवीसांच्या कार्यकाळात मराठा आरक्षणासाठी 'हे' प्रयत्न झाले?

यशवंतराव चव्हाण, शंकरराव चव्हाण, बाबासाहेब भोसले, वसंतदादा पाटील, शिवाजीराव निलंगेकर, विलासराव देशमुख, अशोक चव्हाण, पृथ्वीराज चव्हाण आणि शरद पवार. या सर्व नेते मंडळीत दोन गोष्टी कॉमन आहेत. एक म्हणजे हे सर्व नेते महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री राहिलेले आहेत आणि या नेत्यांची ओळख मराठा नेता म्हणून होती किंवा आहे. यातील सर्वात जास्त वेळा मुख्यमंत्री होण्याचा मान मिळाला तो, शरद पवारांना. शरद पवारांनी महाराष्ट्राचे चार वेळा मुख्यमंत्रीपद भुषवलं. देशाच्या राजकारणात सुद्धा त्यांची ओळख एक मराठा नेता म्हणूनच राहिलेली आहे.

या सर्व नेत्यांना महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असताना मराठा समाजाला आरक्षण देता आले नाही. आधी नाव घेतलेल्या मुख्यमंत्र्यांमध्ये काहींचा कार्यकाळ हा मराठा आरक्षणाची मागणी होण्याच्या आधीचा आहे. तर काही नेते सध्या हयात नाहीत. या सर्वांमधील सर्वात अॅक्टीव्ह कोणी असेल तर ते नाव आहे, शरद पवार त्यानंतर अशोक चव्हाण आणि पृथ्वीराज चव्हाण यांचं. मराठा समाजाचे आरक्षणासाठी आंदोलन तीव्र झाल्यानंतर शरद पवारांना आणि अशोक चव्हाण यांना मराठा आंदोलकांनी चांगलेच धारेवर धरले आहे.

पृथ्वीराज चव्हाण सद्या राजकीय दृष्ट्या विजानवासात असल्याने त्यांना विरोध झाल्याच्या बातम्या आल्या नाहीत. किंबहुना ते या सर्व प्रकरणात कुठे दिसलेच नाहीत. पण मराठा आंदोलकांच्या एका गटाकडून आणखी एका नेत्याचा विरोध होत आहे ते नेते आहेत. देवेंद्र फडणवीस. देवेंद्र फडणवीस यांच्याच काळात मराठा समाजाला १३ टक्के आरक्षण देण्यात आले होते. ते उच्च न्यायालयात टिकले सुद्धा होते. यानंतर सत्ता बदल झाला आणि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण टिकले नाही. त्यामुळे फडणवीसांना मराठा आरक्षण न मिळण्यासाठी दोषी ठरवता येत नाही. तरीही आंदोलनातील एक गट फडणवीसांवर टीका करत आहे.

आरक्षणासाठी आंदोलन करणारे आंदोलक खरचं मराठा आरक्षण न मिळाल्याचा दोष फडणवीसांना देतात की मराठा आंदोलनांच्या आडून एक गट राजकीय हेतूने प्रेरित होऊन देवेंद्र फडणवीसांना त्यांच्या विशिष्ट जातीचा दाखला देऊन राजकीय सुड उगवण्याचा प्रयत्न करत आहे? असा प्रश्न निर्माण होतो. देवेंद्र फडणवीस २०१४ ते २०१९ या ५ वर्षात महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री राहिले. २०१९ मध्ये सुद्धा त्यांच्या नेतृत्वाखाली लढणाऱ्या भाजप-शिवसेना युतीला स्पष्ट बहुमत मिळाले होते. पण शेवटच्या क्षणी उद्धव ठाकरेंनी युती तोडून काँग्रेस आणि शरद पवार यांच्यासोबत आघाडी केल्यामुळे त्यांना जनादेश मिळूनही विरोधी पक्षात बसावे लागले. हे सर्व आपल्याला माहितच आहे. तो आज आपला विषय नाही. आज आपला विषय आहे, देवेंद्र फडणवीसांनी मराठा समाजाठी काय केल? हे जाणून घेण्याचा.

देवेंद्र फडणवीसांनी मराठा समाजासाठी आपल्या ५ वर्षाच्या कार्यकाळात काय केलं. हे जाणून घेण्यासाठी आपल्याला दोन गोष्टींवर लक्ष केंद्रीत करावे लागेल. एक आहे. मराठा आरक्षण आणि दुसर आहे, मराठा समाजाच्या आर्थिक आणि सामाजिक उत्थानासाठी केलेले प्रयत्न. आधी आपण मराठा आरक्षणाचीच चर्चा करु, कारण हाच मुद्दा सध्या सगळीकडे चर्चेत आहे. २०१४ मध्ये लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूकींच्या तोंडावर काँग्रेसने आणि शरद पवारांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादीच्या आघाडी सरकारने मराठा समाजाला १६ टक्के आणि धर्माच्या आधारावर मुस्लिमांना ५ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्यण घेतला होता. पण कोणत्याही कायदेशीर तरतुदींचा विचार न करता देण्यात आलेले हे आरक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने बेकायदेशीर ठरवून रद्द केले. धर्माच्या आधारे कुठल्याही आरक्षण देता येत नाही हे वेगळं सांगायला नको.

काँग्रेसने दिलेले आरक्षण रद्द झाल्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांनी मागासवर्गीय आयोगाच्या अहवालच्या शिफारशीनुसार मराठा समाजाला १३ टक्के आरक्षण दिले. ह्या आरक्षणाला उच्च न्यायालयाने योग्य ठरवलं. पण त्यानंतर पुन्हा उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वात स्थापन झालेल्या महाविकास आघाडीच्या सरकारच्या काळात मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. या स्थगितीला उद्धव ठाकरे यांचा आणि त्यांच्या सरकारचा नाकर्तेपणा जबाबदार होता, असा आरोप मराठा आंदोलकांनी केला होता. एका मराठी वृत्तवाहिनीला मुलाखत देताना मराठा आंदोलनाचे चेहरा राहिलेले संजीव भोर यांनी यासंबंधी अनेक धक्कादायक खुलासे केले होते. मराठा आरक्षणचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात असताना महत्वपूर्ण सुनावणीच्या वेळी उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वातील महाविकास आघाडीने खटला लढवणाऱ्या वकीलांना बदलले. वकील बदलण्याचे कारण तर आणखी धक्कादायक होते.

उद्धव ठाकरेंनी वकील बदलताना कारण दिले होते की, या वकीलांची फीस खुप जास्त आहे. असा दावा संजय भोर यांनी केलेला आहे. त्यासोबतच मराठा आरक्षण देण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या अहवालाचे भाषांतर सर्वोच्च न्यायालयाला उपलब्ध करण्यात आले नव्हते. यावरुन उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकार किती उदासीन होते हे दिसून येते. या उदासीनतेवर बोट ठेवणारे पत्र खुद्द छत्रपती संभाजी राजे यांनी सुद्धा महाविकास आघाडी सरकारला लिहिले होते. त्यामुळे आरक्षणावरुन तरी देवेंद्र फडणवीसावर टीका करण्याचे कोणतेही कारण नाही.

देवेंद्र फडणवीस सत्तेत येण्याच्या आधीच मराठा आरक्षण हे कायदेशीर प्रक्रियेत गेले होते. त्यामुळे मराठा आरक्षण टिकणार की नाही. हे न्यायलायाच्या निर्णयावर अवलंबून होते. पण त्यामुळे आरक्षणाच्या कायदेशीर लढाई बरोबरच फडणवीसांनी मराठा समाजाच्या आर्थिक उत्थानासाठी सुद्धा अनेक योजना आणल्या. महामंडळ आणि संस्था उभारल्या. आपल्याला सारथी या संस्थेविषयी माहितीच असेल.

आपल्या ५ वर्षाच्या कार्यकाळात देवेंद्र फडणवीस यांनी तुकाराम महाराजांचे वंशज आणि जेष्ठ साहित्यिक सदानंद मोरे यांच्या अध्यक्षतेखाली छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण आणि मानव विकास संस्था म्हणजेच सारथी या संस्थेची सुरुवात केली. २५ जून २०१८ ला सारथी संस्था सुरु होताच, या संस्थेने मराठा समाजातील तरुणांसाठी ८२ योजना सुरु केल्या. फडणवीसांच्या काळात सारथीला पूर्ण स्वायत्तता देण्यात आली होती.

पण महाराष्ट्रात सत्ता परिवर्तन होताच, उद्धव ठाकरेंनी ३ डिसेंबर २०१९ रोजी ‘सारथीची स्वायत्तता मागे घेतली. सारथीचा निधी सुद्धा रोखण्यात आला. शेवटी मराठी तरुणांनी आंदोलन करुन आणि छत्रपती संभाजी राजेंच्या उपोषणानंतर सारथीला ७ कोटींचा निधी देण्यात आला. सत्ता परिवर्तन होताच सदानंद मोरे यांना सुद्धा अध्यक्षपदावरून पायउतार व्हावे लागले होते. त्यामुळे देवेंद्र फडणवीसांनी सुरु केलेल्या सारथीचा महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात काही महिन्यातच पूर्णपणे बोजबारा वाजला.

देवेंद्र फडणवीसांच्या काळात मराठा तरुणांना शैक्षणिक आणि नोकऱ्यांमध्ये संधी निर्माण होण्यासाठी सारथीने फडणवीसांच्या कार्यकाळात आणि सदानंद मोरे यांच्या अध्यक्षतेखाली चांगली कामगिरी केली. पण त्यापेक्षाही चांगले काम फडणवीसांच्या कार्यकाळात अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाने केले. फडणवीसांच्या कार्यकाळात मराठा समाजाला उद्योजक बनवण्यासाठी अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाने कोणतेही तारण न ठेवता दहा लाखापर्यंतचे बिनव्याजी कर्जवाटप केले.

या योजनेद्वारे ६७ हजार १४८ मराठा तरुणांना ४८५० कोटींचे कर्ज देण्यात आले. मराठा समाजातील तरुणांना शैक्षणिक आणि नोकरी मिळवण्यासाठी मदत करणारी सारथी असो की मराठा तरुणांना उद्योजक बनवण्यासाठी अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाची बिनव्याजी कर्जवाटप योजना असो. फडणवीसांनी आपल्या कार्यकाळात मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी आणि आर्थिक उत्थानासाठी शक्य ते प्रयत्न केले.

मग प्रश्न पडतो की, फडणवीस मराठा समाजाते शत्रु आहेत, अस चित्र का रंगवण्यात येत आहे आणि कोण रंगवत आहे. फडणवीस महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले तेव्हा ते अवघ्या ४४ वर्षांचे होते. त्यांच्या कार्यकाळात विरोधकांना आरोप करण्यासारखे काहीही सापडले नाही. त्यामुळेच त्यांच्या जातीवरुन त्यांना लक्ष्य तर केले जात नाही ना? ही शंका उपस्थित होते. फडणवीसांच्या जातीवरुन टीका करण्याची सुरुवात सुद्धा शरद पवारांनीच केली होती. त्यामुळे मराठा आंदोलकांच्या आडून एक राजकीय हेतूने प्रेरित गट फडणवीसांना त्यांच्यावर जातीवरुन त्यांना लक्ष्य करत आहे का? असा प्रश्न निर्माण होतो.