‘हलाल’ला ‘झटका!’

उत्तर प्रदेशात योगी आदित्यनाथ सरकारने ‘हलाल’ प्रमाणपत्र असलेल्या उत्पादनांवर बंदी घातली आहे. त्याचबरोबर हे प्रमाणपत्र जारी करणार्‍या संस्थांविरोधात गुन्हे दाखल केले आहेत. ‘हलाल’विरोधात यापूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. मात्र, त्यापूर्वीच योगी सरकारने ‘हलाल’ प्रमाणपत्राला ‘झटका’ दिला आहे.

उत्तर प्रदेशमधील योगी आदित्यनाथ यांच्या सरकारने ‘हलाल’ प्रमाणपत्र असलेल्या उत्पादनांवर बंदी घालत ‘झटका’ दिला आहे. ‘हलाल’ प्रमाणपत्रासह अन्न पदार्थांचे उत्पादन, साठवण, वितरण तसेच विक्री करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. हा आदेश तत्काळ प्रभावाने लागू करण्यात आला आहे, हे विशेष. निर्यातीसाठी उत्पादित केलेल्या उत्पादनांसाठी हे निर्बंध लागू राहणार नाहीत. त्याचवेळी या निर्बंधांचा भंग करणार्‍यांविरोधात कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, हे सांगण्यास योगी सरकार विसरलेले नाही.

‘हलाल’ प्रमाणीकरण ही समांतर प्रणाली असून, तिला कायदेशीर आधार नाही. तसेच ते धार्मिक प्रमाणीकरण आहे. सरकार ते अनिवार्य करत नाही. मुस्लिमांनी काय खायचे आहे, हे ‘हलाल’ प्रमाणपत्र ठरवते. त्याचवेळी खाण्यासाठी अन्न सुरक्षित आहे की नाही, हे प्रमाणपत्र सांगत नाही. भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाचे (एफएसएसएआय) मानक प्रमाणन ही ग्राहकांच्या खाद्य उत्पादनांसाठी आवश्यक आहे, असे असतानाही ‘हलाल’ प्रमाणपत्र हा समांतर उद्योग देशात १९७४ पासून चालवला जात आहे. यात खूप मोठे अर्थकारण आहे. म्हणूनच ‘हलाल’ प्रमाणपत्राचा आग्रह देशात धरला जातो.

 

अन्न कायदा, अन्न सुरक्षा आणि मानक कायद्याच्या ‘कलम ८९’अंतर्गत अन्न पदार्थांचे ‘हलाल’ प्रमाणीकरण ही मान्यता नसलेली समांतर योजना आहे. खाद्यपदार्थांच्या गुणवत्तेबाबत निर्णय घेण्याचे सर्वाधिकार ‘कलम २९’मध्ये मान्यता दिलेल्या प्राधिकरण तसेच संस्थांना आहेत. म्हणजेच ‘हलाल’ प्रमाणपत्र हे बेकायदेशीरच. त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल आहे. मात्र, तेथे सुनावणी पूर्ण होण्यापूर्वीच योगी सरकारने ‘हलाल’ प्रमाणपत्राला झटका दिल्याचे मानले जात आहे. ही प्रमाणपत्रे देणार्‍या हलाल इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड चेन्नई, जमियत उलामा-ए-हिंद हलाल ट्रस्ट दिल्ली, हलाल काऊंसिल ऑफ इंडिया मुंबई, जमियत उलामा महाराष्ट्र आणि इतर संस्थांविरुद्ध ‘हलाल’ प्रमाणपत्र देऊन विक्री वाढवण्यासाठी धार्मिक भावनांचे शोषण केल्याप्रकरणी उत्तर प्रदेश सरकारने गुन्हा दाखल केला आहे.

देशातील मुस्लीम नागरिकांची संख्या ही अंदाजे २०.९० कोटी इतकी. जगातील तिसर्‍या क्रमांकाची मुस्लीम लोकसंख्या देशात आहे. राष्ट्रीय लोकसंख्येच्या ती सुमारे १४.२ टक्के इतकी ठरते. या लोकसंख्येने नेमके काय खावे, यासाठी जे प्रमाणीकरण केले जाते, ते हे ‘हलाल’ प्रमाणपत्र. १९७४ मध्ये केवळ मांसासाठी हे प्रमाणीकरण सुरू करण्यात आले होते. मुस्लीमबहुल देशांत मांसाची निर्यात करताना, तेथे ते आवश्यक असल्याने दिले जात होते. आता त्याची व्याप्ती खाद्यपदार्थ, सौंदर्यप्रसाधने तसेच औषधे यांच्यापर्यंत वाढली आहे. एका प्रवाशाने मध्यंतरी रेल्वेने दिलेल्या चहावर ‘हलाल’चा शिक्का नाही, यावरून वाद घातला होता.

‘हलाल’ प्रमाणीकरण हे पूर्णतः बेकायदेशीर असल्याने, ते प्रमाणपत्र देणार्‍या संस्थांही बेकायदेशीर ठरतात. असे असतानाही आर्थिक लाभासाठी त्यांच्याकडून फसवणूक करण्यात आल्याचा आरोप आहे. त्यांच्याकडून मोठे षड्यंत्र रचले जात असून, ‘हलाल’ प्रमाणीकरणातून मिळणारा पैसा देशविरोधी कारवायांमध्ये वापरला जात असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. आर्थिक लाभ हे फार मोठे गणित आहे.

या पार्श्वभूमीवर ‘हलाल’ उत्पादने तसेच त्यांचे प्रमाणीकरण यांच्यावर पूर्णपणे बंदी घालण्यात यावी, अशी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. देशातील १५ टक्के लोकसंख्येसाठी ८५ टक्के हिंदूंना वेठीला धरले जात असल्याचा आरोप या याचिकेत करण्यात आला आहे. ८५ टक्के हिंदूंच्या घटनेने दिलेल्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन, हे प्रमाणपत्र करते. म्हणूनच बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी सर्व ‘हलाल’ प्रमाणित पदार्थ मागे घ्यावेत; तसेच त्याऐवजी अशा प्रमाणपत्राची गरज असेल, तर ते ‘एफएसएसएआय’सारख्या वैधानिक संस्थांनी द्यावे, अशीही सूचना करण्यात आली आहे.

वकील विभोर आनंद यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे की, १५ टक्के मुस्लिमांना ‘हलाल’ अन्न खायचे आहे, म्हणून त्याची सक्ती ८५ टक्के हिंदूंवर केली जाते. कत्तल केलेल्या मांसासाठी १९७४ मध्ये सुरू करण्यात आलेले, हे प्रमाणपत्र केवळ मांस उत्पादकांनाच अनिवार्य होते. आता ते खाद्यपदार्थ, सौंदर्य प्रसाधने, औषधे, रुग्णालये, गृहनिर्माण सोसायट्या, मॉल यांसाठीही बंधनकारक करण्यात आले आहे. केवळ पाच ते सहा मोठ्या संस्थांनाच ते देण्याचा अधिकार असून, यातून मोठे आर्थिक गैरव्यवहार होतात. याच संस्थाविरोधात उत्तर प्रदेश सरकारने गुन्हा नोंद केला आहे.

भारतात सर्वात पहिल्यांदा कर्नाटकात भाजप सत्तेवर असताना, ‘हलाल’विरोधात कारवाई हाती घेण्यात आली होती. मात्र, काँग्रेस सत्तेवर आल्यानंतर कर्नाटकातील ‘हलाल’चा मुद्दा मागे पडला होता. मात्र, योगी सरकारने उत्तर प्रदेशमध्ये ही बंदी लागू केली आहे. ‘हलाल’ प्रमाणपत्रांवर कारवाई करण्याबरोबरच ‘हलाल’ प्रमाणित उत्पादने तसेच व्यवसायांवर बहिष्कार टाकण्यात यावा, असेही आवाहन कर्नाटकात केले गेले होते. आता या मागणीला देशभरात बळ मिळू शकते. हे ऐच्छिक प्रमाणपत्र असल्याने, व्यवसायांना त्यात सहभागी होण्याची आवश्यकता नाही.

१९७४ मध्ये पहिले प्रमाणपत्र देशात दिले गेले. आता देशांतर्गत बाजारपेठेत मुस्लीम ग्राहकांची संख्या वाढत असल्याने, त्याची व्याप्ती वाढत गेली, हे लक्षात घेतले पाहिजे. भारतीय खाद्य उद्योगावर प्रभाव टाकणारे, हे प्रमाणीकरण आहे. म्हणूनच ‘हलाल’ उत्पादने तसेच सेवा यांची देशात मोठी बाजारपेठ उभी राहिली आहे. याचाच अर्थ यातून फार मोठे समांतर अर्थकारण देशात चालते. भारत अशा उत्पादनांचा मोठा निर्माता देश असल्याने, यात फार मोठी उलाढाल होते, असे निश्चितपणे म्हणता येते. राज्यघटनेच्या ‘कलम १४’, ‘१९’ अन्वये देण्यात आलेल्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करणारे हे प्रमाणपत्र. त्याला कुठेतरी थांबवणे आवश्यक होते. ते काम अपेक्षेप्रमाणेच योगी सरकारने केले आहे. ‘हलाल’ प्रमाणपत्राला योगी सरकारने दिलेला हा ‘झटका’ लक्षणीय असाच.