कामाख्या शक्तीपीठाचे व्यवस्थापन पुजारीच करणार : सर्वोच्च न्यायालय

नवी दिल्ली : कामाख्या शक्तीपीठाचे व्यवस्थापन करणारी विद्यमान यंत्रणाच योग्य असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे आता मंदिराचे पुजारीच कामाख्या शक्तीपीठाते व्यवस्थापन करणार आहेत. गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने २०१७ मध्ये या मंदिरातील भाविकांकडून मिळालेली देणगी उपायुक्तांकडे सुपूर्द करण्याचे आणि देणगीच्या रकमेसाठी स्वतंत्र खाते उघडण्याचे निर्देश दिले होते. या निर्णयामुळे मंदिराच्या विकासकामांची देखरेख मंदिराच्या ‘डोलोई’ या मुख्य पुजाऱ्यांकडून प्रशासनाकडे सोपवण्यात आली होती.

यानंतर पुजारी समाजाने गुवाहाटी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या प्रकरणावरील सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीनंतर न्यायमूर्ती अभय एस. ओक आणि न्या. पंकज मित्तल यांच्या खंडपीठाने १० नोव्हेंबर २०२३ रोजी आदेश जारी केला. त्यानुसार, गुवाहाटी उच्च न्यायालयाचा आदेश कामाख्या मंदिराच्या सध्याच्या व्यवस्थापन प्रणालीला लागू होणार नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे आता मंदिराचे व्यवस्थापन पुजारीच करणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

याप्रकरणी आसाम सरकारनेही प्रतिज्ञापत्राद्वारे आपली बाजू मांडली होती. आसाम सरकारने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, डोलोई (पुरोहित समाज) स्थानिक प्रशासनासोबत समन्वयाने मंदिर प्रशासनाचे कामकाज समाधानकारकपणे पाहत आहे आणि ही व्यवस्था पुढेही चालू राहू शकते. आसाम सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, राज्य सरकार प्रधानमंत्री दैवी योजनेंतर्गत कामाख्या मंदिराच्या विकासासाठी मोठ्या प्रमाणावर काम करत आहे. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला आहे.