दलबदलू नेत्यांवर कारवाई करा, हा लोकशाहीसाठी अभिशाप : केरळ उच्च न्यायालय

तिरुवनंतपुरम : केरळ उच्च न्यायालयाने पक्षांतरविरोधी कायदे असतानाही पक्षांतर करणाऱ्या राजकीय नेत्यांबाबत महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली आहे. पक्षांतर करणाऱ्या नेत्यांना आर्थिक दंड ठोठावण्यासाठी कायदा केला जाईल, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. केरळ राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या दोन याचिकांच्या सुनावणीदरम्यान केरळ उच्च न्यायालयाने ही टिप्पणी केली आहे.

 

न्यायालयाने म्हटले की, “राजकीय पक्षांतराचे कृत्य केवळ ज्या पक्षाच्या तिकिटावर निवडणूक लढले त्या पक्षाचा विश्वासघात करत नाही, तर ज्यांनी उमेदवार निवडून दिले आहेत त्यांचाही विश्वासघात करते. निवडणुकीनंतर पक्ष बदलल्याने या संदर्भात केलेल्या कायद्याची परिणामकारकताही नष्ट होते," असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

 

न्यायालय पुढे म्हणाले की, “अशा प्रकारचे प्रयत्न लोकशाहीसाठी धोक्याचे ठरतील. जे राजकीय नेते पक्ष बदलतात त्यांना कायद्यानुसार अपात्र ठरवले जाते. परंतू, त्यांना इतर कोणत्याही परिणामांना सामोरे जावे लागत नाही. दुसरीकडे पोटनिवडणुका घेतल्याने सरकारी तिजोरीवर आर्थिक बोजा पडतो. त्यामुळे, पक्षांतरविरोधी कायद्यात आर्थिक दंडाचा समावेश करण्याचा विधीमंडळाने विचार करावा," असे न्यायालयाने सुचवले आहे.

 

“जोपर्यंत पक्षांतर करणार्‍यांना आर्थिक शिक्षेला सामोरे जावे लागत नाही, तोपर्यंत पक्षांतरविरोधी कायद्यांद्वारे त्यांच्या कृत्यांचे निवारण केले जाईल. त्यामुळे विधिमंडळाकडून यावर प्रामाणिकपणे विचार केला जाईल, अशी न्यायालयाला पूर्ण आशा आहे,” असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.