भारताची तरुणाई : जगाला आशादायी

भारतातील मोठ्या संख्येतील तरुणाईच्या स्वरूपातील सक्षम युवाशक्ती ही भारत आणि भारतीय या उभयतांसाठी सकारात्मक व मोठी जमेची बाजू ठरली आहे. जागतिक बँकेसह विविध विकसित व विकसनशील देशांनी भारताच्या या शक्तीस्थानाची नोंद नेमकी कशी आणि कशाप्रकारे घेतली, याचा पडताळा पाहणे म्हणूनच लक्षणीय ठरते.यासंदर्भात जागतिक बँकेतर्फे करण्यात आलेल्या अभ्यासानुसार, गेल्या काही वर्षांत पूर्व आशियातील हाँगकाँग, सिंगापूर, दक्षिण कोरिया व तैवान यांसारख्या देशांमध्ये तरुणांसाठी संधीची नवी द्वारे खुली झाली. तेथील तरुणांमध्ये प्रगत उच्च शिक्षण, अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा प्रत्यक्ष सराव व अवलंब, वैयक्तिक व व्यावसायिक प्रगतीच्या संधी व आशादायी आरोग्य यामुळे विकास - वाढीच्या मोठ्या संधी उपलब्ध झाल्या. जागतिक बँकेच्या आर्थिक अहवालानुसार भारतातील सद्यःस्थिती त्याहून वेगळी नाहीच, उलट ती अधिक आशादायी आहे, असेच म्हणावे लागेल.

 

जागतिक स्तरावर दक्षिण आशियाई देशांच्या संदर्भात सांगायचे म्हणजे, सध्या भारताने 15 ते 60 या वयोगटातील लोकसंख्येमध्ये चीनसारखा मोठा देश व अर्थव्यवस्थेला मागे टाकले असून, याचे औद्योगिक-आर्थिक संदर्भात मोठे व दीर्घकालीन स्वरुपात परिणाम होऊ शकतात. भारत आणि चीन या उभयदेशांनी लोकसंख्या नियंत्रणाच्या संदर्भात गेली काही दशके घेतलेल्या धोरणात्मक निर्णयांच्या परिणामी ही स्थिती दिसून येते.व्यावहारिक संदर्भात वाढत्या लोकसंख्येचा भार संबंधित देशाच्या भौगोलिक क्षेत्र वा भूभाग, जमीन व पाण्याची उपलब्धता, अन्न व ऊर्जेचा पुरवठा इ. वर पडत असतो. वाढत्या लोकसंख्येसह या वाढत्या आव्हानांचा संबंधित देशाच्या सत्ताधार्‍यांना सामना करावा लागतोच. मात्र, त्याचवेळी वाढत्या लोकसंख्येमुळे उपलब्ध होणार्‍या वाढीव मानव संसाधनांचा फायदाही होत असतो, ही बाब कदापि विसरून चालणार नाही.

मुंबईच्या आंतरराष्ट्रीय लोकसंख्या संशोधन संस्थेतील संशोधक श्रीनिवास गोली यांच्यानुसार वाढत्या लोकसंख्येचा देशपातळीवर सकारात्मक व विकासपूरक उपयोग कशा प्रकारे केला जाऊ शकतो, याचे उदाहरण गेल्या दशकात दक्षिण आशियाई देशांनी दाखवून दिले आहे. यासंदर्भात चीनने आपल्या अफाट लोकसंख्येतील युवकांना कौशल्य प्रशिक्षण देऊन या युवकांना रोजगाराक्षम बनवीत असतानाच, देशातील उद्योगांना कार्यक्षमच नव्हे, तर निर्णयक्षम बनवून वाढत्या लोकसंख्येसह जागतिक संदर्भात आपला दबदबा व प्रभाव आजवर कसा कायम राखला, हेसुद्धा स्पष्ट झाले आहे.आता हीच बाब भारत आणि भारतीयांच्या संदर्भात दिसून येते. नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या संयुक्त राष्ट्राच्या लोकसंख्या विषयक जागतिक अहवालात नमूद केल्यानुसार भारताची विद्यमान लोकसंख्या व या लोकसंख्येतील युवा वा सक्षम वयोगटातील वर्गगट ही आज भारताची मोठी जमेची बाजू आहे.

संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अहवालात लोकसंख्येच्या टक्केवारीसह नमूद केल्यानुसार सध्या भारतातील सुमारे 1 कोटी, 42 लाख लोकसंख्येमध्ये 25 टक्के लोकसंख्या 14 वर्षे वयोगटाखालची आहे. 18 टक्के लोकसंख्या 10 ते 19 वर्षे वयोगटातील आहे, 26 टक्के लोकसंख्या 10 ते 24 वर्षे वयोगटातील सर्वाधिक म्हणजेच 68 टक्के लोकसंख्या 15 ते 64 वयोगटातील असून, फक्त सात टक्के भारतीय हे 65 वर्षे वा त्याहून अधिक असे म्हणजेच ज्येष्ठ नागरिक वयोगटातील आहेत.याच अभ्यासात पुढे नमूद केल्यानुसार, वर नमूद केलेल्या वय वर्गगटातील भारतीयांची संख्या ही मोठी जमेची बाजू असून, त्याची नोंद संयुक्त राष्ट्र संघासह सर्वदूर घेण्यात आली आहे. या स्वरुपाच्या लोकसंख्येमुळे आज भारत आपली सक्षम-कार्यक्षम युवाशक्तीसह, मानव संसाधन विषयक गरज भागवून जागतिक स्तरावरील कौशल्य विषयक गरजा पूर्ण करण्याच्या तयारीत आहे. याच मुद्द्याला अभ्यासपूर्ण जोड देताना ‘पॉप्युलेशन फाऊंडेशन ऑफ इंडिया’च्या पूनम मुत्रेजा यांनी नमूद केल्यानुसार, सध्याच नव्हे,तर आगामी काळातसुद्धा कौशल्यपूर्ण सक्षम भारतीयांना जागतिक पातळीवर मागणी राहणार आहे. यातूनच भारताला कौशल्यपूर्ण तंत्रज्ञांचा पुरवठा करणारा व करू शकणारा देश, अशी सर्वदूर मान्यता मिळणे, ही बाब आता अटळ आहे.

यासंदर्भात विशेष उल्लेखनीय बाब म्हणजे, 2021 मध्ये भारत आणि जपान या दोन देशांमध्ये झालेल्या विशेष आंतरराष्ट्रीय करारानुसार उभय देशांमध्ये उपलब्ध असणार्‍या वा उपलब्ध होऊ शकणार्‍या विशेष तांत्रिक कौशल्य व तंत्रज्ञानाची देवाणघेवाण करण्यावर भर देण्यात आला. तेव्हापासून काही निर्धारित पण महत्त्वाच्या क्षेत्रात अगदी कौशल्यपूर्ण कामगारांपर्यंतच्या विशेष ज्ञान, अनुभव व कौशल्याचा उभय देशांमध्ये प्रकर्षाने उपयोग केला जाऊ लागला. यासंदर्भात वाहन वा इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन उद्योग व त्यांच्या सुट्या भागांचा प्रामुख्याने उल्लेख करावा लागेल. लक्षणीय स्वरूपात भारत व जपानमधील कौशल्यपूर्ण कामगार व इंजिनिअर्सचे जाणे-येणे होऊन त्याचा फायदा उभय देश व त्यातील उद्योगांना झाला.या संदर्भात विशेष अभ्यास करणार्‍या अनुभवी विषय तज्ज्ञांनुसार कुठल्याही देशाला त्याच्या आर्थिक-औद्योगिक विकासासह विशेष प्रगती साधायची असेल व मुख्य म्हणजे ती कायम राखायची असेल, तर अशा देशांना देशांतर्गत युवावर्गाला कौशल्यांसह रोजगारक्षम बनविण्याला पर्याय नाही. त्याचप्रमाणे जागतिक स्तरावरील बदलते तंत्रज्ञान व कौशल्यस्तर कमावण्यासाठी व त्यानंतर त्यामध्ये गरजेनुसार वाढ करून ते अधिक विकसित करण्यावर सध्याच्या बदलत्या व प्रगत-स्पर्धात्मक स्थितीत पर्याय नाही.

लोकसंख्या तज्ज्ञांनुसार भारतातील लोकसंख्येचा अभ्यास करता वाढत्या लोकसंख्येत इतरांवर अवलंबून असणार्‍यांच्या तुलनेत सक्षम व व्यवसाय-रोजगार करणार्‍यांच्या तुलनेत पुरेशी व व्यस्त प्रमाणात वाढ होत आहे. हे प्रमाण त्यांच्या मते, भारतीय लोकसंख्येला नव्हे, तर समाज पद्धती व अर्थव्यवस्थेला पूरक ठरले आहे. अर्थात याला आव्हानपर संधी म्हणायला हवे.त्यातही पण वाढत्या लोकसंंख्येमधील युवावर्गाचे प्रमाण व त्यांची संख्या यावर अधिक लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे. या युवकांना केवळ शिक्षणच नव्हे, तर रोजगारप्रवण कौशल्य प्रशिक्षित बनविणे आवश्यक असते. यासंदर्भातील भारतातील प्रगती व त्याद्वारे अर्थव्यवस्थेला सकल राष्ट्रीय उत्पादन म्हणजेच सुमारे सहा टक्के ‘जीडीपी’ वाढ ही आज जगासाठी मार्गदर्शक ठरली आहे.भारतात शिक्षणापासून व्यवसाय प्रशिक्षणापर्यंत महिलांसाठी करण्यात येणारे प्रयत्न फलदायी ठरले आहेत. भारतातील लोकसंख्येत महिलांची लोकसंख्या सुमारे 50 टक्क्यांवर असताना, या विषयाचा विचार करणे महत्त्वाचे ठरते. यासंदर्भात शिक्षणापासून महिला बचतगट व अन्य माध्यमातून ग्रामीण व शहरी महिलांना रोजगार-स्वयंरोजगार देण्यासाठी राज्य व केंद्र स्तरावर करण्यात आलेले प्रयत्न आता सकारात्मक स्वरुप दाखवत असून याची दखल जागतिक पातळीवर घेतली जात आहे.


विविध अभ्यासांद्वारा स्पष्ट झालेली बाब म्हणजे, भारताची लोकसंख्या ही भारतासाठी आव्हानपर संधी अशा दुहेरी स्वरूपात सध्या उपलब्ध आहे. ऑक्सफर्ड विद्यापीठातील विषयतज्ज्ञ आशिष गुप्ता यांच्यानुसार वाढत्या लोकसंख्येतून सक्षम व रोजगारप्रवण संख्या तेवढ्याच वाढत्या प्रमाणात निर्माण झाली, तर त्यातून राष्ट्रीय स्तरावर सबळ मानव संसाधनाची निर्मिती होऊ शकते. त्यांच्या मते, भारताची आज हीच बाब एक प्रबळ शक्ती आहे.वरील पूर्वपीठिका व आगामी काही वर्षांचा मागोवा घेता असे स्पष्टपणे दिसून येते की, भारतातील उत्पादन व व्यवसाय क्षेत्रांच्या आवश्यकतेनुसार कौशल्य गरजांची पूर्तता करण्यासाठी आपण आज सज्ज आहोत. त्यामुळे आपले उत्पादन व सेवा या अधिक सक्षम-कार्यक्षम बनल्या आहेत. मात्र, त्याचवेळी ‘वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम’द्वारा व्यक्त केलेल्या अभ्यासपूर्ण अंदाजानुसार, भारत आज केवळ आशियाई देशच नव्हे, तर जागतिक पातळीवरील कौशल्य गरजा पूर्ण करण्याच्या क्षमतेत आहे व ही बाब अर्थातच आशादायी ठरणारी आहे.