१९९४ चा जीआर काय सांगतो? मराठा आरक्षण का गेलं?

काही दिवसांपुर्वी एका वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत शरद पवारांमुळेच मराठा आरक्षण गेलं ,असा आरोप व्याख्याते, लेखक नामदेवराव जाधव यांनी केले. त्यानंतर त्यांच्यावर बरीच टीका झाली. पण त्या मुलाखतीत त्यांनी काही मुद्दे उपस्थित केले. ज्यात त्यांनी २३ मार्च १९९४ हा दिवस मराठ्यासाठी काळा दिवस आहे, असे ही सांगितलं. कारण ह्याच दिवशी मराठ्याचे आरक्षण ओबीसींना देण्यात आले. त्यामुळे जर शरद पवार मराठा असते तर त्यांनी हा अन्याय मराठ्यांवर होऊ दिला नसता. त्यामुळे शरद पवार ओबीसी नेते असल्याचा दावा ही जाधव यांनी केला. त्यानंतर शरद पवारांना खुद्द पत्रकार परिषद घेत आपली जात मराठा असल्याचं सांगाव लागलं. पण ह्या सगळ्यात वारंवार २३ मार्च १९९४ हा दिवस आणि त्या दिवशी निघालेल्या जीआरबद्दल जाणून घेण्याची उत्सुकता अनेकांना लागली. त्यामुळेच आज आपण २३ मार्च १९९४ च्या जीआरबद्दल, त्यात नेमंक काय लिहलंय? मराठ्यांना आरक्षण न देण्यासाठी कोणी राजकीय डाव खेळले?

सुरुवातीला २३ मार्च १९९४ च्या जीआरबद्दल जाणून घेऊ, मुळात ९ एप्रिल १९६५ रोजी जे आरक्षण होते. त्यात अनुसुचित जाती, जमाती, नवबौध्द यांना १३ टक्के, ST-SC यांना ७ टक्के , विमुक्त जात तसेच भटक्या जमातींना ४ टक्के , आणि इतर मागासवर्ग यांना १० टक्के असे एकूण ९ एप्रिल १९६५ पासून ३४ टक्के आरक्षण लागू होते. त्यानंतर ४ ऑगस्ट १९९२ ला धनगर आणि वंजारी समाजाचा विमुक्त जाती आणि भटक्या जमातीत आतंरभाव करण्यात आला. तेव्हा विमुक्त जाती आणि भटक्या जमातीतचे पुर्वीच्या आरक्षणात दोन टक्क्यांनी वाढवण्यात आले. आणि त्यांना एकूण ६ टक्के आरक्षण देण्यात आले. त्यानंतर २३ मार्च १९९४ च्या जीआरनुसार, SC-ST आरक्षण तेवढंच ठेवण्यात आले. मात्र १९९४ ला शरद पवारांच्या मुख्यमंत्री पदाच्या कार्यकाळात ओबीसी आरक्षण १४ टक्क्यांवरून ३० टक्क्यांवर वाढवण्यात आले. त्यात विमुक्त जाती आणि तत्सम जातींना ३ टक्के , भटक्या जाती १९९० पुर्वीच्या आणि २८ तत्सम जातींना अडीज टक्के, भटक्या जमाती धनगर आणि तत्सम जातींना साडेतीन टक्के , भटक्या जमाती वंजारी आणि तत्सम जमाती यांना २ टक्के, आणि इतर मागासवर्गीयांना १९ टक्के आरक्षण देण्यात आले. आणि यासगळ्यानुसार एकूण ओबीसींना १४ टक्क्यावरून ३० टक्के आरक्षण देण्यात आले. त्यामुळेच देशातील सर्व जातीतील लोकांना आरक्षणात समावून घेण्यात आलं पण मराठ्यांना ह्या जीआरमधून वगळण्यात आले, असा आरोप जाधव यांनी केला.

तसेच नामदेवराव जाधव यांनी शरद पवारांवर काय आरोप केलेत ते जाणून घेऊ, जाधव म्हणतात, शरद पवारांनी मराठ्यांच्या हक्काचं आरक्षण घालवलं. कारण जे मराठे यादीत १८१ क्रमांकावर होते त्यावर फुली मारली गेली आणि अनुक्रमे १८२ आणि १८३ क्रमांकावर असणाऱ्या तेली आणि माळी यांना आरक्षणात घेतलं गेलं. मुळात ओबीसींची पहिली यादी जेव्हा तयार झाली त्यात १८० जाती होत्या. पण सुधारित यादीत १८१ क्रमांकांवर मराठा, १८२ क्रमांकावर तेली तर १८३ ला माळी होते.मग क्रमांक १८१ गायब कसा झाला? त्यांना आरक्षणात समाविष्ट का करण्यात आले नाही?बर मग ११ टक्के असणारे आरक्षण जेव्हा १४ टक्के झालं तेव्हा लेव्हा पाटील, लेव्हा कुणबी आणि लेव्हा पडीदार या तीन जातींचा समावेश त्यात केला, तेव्हा त्यांची कुठली कागदपत्रं घेतली गेली होती? कोणते आर्थिक किंवा सामाजिक निकष सिद्ध झाले होते? शरद पवार मुख्यमंत्री असताना त्यांनी हे आरक्षण १४ वरुन २७ टक्क्यांवर नेलं मात्र त्यावेळी मराठ्यांना डावलून तेली आणि माळी या दोन जातींचा समावेश केला. आणि त्यामुळेच २३ मार्च १९९४ हा मराठ्यांच्या आयुष्यातला काळा दिवस आहे.

तसेच जाधव म्हणाले की, शरद पवारांनी तेली आणि माळी जातींचा ओबीसींमध्ये समावेश केला. आमची त्याला काही हरकत नाही. पण मग त्यांचं शैक्षणिक, आर्थिक आणि सामाजिक मागासलेपण का पाहिलं गेलं नाही? त्यामुळेच मुळात शरद पवार मुख्यमंत्री असताना जे काही घडलं यावर आमचा आरोप नसून त्याच्या चौकशीसाठी श्वेतपत्रिका काढावी, असे नामदेवराव जाधव म्हणाले.त्यामुळे एकंदरित आरक्षणाच्याबाबतीत सर्व जाती-जमातीच्या नेत्यांनी त्यांच्या समाजाला न्याय मिळवून दिला. पण राष्ट्रीय स्तरावर मराठा नेता म्हणून आपली ओळख सांगणाऱ्या शरद पवारांनी मराठ्यांना न्याय दिला नाही, त्यामुळे जाणीवपुर्वक शरद पवारांनी मराठ्यांना डावलले, अशी टीका नामदेवराव जाधव यांनी केली. तसेच ओबीसी समाजाशी आमचं भाडणं नाही, तर दोन समाजात तेढ निर्माण करणाऱ्या आणि तुष्टीकरणाचं राजकारण करणाऱ्यांशी आमची लढाई आहे, असे नामदेवराव जाधव यांनी सांगितले. मुळात नामदेवराव जाधवांनी सांगितलेल्या अनेक गोष्टींचा आणि शरद पवारांच्या मराठा आरक्षणासंबधीच्या भुमिकांचा विचार केला तर पवार मराठा आरक्षणाच्या कायम विरोधात राहिल्याचं दिसतं, असं राजकीय जाणकार सांगतात. कारण अनेक वेळा त्यांनी उघडपणे मराठा आरक्षणाच्या विरोधात भुमिका घेतली आहे. मग मराठा आरक्षणाचा प्रश्न तेवढा महत्वाचा नाही असं म्हणं असो की, मराठा समाजाच्या मोर्चाला पवारांनी नाकारलेला पाठिंबा असो. किंवा ओबीसी प्रवर्गात वेगळ्या जातींचा समावेश नको, असे पवारांनी केलेंल विधान असो.ह्यासगळ्यामुळे पवारांची भुमिका नेहमीच संभ्रमात टाकणारी आहे.