देशात वनहक्क कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात महाराष्ट्र अग्रेसर

नंदुरबार : देशात वन हक्क कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात महाराष्ट्र राज्य अग्रस्थानी असल्याची माहिती आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी बुधवारी दिली.

 

नंदुरबार येथे राज्यस्तरीय जनजातीय गौरव दिवसानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी राज्यपाल रमेश बैस, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील उपस्थित होते. गावित म्हणाले, आजतागायत मान्य करण्यात आलेल्या वैयक्तिक वन हक्क दाव्यांची संख्या १ लाख ९८ हजार ९९१ असून, १ लाख ९८ हजार २३२ मान्य दावेधारकांना प्रमाणपत्रांचे वाटप करण्यात आले आहे. त्यापैकी १ लाख ६७ हजार ३०१ दावेधारकांना सातबाराचे वाटप करण्यात आले आहे. सामूहिक वनहक्क मान्य दाव्यांची संख्या ८ हजार ६२४ आणि मंजूर वन क्षेत्र १३ लाख ५७ हजार ६३ हेक्टर इतके आहे.

 

वन हक्क दाव्यांच्या मान्यता प्रक्रियेत जिल्हास्तरावरील समिती यापूर्वी अंतिम अपिलीय प्राधिकरण होते. मात्र आपल्या राज्याने विभागीय आयुक्त (महसूल) यांच्या स्तरावरील समिती स्थापन करून पुढील अपिलिय प्राधिकरण म्हणून घोषित केल्याने, जिल्हास्तरीय समितीने अमान्य केलेल्या दाव्यांसाठी या प्राधिकरणाकडे दाद मागण्याची संधी दावेदारांना उपलब्ध झाली आहे. आदिवासी विकास विभागामार्फत आदिवासी विकास आयुक्तालय, नाशिक, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था व शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ व महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळाच्या माध्यमातून मागासवर्गीय कल्याण अंतर्गत आदिवासी विकासाच्या सामुहिक, वैयक्तिक लाभाच्या सुमारे २०० योजना राबविल्या जातात, या व्यतिरीक्त आदिवासी उपयोजने अंतर्गत इतर विभागाच्या माध्यमातुन शेती, शिक्षण, आरोग्य, रस्ते योजना यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी समन्वय व संनियंत्रण करण्याची जबाबदारी आदिवासी विकास आयुक्तालयावर सोपविण्यात आलेली आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

 

 

कमी पर्जन्यमान आणि निसर्गाच्या अवकृपेमुळे राज्यातील ज्या १७८ तालुक्यातील ९५९ सर्कलमध्ये दुष्काळसदृश्य परिस्थिती म्हणून जाहीर करण्यात आली यामध्ये नंदुरबार जिल्ह्यातील नवापूर तालुक्यातील १, शहादा तालुक्‍यातील १०, तळोदा तालुक्‍यातील २ असे एकुण १३ महसुल मंडळांचा समावेश नुकताच करण्यात आला आहे. तसेच जिल्ह्यातील नंदुरबार तालुका हा गंभीर दुष्काळी तालुका म्हणून यापुर्वीच घोषित करण्यात आलेला असून त्यामध्ये ७ महसुल मंडळे आहेत. जिल्ह्यातील उर्वरीत १६ महसुल मंडळांबाबत शासनस्तरावरुन दुष्काळी योजनांची लाभ देण्याबाबत पुढील बैठकीत निर्णय घेण्यात येणार आहे. दुष्काळग्रस्तांना देण्यात येणाऱ्या जमीन महसूलात घट, पीक कर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी निगडीत कर्जाच्या वसूलीस स्थगिती, कृषी पंपाच्या विजविलात ३३.५ टक्के सूट, शालेय व महाविदयालयीन विद्यार्थ्यांच्या शुल्कात माफी, रोहयो अंतर्गत कामाच्या निकषात काही प्रमाणात शिथिलता, आवश्यक तिथे पिण्याचे पाणी पुरवण्यासाठी टँकर्सचा वापर, टंचाई जाहीर केलेल्या गावात शेतकऱ्यांच्या शेतीच्या पंपाची वीज जोडणी खंडीत न करणे या सवलती जिल्ह्यातील दुष्काळग्रस्त १६ महसूली मंडळामध्ये देण्यात येतील, अशी माहिती मंत्री गावित यांनी दिली.