ओटीटी प्लॅटफॉर्मचे नियमन करण्यासाठी केंद्र सरकार आणणार नवीन कायदा!

 

 

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने आता ओटीटी प्लॅटफॉर्मचे नियमन करण्यासाठी नवीन प्रसारण कायदा प्रस्तावित केला आहे. या कायद्याद्वारे नेटफ्लिक्स, डिस्नेप्लस हॉटस्टार आणि अॅमेझॉन प्राईमसारख्या स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्मचे नियमण करण्याची जबाबदारी माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाकडे देण्यात आली आहे.

 

शुक्रवारी, माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने सार्वजनिक सल्लामसलत करण्यासाठी प्रसारण सेवा (नियमन) विधेयक, २०२३ सादर केले. विद्यमान केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क्स (रेग्युलेशन) कायदा, १९९५ पुनर्स्थित करणे आणि सर्व विद्यमान कायदे आणि धोरणे सुसंगत फ्रेमवर्कमध्ये सुव्यवस्थित करणे हे नवीन कायद्याचे उदिष्ट्य आहे.

 

कायद्याच्या मसुद्याच्या दस्तऐवजानुसार, "प्रत्येक प्रसारक किंवा प्रसारण नेटवर्क ऑपरेटरने विविध सामाजिक गटांमधील सदस्यांसह सामग्री मूल्यमापन समिती (सीईसी) स्थापन करणे आवश्यक आहे," हा कायदा केंद्र सरकारला कोणत्याही ऑनलाइन निर्मात्याचे किंवा न्यूज मीडिया प्लॅटफॉर्मचे नियमन करण्याचे अधिकार प्रदान करेल. यामुळे आता ओटीटी प्लॅटफॉर्मवरील अश्लील आणि धार्मिक किंवा सामाजिक भावना दुखावणाऱ्या मजकूरावर आळा बसेल.