भारतीयांवरील विश्वास कायम

 

तैवान हे चीनच्या किनार्‍यावरील तांत्रिकदृष्ट्या प्रगत राष्ट्र. लोकसंख्येत वृद्धांच्या संख्येत झालेली वाढ तसेच जन्मदरात झालेली घट यांमुळे कुशल मनुष्यबळाच्या तीव्र टंचाईचा सामना करत आहे. म्हणूनच तैवान सरकारने उत्पादन, बांधकाम आणि कृषी यांसह विविध उद्योगांमधील महत्त्वपूर्ण पदे भरण्यासाठी परदेशी कामगारांना भरती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तैवान हा वृद्ध लोकसंख्येशी झुंज देत आहे. २०२५ पर्यंत तैवानमध्ये प्रत्येक पाचव्या नागरिकामागे एक वृद्ध असेल. म्हणूनच तेथे मनुष्यबळाची गरज तीव्र झाली आहे. त्याचवेळी तैवानने यासाठी भारतीय कामगारांना प्राधान्य दिले आहे.

तैवानने भारतासोबत कामगार करार केला असून, ज्यामुळे पुढील तीन वर्षांत एक लाख भारतीय कामगारांच्या भरतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यामुळे तैवानच्या अर्थव्यवस्थेला लक्षणीय चालना मिळेल; तसेच कुशल मनुष्यबळाची गरज पूर्ण होईल, असे मानले जाते. या करारानुसार कौशल्य आणि अनुभव असलेल्या कामगारांना प्राधान्य मिळेल, तैवानच्या समकक्षांप्रमाणेच भारतीयांना वेतन मिळेल, तैवानमधील कामगारांना ज्या आरोग्य विमा, निवृत्ती वेतन आदी लाभ मिळतात, तेच भारतीयांनाही मिळतील, असे करारात ठळकपणे नमूद करण्यात आले आहे. तसेच भारतीयांना कामाच्या ठिकाणी संस्कृती तसेच भाषेशी मिळवून घेण्यास मदत करण्यासाठी तैवानी भाषेचे प्रशिक्षण दिले जाईल.

तैवानच्या अर्थव्यवस्थेवर याचा सकारात्मक परिणाम होईल, असे मानले जाते. भारतीय महत्त्वाच्या क्षेत्रातील कामगारांची कमतरता दूर करण्यास मोलाची भूमिका बजावतील, ज्यामुळे संबंधित व्यवसाय त्यांच्या कार्याचा विस्तार करू शकतील; तसेच उत्पादकता वाढेल. वाढलेली कर्मचार्‍यांची संख्या ग्राहक खर्चाला चालना देऊन व्यवसायाच्या विस्ताराला चालना देईल. त्यामुळे आर्थिक वाढीला मदत होईल. भारतीयांमुळे उभय देशांतील सांस्कृतिक देवाणघेवाण वाढेल आणि परस्पर सहकार्याला चालना मिळेल.

हा कामगार करार भारतीय कामगारांसाठी काही महत्त्वपूर्ण संधी प्रदान करतो, यात विकसित देशात चांगल्या वेतनाच्या नोकर्‍या उपलब्ध करून देत आहे, भारताच्या तुलनेत त्यांना तैवानमध्ये मोठ्या प्रमाणात वेतन मिळेल, तांत्रिकदृष्ट्या प्रगत वातावरणात काम करण्याची संधी त्यांना मिळणार असल्याने, त्यांच्या व्यावसायिक कौशल्ये तसेच अनुभवात वाढ होणार आहे. त्याचवेळी भारतीयांना नवीन संस्कृती, भाषा आणि जीवनपद्धती समजून घेण्यासही मदत होणार आहे.

भारत-तैवान यांच्यातील कामगार करार काही बाबतीत आव्हानात्मक ठरणार आहे. भाषा हा भारतीयांसाठी अडथळा ठरू शकतो. कामाच्या ठिकाणी यशस्वी होण्यासाठी भाषेचे प्रभावी प्रशिक्षण महत्त्वाचे आहे. सांस्कृतिक देवाणघेवाण होण्याची नितांत आवश्यकता; अन्यथा गैरसमज होण्याची शक्यता बळावते. तैवानी संस्कृतीत भारतीयांचे सामाजिक एकीकरण सुनिश्चित करणेही आवश्यक. भारतीयांचे शोषण केले जाणार नाही, त्यांना तेथे न्याय्य वागणूक दिली जाईल, हे सुनिश्चित करणे नितांत गरजेचे.

अपेक्षेप्रमाणेच भारत-तैवान यांच्यातील कामगार करारावर चीनने टीका केली आहे. चिनी परराष्ट्र मंत्रालयाने या कराराला विरोध व्यक्त करत, चीनच्या सार्वभौमत्व आणि प्रादेशिक अखंडतेला आव्हान देणारा करार, असे याला संबोधले आहे. चीनच्या म्हणण्यानुसार, तैवान हा चीनचाच भाग आहे. तैवानशी औपचारिक संबंध टाळण्यासाठी अन्य देशांवर दबाव आणण्यासाठी चीनने म्हणूनच आपली आर्थिक तसेच राजकीय ताकदीचा पुरेपूर वापर केला आहे. तसेच प्रसंगी लष्करी बळाचा वापर केला जाईल, असे धमकावले आहे. तैवानला दिलेले स्वातंत्र्य, असे चीन या कराराकडे पाहत असून, आपले सार्वभौमत्व तसेच प्रादेशिक अखंडतेचेे रक्षण करण्यासाठी योग्य त्या उपाययोजनांचा चीन अवलंब करेल, असा इशारा भारताला दिला आहे.

भारताने अलीकडच्या काळात तैवानशी मित्रत्वाचे संबंध विकसित करण्यावर भर दिला आहे. म्हणूनच नवी दिल्ली येथे तैपेई आर्थिक आणि सांस्कृतिक केंद्र स्थापन करण्यात आल आहे. तैवानचा अनधिकृत दूतावास म्हणून ते काम पाहते. चीनकडे दुर्लक्ष करत भारताने तैवानसोबत व्यापार तसेच गुंतवणूक संबंध वाढवत नेले आहेत. भारत-चीन संबंध गुंतागुंतीची होण्याची शक्यता असूनही, भारताने चीनला शह देण्यासाठी हा करार केला आहे. चिनी ड्रॅगनच्या नाकाला म्हणूनच मिरच्या झोंबल्या असल्यामुळे त्याने कडाडून टीका केली आहे. चीनच्या आगळिकीला भारताने गलवान खोर्‍यात दिलेले चोख प्रत्युत्तर तो विसरला नसेल, अशी आशा करायला हरकत नाही.

 

इस्रायलने यापूर्वीच पॅलेस्टिनींच्या ऐवजी भारतीयांना कामावर घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. इस्रायलच्या बांधकाम क्षेत्राने ९० हजार पॅलेस्टिनींऐवजी एक लाख भारतीय कामगार घेण्यात यावेत, असा प्रस्ताव इस्रायली सरकारला दिला आहे. अर्थातच, ही दीर्घकालीन योजना असून, भारत तसेच इस्रायली सरकार त्यावर विचार करत आहेत. तंत्रज्ञान, आरोग्यसेवा तसेच बांधकाम यांसह विविध उद्योगांमध्ये इस्रायलमध्ये कुशल मनुष्यबळाची कमतरता भासत आहे. भारत हा इस्रायलसाठी मनुष्यबळाचा प्रमुख स्रोत आहे. म्हणूनच भारतीयांची भरती तसेच रोजगार सुलभ होण्यासाठी अनेक उपक्रम राबवले जात आहेत.

तैवानप्रमाणेच इस्रायलमध्ये कमी जन्मदराची समस्येचा सामना करावा लागत आहे. विकसित जगामध्ये इस्रायलचा जन्मदर सर्वात कमी आहे. म्हणूनच कुशल मनुष्यबळाची कमतरता तेथे भेडसावत आहे. तैवानचीही हीच समस्या आहे. तैवान तसेच इस्रायलची अर्थव्यवस्था झपाट्याने वाढत असून, तेथे मनुष्यबळाची मागणी वाढली आहे. भारत-इस्रायल कौशल्य विकास करार, हा २०१५ मध्ये करण्यात आला होता. त्यानुसार परस्पर सहकार्य वाढवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. ‘द इस्रायल-इंडिया इंडस्ट्रियल रिसर्च अ‍ॅण्ड डेव्हलपेंट फंड’ हा भारतीय तसेच इस्रायली कंपन्यांमधील संयुक्त संशोधन तसेच विकास प्रकल्पांना चालना देण्यासाठी स्थापन करण्यात आला आहे. भारतीयांनी इस्रायलच्या अर्थव्यवस्था वाढीला हातभार लावला आहे.

तैवान बरोबर करण्यात आलेला करार चीनला अस्वस्थ करणारा आहे, तर इस्रायल पॅलेस्टिनींना पर्याय म्हणून भारतीयांना स्थान देण्याचा विचार करत आहे. भारतीयांवरील असलेला विश्वासच दोन्ही देशांनी अधोरेखित केला आहे. त्याचवेळी भारताला एकाचवेळी मुस्लीम राष्ट्रे तसेच चीन यांची नाराजी ओढवून घ्यावी लागणार आहे. भारताचे परराष्ट्र धोरण हे आता पूर्वीसारखे बोटचेपे नसल्यामुळेच भारत या दोन्ही आघाड्यांना समर्थपणे तोंड देईल, असे निश्चितच म्हणता येते.