‘हिज्बुत तहरीर’ भारतात पुन्हा सक्रिय?

नुकतेच ‘हिज्बुत तहरीर’ या दहशतवादी संघटनेच्या विरोधात ’राष्ट्रीय तपास यंत्रणे’ने (एनआयए) दोषारोप पत्र दाखल केले आहे. ‘बेकायदेशीर कारवाया प्रतिबंधक कायदा, १९६७’अंतर्गत ही कारवाई १७ जणांवर करण्यात आली. भारताला इस्लामिक देश बनविण्याचा, त्यांचा कट असल्याचे यात म्हटलेले आहे. यांचे मोड्यूल मध्य प्रदेशमध्ये सक्रिय होते. हिंसक कारवाया करून भारतात ’शरीयत’ आधारित इस्लामिक राज्य निर्माण करणे, हा त्यांचा उद्देश. ‘हिज्बुत तहरीर’ने समविचारी लोकांना जोडून घेत, त्यांना सशस्त्र प्रशिक्षण देण्यासाठी शिबीरसुद्धा आयोजित केले होते. त्यात बंदूक चालवण्यापासून ते अगदी कमांडो प्रशिक्षणाचा समावेश होता. पोलिसांना आणि अन्य धर्मीय नागरिकांना लक्ष्य करणे, हेच त्यांचे ध्येय. त्यामुळे हा निश्चितच भारताची शांतता, सुरक्षा, सार्वभौमत्व यांना हा मोठा धोका म्हणावा लागेल. मध्य प्रदेश आणि तेलंगणमध्ये सुद्धा ’एनआयए’ने या प्रकरणी छापे टाकलेले आहेत. यावरून या संघटनेचे जाळे आणखीन किती राज्यांत खोलवर पसरले आहे, तेही आगामी काळात समोर येईलच.

‘हिज्बुत तहरीर’ युनायटेड किंग्डममध्ये सुद्धा सक्रिय असल्याचे आढळून आले आणि त्यावर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर बंदी घालण्याची मागणी पुढे आली. दि. २१ ऑक्टोबर रोजी एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला. त्यात ’हमास’च्या समर्थनार्थ काढलेल्या रॅलीत एक व्यक्ती ‘जिहाद’च्या घोषणा देत असल्याचे दिसून आले होते. यानिमित्ताने हे लक्षात घ्यायला हवे की, भारतात आधीच केंद्रीय गृहमंत्रालयाने ‘कलम ३५’ अंतर्गत ’जैश-ए-महमद’, ‘लष्कर-ए-तोयबा’, ’इस्लामिक स्टेट’, ‘खलिस्तान टायगर फोर्स’ तसेच ’सिमी’ अशा ४४ संघटनांवर बंदी घातलेली आहे.

‘हिज्बुत तहरीर’चा शब्दशः अर्थ आहे-स्वातंत्र्याचा पक्ष. हा पक्ष जागतिक खलिफतची पुन्हा प्रस्थापना करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. इस्लाममध्ये ’उम्मा’ ही एक संकल्पना आहे. जगातील सगळ्या इस्लामिक जनतेने एकत्र यावे आणि ’खलिफत’ म्हणजेच ’इस्लामिक राज्य’ तयार करावे, हे राज्य ‘शरिया’वर आधारित असावे. संपूर्ण जगाला ’शरिया’ लागू करावा, हे त्यांचे ध्येय आहे.
 

जॉर्डनच्या ताब्यात असणार्‍या पूर्व जेरूसलेममध्ये १९५३ मध्ये ताक्वी अल दिन अल नाभानी याने या संघटनेची स्थापना केलेली असून, लेबेनॉनच्या बैफरूटमध्ये याचे मुख्यालय आहे. इस्लामी विचारधारा, सलाफी विचारसरणी, जिहादवर निष्ठा अशी यांची एकूणच वैचारिक बैठक. ही संघटना लोकशाही, खिश्चन आणि ज्यू-धर्म, भांडवलशाही, उदारमतवाद या सगळ्यांच्या विरोधात आहे. अतिउजवी विचारसरणी असणारा पक्ष, असे याचे वर्णन केले जाते. या संघटनेची स्थापना करणारा ताक्वी अल दिन अल नभानी याचे शिक्षण इजिप्तमध्ये झाले. तो पॅलेस्टिनी मजहबी न्यायालयात न्यायाधीशसुद्धा होता. त्याने ‘खलिफत’ निर्माण करण्यासाठी एक राज्यघटनासुद्धा तयार केलेली होती. अनेक देशांतील अनेक इस्लामिक सदस्य या संघटनेला पाठिंबा देऊ लागले. पण, यांच्या जहालमतवादी धोरणामुळे अनेक देशांनी त्यावर बंदी घातलेली आहे.

बांगलादेश, चीन, जर्मनी, रशिया, तुर्की, इंडोनेशिया यांनीही या संघटनेवर बंदी घातलेली आहे. लेबेनॉन, येमेन आणि संयुक्त अरब अमिराती सोडून अन्य सगळ्या अरब देशांनीदेखील या संघटनेवर बंदी घातलेली आहे. कारण, ‘खलिफत’ निर्माण करणे आणि त्यासाठी हिंसाचाराचा वापर करणे यांविषयी अनेक देशांमध्ये मतभेद आहेत. या संघटनेचे ध्येय जगाला ‘खलिफत’ मध्ये रुपांतरीत करणे आणि जिथे इस्लाम नाही त्या भागाला इस्लाममध्ये धर्मांतरीत करणे आहे. त्यासाठी जिहाद करणे, हे आवश्यक मानलेले आहे.

 

जगातील अनेक देशांमध्ये इस्लाम असला तरी प्रत्येक देशाच्या निष्ठा, परंपरा, धारणा या वेगवेगळ्या आहेत. त्यामुळे ‘खलिफत’ या विषयावरसुद्धा अनेक वेगवेगळे मतप्रवाह इस्लामिक जगतात आहेत. त्यावर एकमत नाही. त्यामुळे अनेक संघटनांवर अनेक इस्लामी देशांत बंदी घातलेली आहे.

या संघटनेची नियमावली अल नाभानीने तयार केली आहे. इस्लामिक राज्य बनवण्यासाठी हे नियम नागरिकांवर बंधनकारक आहेत. ‘हिज्बुत तहरीर’च्या राज्यघटनेप्रमाणे किंवा नियमावलीप्रमाणे हे राज्य एकात्मिक राज्य आहे. ते संघराज्य नाही. त्यातील चलन हे सोने-चांदीचे असावे (कलम १६३.) १५ वर्षांपेक्षा जास्त वय असणार्‍या प्रत्येक मुस्लीम व्यक्तीला लष्करी प्रशिक्षण सक्तीचे असावे (कलम ५६.) अरबी ही इस्लामची भाषा असून, तीच एकमेव राज्यभाषा यात असेल (कलम ८.) पत्नीने पतीच्या आज्ञेत राहिले पाहिजे (कलम ११६.) असे अनेक संदर्भ उपलब्ध आहेत. (संदर्भ ः खलिफाह डॉट कॉम) जी राज्यघटना ‘हिज्बुत तहरीर’साठी अल नाभानी याने लिहिलेली आहे, त्यात असे उल्लेख असल्याचे संदर्भ मिळतात. ‘हिज्बुत’ने अलीकडे इंटरनेटचा वापर संघटना वाढवण्यासाठी केलेला होता. अनेक संकेतस्थळ त्याचे होते. काही ठिकाणी त्यांनी रक्तविरहित उठाव म्हणजेच नुस्सराहचे समर्थन केले, तर अनेक ठिकाणी त्यांनी सशस्त्र उठावाला पाठिंबा दिला आहे.

 

या संघटनेचा पॅलेस्टाईनला पाठिंबा आहे. या संघटनेची तुलना काही जण ’इसिस’(इस्लामिक स्टेट)बरोबर करतात. पण, अलीप्पो (सीरिया)मध्ये ‘हिज्बुत’च्या एका वरिष्ठ नेत्याला ‘इसिस’ने २०१४ मध्ये ठार केलेले आहे. कारण, त्याने ’इसिस’चा प्रमुख बगदादीच्या स्वयंघोषित ‘खलिफत’पदावर प्रश्नचिन्ह केले होते.( संदर्भ "ISIS executes senior Hizbut-Tahrir mmber in Syria'- ५ Pillars UK. Hizbut-Tahrir Central Media Office. २१ Nov २०१४, Retrieved १४ January २०१६)

 

आता भारतातही या दहशतवादी संघटनेच्या कारवाया नुकत्याच उघकीस येत आहेत. भोपाळ, हैदराबाद या भागांतून काही जणांना अटकही झाली आहे. यातील काहींनी हिंदू मुलींशी विवाह केल्याची धक्कादायक बाबही उघडकीस आली आहे. काही जण व्यायामशाळा प्रशिक्षक, संगणकतज्ज्ञ, रिक्षाचालक, शिंपी असे स्थानिक भागांत प्रस्थापित झालेले आहेत. भारतात इस्रायलच्या विरोधात असणार्‍या संघटनांना, ही संस्था पाठिंबा देते. दिल्लीमध्ये २०१० साली इस्रायलच्या विरोधात या संघटनेने एक रॅलीदेखील आयोजित केली होती. तसेच २०१६ मध्ये पठाणकोटच्या हल्ल्यानंतर काही दिवसांनी एका बांगलादेशी मोबाईलवरचा एक संदेश भारतीय एजन्सीने पकडला होता. त्यात कोडवर्ड होता की, ’डॉक्टर मेडिसीन लेकर जायेगा.’ हा संदेश पकडला गेला. त्या आधारे कारवाई केली गेली. भारताच्या २३ जागांवर दहशतवादी हल्ला आणि आत्मघातकी हल्ला करण्याचे या संघटनेचे नियोजन चालू होते. त्यांचे ‘जैश-ए-महंमद’ आणि ‘लष्कर-ए-तोयबा’शी देखील संबंध होते. ( संदर्भ- 'Doctor medicine lekarjayega'- IB's January 23 alert on terror', 20 Jan 2016, The Times of India.) अशा अनेक कारवाया या संघटनेने भारतात केल्याचेही संशोधनाअंती लक्षात येते.

इस्रायल आणि ’हमास’ युद्ध पेटल्यानंतर भारतात दोन विचारप्रवाह प्रबळ झाले. पॅलेस्टाईनचे समर्थन करणारे आणि इस्रायलचे समर्थन करणारे. इस्लामिक जनता ’मुस्लीम ब्रदरहूड’ अर्थात ‘उम्मा’ या कारणास्तव जागतिक पातळीवर बहुतांश वेळा इस्रायलच्या विरोधात असते. भारतातसुद्धा याचे पडसाद उमटलेले दिसतात. ‘हिज्बुत तहरीर’सारख्या संघटना सक्रिय झाल्या आहेत. भारतात देखील ’हमास’ला पाठिंबा देणार्‍या रॅली काढल्या गेल्या. विशेषतः केरळच्या रॅलीत ’हमास’चा प्रमुख मशाल खालेद याने आभासी उपस्थिती लावली होती. याला ठार मारण्याचा प्रयत्न इस्रायलच्या ‘मोसाद’ने १९९७ मध्ये जॉर्डनची राजधानी अम्मान येथे केला होता. त्याच्या कानात विष टाकून एजंट निघाले होते. पण, हे ऑपरेशन फसले. जॉर्डनचा राजा हुसेन यांच्या दबावामुळे इस्रायलला ‘अ‍ॅण्टीडोट’ देऊन या मशाल खालेदला जीवदान द्यावे लागले होते. याची आभासी उपस्थिती भारतातील ज्यू नागरिकांसाठी निश्चितच चिंतेचा विषय आहे. अशा परिस्थितीत भारतात पुन्हा ‘हिज्बुत तहरीर’च्या कारवाया उघडकीस येणे, ही बाब खरे तर संपूर्ण देशासाठीच चिंताजनक आहे.

कारण, भारताने प्रस्थापित केलेली लोकशाही आणि संतुलित भूमिका आपल्या सुरक्षेसाठी महत्त्वाची आहे. बाहेरच्या युद्धामुळे आपले नागरिक बळी दिले जाणार नाहीत, याची काळजी आपण घेतली पाहिजे. मोदी सरकारच्या राष्ट्रहिताच्या या प्रयत्नांना खीळ घालणार्‍या, या दहशतवादी संघटनांपासून सामान्य जनतेने सजगपणे दूर राहणे गरजेचे आहे.