टाटांचा ममतांना कायदेशीर दणका; सिंगूर-नॅनो प्रकल्प प्रकरणात ममता सरकारला ७६६ कोटींचा दंड

 

 

मुंबई : सिंगूर-नॅनो प्रकल्प प्रकरणात ममता बनर्जी सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. टाटा मोटर्सने पश्चिम बंगाल सरकारकडून नुकसानभरपाईचा खटला जिंकला आहे. टाटा मोटर्स लि.ने सांगितले की, "सिंगूर-नॅनो प्रकल्प प्रकरणात पश्चिम बंगाल इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनकडून व्याजासह ७६६ कोटी रुपये वसूल करण्यासाठी लवादाने आमच्या बाजूने निर्णय दिला आहे.

 

टाटा कंपनीने पश्चिम बंगालमधील सिंगूर येथील ऑटोमोबाईल उत्पादन सुविधेच्या संदर्भात भांडवली गुंतवणूक गमावल्यामुळे पश्चिम बंगाल इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनच्या विरोधात नुकसानभरपाईचा दावा केला होता. डब्लूबीआयडीसी ही पश्चिम बंगालच्या उद्योग, वाणिज्य आणि उपक्रम विभागाची नोडल एजन्सी आहे.

 

कार उत्पादक कंपनीने सोमवारी एक्सचेंज फाइलिंगमध्ये ही माहिती दिली. मिळालेल्या माहितीनुसार, तीन सदस्यीय लवाद न्यायाधिकरणाने टाटा मोटर्सच्या बाजूने एकमताने निकाल दिला. या अंतर्गत, कंपनीला ७६५.८ कोटी रुपयांच्या वसुलीसाठी पात्र मानले गेले. यामध्ये १ सप्टेंबर २०१६ पासून डब्लूबीआयडीसीकडून प्रत्यक्ष वसुली होईपर्यंत वार्षिक ११ टक्के दराने व्याज द्यावे लागेल.

 

रतन टाटा यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट असलेला सिंगूर-नॅनो प्रकल्प ममता बनर्जी यांनी बंद पाडला होता. त्यामुळे टाटा मोटर्सला आपला प्रकल्प गुजरातला हलवावे लागले होते. यामुळे टाटा मोटर्सला मोठे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागले होते. लवादाचा हा निर्णय ममता बनर्जी यांच्यासाठी मोठा धक्का मानला जात आहे. ज्या आंदोलनाने त्यांनी आपला राजकारणात प्रभाव वाढवला, त्याच प्रकरणात आता पश्चिम बंगालच्या सरकारला कोट्यावधींचा दंड भरावा लागणार आहे.