‘आप’ची झिंग उतरणार
31 Oct 2023 20:18:12
सर्वसामान्यांना समस्यामुक्त, भ्रष्टाचारमुक्त करण्याच्या उद्देशाने ‘आम आदमी पार्टी’ म्हणजेच ‘आप’ची स्थापना झाली. ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या लोकप्रियतेवर स्वार होत या पक्षाने दिल्लीत यश संपादन केले. पण, या यशामुळे पुरते हुरळून गेलेल्या ‘आप’च्या नेत्यांनी मनमानी कारभार आरंभला. गैरकारभाराचा तर उच्चांकच गाठला. एकीकडे आम्हीच सर्वसामान्यांचे कैवारी असल्याचा आव आणत ‘आप’च्या सदस्यांनीही भ्रष्टाचारमुक्त ऐवजी भ्रष्टाचारयुक्त मार्गाचाच अवलंब केला. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या अलिशान सरकारी निवासस्थानावरील दुरुस्ती खर्चाचे प्रकरण गाजत असतानाच, दुसरीकडे ‘आप’चा मद्य घोटाळाही उघडकीस आला. त्यातूनच ‘आप’चे राज्यसभा खासदार संजय सिंह आणि दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री आणि ‘आप’चे ज्येष्ठ नेते मनीष सिसोदिया कोठडीत आहेत. मद्य घोटाळ्यात सिसोदिया यांचा प्रमुख सहभाग असल्याचे तपास यंत्रणांचे म्हणणे. त्यामुळेच त्यांना पुढील सहा महिने तुरुंगातच राहावे लागणार आहे. तपास यंत्रणांना या घोटाळ्याशी संबंधित अनेक प्रश्नांची उत्तरे अद्याप मिळालेली नाहीत. त्यात ३३८ कोटी रुपयांचे व्यवहार झाले असून, त्यात सिसोदिया यांची भूमिका संशयास्पदच. सिसोदिया यांचा सहभाग असल्याचे सबळ पुरावे तपास यंत्रणांकडे आहेत. त्यातच दिल्लीचे मुख्यमंत्री आणि ‘आप’चे सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल यांनादेखील ‘ईडी’ने समन्स बजावला. ‘ईडी’ने अरविंद केजरीवाल यांना गुरुवार, दि. २ नोव्हेंबर रोजी हजर राहण्यास सांगितले आहे. या प्रकरणात ‘सीबीआय’ने केजरीवाल यांची चौकशी याआधीही केली आहे. मात्र, आता पुन्हा त्यांना चौकशीसाठी बोलवण्यात आले आहे. केजरीवालांना ‘ईडी’ने समन्स पाठविल्याने ‘आप’ची चिंता वाढणे साहजिकच. केजरीवाल यांना ‘ईडी’ने पहिल्यांदाच समन्स बजावले. मात्र, यापूर्वी फेब्रुवारीमध्ये त्यांच्या पीए बिभव कुमार आणि पक्षाचे नेते जॅस्मीन शाह यांची चौकशी ‘ईडी’ने केली आहे. केंद्र सरकारला न जुमानता ‘आप’चा मनमानी कारभार सुरू आहे. त्यातच अवाजवी रेवडीच्या घोषणा करून आम्हीच सर्वसामान्यांच्या हिताचे निर्णय घेतो, असे वातावरण निर्माण करणार्‍या ‘आप’ला सत्तेचा माज आला असून मद्य घोटाळ्याची नशाही चढली आहे. त्यांची झिंग कायद्याने उतरविण्याची हीच योग्य वेळ.
मतदार येतोय शुद्धीवर
देशातील मतदार दिवसेंदिवस अधिक जागरुक होत असून, तो आता कोणत्याही लोभाला बळी न पडता जनहित, राष्ट्रहिताला प्राधान्य देऊ लागला आहे. त्यामुळेच गेल्या काही वर्षांत मतदानाचा टक्का सातत्याने वाढताना दिसतो. सध्या पाच राज्यांतील निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू आहे. या पाच राज्यांतील अनेक मतदार नोकरी-व्यवसायानिमित्त अन्य राज्यांत स्थलांतरित झाले आहेत. अशा मतदारांना मतदानासाठी त्यांच्या मूळ गावी येण्यासाठी प्रोत्साहन देणे, हे सध्या निवडणूक आयोगासाठी मोठे आव्हान. राज्याबाहेरील नागरिकांना मतदानासाठी राज्यात बोलाविण्यासाठी शासकीय स्तरावर विविध प्रकारचे जनजागृतीचे उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. त्यासाठी छापील माध्यमांसह सोशल मीडियाच्या माध्यमातूनही स्थलांतरित मतदारांना कर्तव्य बजावण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे. मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगढ या तीन राज्यांतून मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर झाले आहे. या तीन्ही राज्याच्या निवडणुकांकडे सर्वांचेच लक्ष लागले असताना, प्रशासनानेही जास्तीत जास्त मतदान होण्यासाठी मोहीम हाती घेतली असून त्यास प्रतिसादही मिळत आहे. राज्याबाहेर असलेल्या नागरिकांना मतदानासाठी मूळ गावी बोलविण्याकरिता विशेष मोहीम राबविण्यात येत आहे. यासाठी आकर्षक पोस्टरबाजी करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे स्थलांतरितांचे मोाबईल क्रमांक मिळविण्यात येत असून, त्यांच्याशी प्रशासनाच्यावतीनेही संपर्क साधला जात आहे. मतदानाच्या दिवशी परराज्यातील मतदारांना राज्यात मतदानासाठी येण्याचे आवाहन करण्यात येत असून, त्यासाठी विशेष मोहीम राबविली जात आहे. हल्लीचा मतदार राजकीय नेत्यांच्या सवंग घोषणाबाजीला भीक घालत नसून त्यास नेत्यांचे आणि पक्षाचेही कर्तृत्व ज्ञात असते. त्यातूनच योग्य तो निर्णय घेत असतो. एक काळ असा होता की, एकगठ्ठा मतदान काँग्रेसला होत होते. त्यामुळे त्या पक्षाच्या नेत्यांच्या पिढ्या राजकारणात उदयास आल्या. मात्र, मतदारराजा सवंग घोषणेच्या जाळ्यातून आता पूर्णपणे बाहेर आला असून, पूर्णपणे शुद्धीत असलेला हा मतदार आता खर्‍या अर्थाने राजा होत आहे आणि त्याचा कौल हा शतप्रतिशत शुद्धच असणार!
मदन बडगुजर
