आमदार अपात्रता सुनावणी ३१ डिसेंबर २०२३ पूर्वी पूर्ण करा; सर्वोच्च न्यायालयाचे विधानसभाध्यक्षांना निर्देश

नवी दिल्ली : शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या आमदार अपात्रता प्रकरणावर अनुक्रमे ३१ डिसेंबर २०२३ आणि ३१ जानेवारी २०२४ पूर्वी निर्णय घ्या, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्षांना दिले आहेत. आमदार अपात्रताप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड, न्या. जे. बी. पारडिवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने शिवसेना आमदार अपात्रता कार्यवाही ३१ डिसेंबर २०२३ तर राष्ट्रवादी काँग्रेस आमदार अपात्रता कार्यवाही ३१ जानेवारी २०२४ पूर्वी पूर्ण करावी, असे निर्देश दिले आहेत.

न्यायालयाने म्हटले की, महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्षांना १० व्या अनुसूची अंतर्गत वारंवार वेळ देण्यात आली आहे. महाराष्ट्र विधानसभेतर्फे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले आहे. त्यामध्ये शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेस असे अपात्रता याचिकांचे दोन समुह असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे दिवाळी सुटीदरम्यान सचिवालय बंद राहणार आहे आणि विधानसभेचे हिवाळी अधिवेशन नागपुर येथे होणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. मात्र, अशाप्रकारे तांत्रिक कारणांमुळे अपात्रता याचिकांवरील निर्णयास विलंब होऊ नये, असे न्यायालयाचे मत असल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे.