दहशतवादाचे समर्थन नाहीच!

29 Oct 2023 21:00:57
Editorial on PM Modi Calls Up Egyptian President Discusses Israeli Military Actions in Gaza

गाझा पट्टीत मानवतावादी युद्धविरामाची मागणी करणार्‍या ‘संयुक्त राष्ट्रसंघा’च्या ठरावावर भारताने तटस्थ भूमिका घेतली. तसेच या ठरावात ‘हमास’ या दहशतवादी संघटनेने इस्रायलवर केलेल्या दहशतवादी हल्ल्याचा उल्लेख करण्यात आला नव्हता. केवळ भारतानेच नव्हे तर अमेरिका, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जपान या प्रगत देशांनीही स्वतःला या ठरावापासून दूर का ठेवले आणि त्यामागील जागतिक राजकारण समजून घ्यायला हवे.

गाझामध्ये तत्काळ मानवतावादी युद्धविरामाची मागणी करणार्‍या ‘संयुक्त राष्ट्रसंघा’च्या ठरावावर भारताने मतदान करणे टाळले. दहशतवाद हा घातक असून त्याला सीमा, राष्ट्रीयत्व तसेच वंश माहिती नाही. तसेच जगाने दहशतवादी कारवायांचे कोणत्याही प्रकारे समर्थन करू नये, असे भारताने म्हटले. या ठरावात ‘हमास’ या दहशतवादी संघटनेने ७ तारखेला इस्रायलवर आजवरच्या इतिहासातील सर्वात मोठा आणि भीषण असा जो दहशतवादी हल्ला केला होता, त्यासंबंधी कोणताही उल्लेखच करण्यात न आल्याने भारताने अलिप्त राहण्याचा निर्णय घेतला, तो भारताच्या भूमिकेला सुसंगत असाच! जॉर्डनने केलेल्या या ठरावात ‘हमास’च्या दहशतवादी कृत्याचा निषेध नोंदवणे, तर दूरच; त्याचा साधा उल्लेखही न करणे हाच मुळी पक्षपातीपणाचा कळस ठरावा.

गाझामधील मानवतावादी संकटाबद्दल भारताला अर्थातच चिंता आहे. तथापि, दहशतवादाचे समर्थन कोणत्याही परिस्थितीत होऊ शकत नाही, ही भारताची भूमिका आहे. मानवतावादी दृष्टिकोनातून भारताने गाझा पट्टीतील पॅलेस्टिनींसाठी यापूर्वीच मदत पाठवली आहे. तसेच इजिप्तचे राष्ट्राध्यक्ष अब्देल फताह अल सिसी यांच्याशी चर्चा करून गाझातील परिस्थितीबद्दल चिंताही व्यक्त केली आहे. भारतातील विरोधी पक्षांनी अर्थातच भारताने घेतलेल्या भूमिकेविरोधात टीका केली. मात्र, दहशतवादाला पाठिंबा देणारे काँग्रेससारखे पक्ष हे विसरतात की, अशी भूमिका घेणारा भारत हा एकमेव देश नाही. अमेरिका, कॅनडा, जर्मनी, जपान, ऑस्ट्रेलिया यांसारख्या जगातील सर्वात प्रगत अशा ४५ देशांनी असाच निर्णय घेतला. रशिया-युक्रेन युद्धाच्या झळा ज्या युक्रेनला बसत आहेत, तो युक्रेनही चक्क या मतदानापासून अलिप्त राहिला. म्हणजेच जॉर्डनने केलेल्या ठरावात काहीतरी असे होते, जे दहशतवादाला पाठीशी घालत होते, अगदी भारतातील काँग्रेस पक्षासारखे!
 
२२ अरब देशांनी हा ठराव तयार केला होता. युद्धविराम तसेच गाझा पट्टीत मानवतावादी प्रवेशाची मागणी या ठरावात करण्यात आली होती. ‘हमास’ या दहशतवादी संघटनेने ज्यू दिनदर्शिकेमधील सर्वात पवित्र मानल्या गेलेल्या दिवशी शेकडो निरपराध ज्यूंची हत्या करण्यासाठी इस्रायलमध्ये प्रवेश केला, निरपराध नागरिकांचा भीषण नृशंस नरसंहार केला, शेकडो नागरिकांचे अपहरण केले. आज ते जीवंत आहेत का, असतील तर कोणत्या नरकयातना ते सहन करत असतील, हे ‘हमास’चे दहशतवादीच सांगू शकतील.
 
प्रत्येक देशाला आपल्या हिताचे रक्षण करण्याचा अधिकार असतो. या अधिकारातूनच इस्रायलने गाझा पट्टीवर ‘हमास’च्या लष्करी ठिकाणांवर हल्ला केला. गाझा पट्टीवर हल्ला करण्यात येईल, असे जाहीरपणे सांगून इस्रायलने तो केला. ‘हमास’ने स्वतःचा जीव वाचवण्यासाठी पॅलेस्टिनींची ढाल केली. गाझा पट्टीतून बाहेर पडू पाहणार्‍या पॅलेस्टिनींना ‘हमास’ने बंदुकीच्या जोरावर रोखले, ही वस्तुस्थिती कोणी सांगणार नाही. गाझा पट्टीतील पॅलेस्टिनी या हल्ल्यात बळी पडत आहेत. ही निश्चितच चिंतेची बाब. सर्वांनीच जबाबदारीने वागण्याची गरज, ही परिस्थिती अधोरेखित करते. असे असतानाही जॉर्डनने मांडलेला ठराव, हा एकतर्फी न्यायाची मागणारी करणारा होता. म्हणूनच ‘हमास’ने केलेल्या दहशतवादी हल्ल्याचा उल्लेख यातून टाळण्यात आला. आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार अंतर्गत ज्यू ओलिसांच्या जीवनाचे रक्षण करण्याची गरजही यातून वगळण्यात आली. म्हणजे इस्रायली नागरिकांच्या जीवाला काही महत्त्व नाही, असेच ठराव मांडणार्‍या राष्ट्रांनी दाखवून दिले.
 
‘हमास’च्या दहशतवादी हल्ल्यांचा निःसंदिग्धपणे निषेध करण्यात येत आहे, अशी दुरुस्ती म्हणूनच कॅनडाने सूचवली. ओलिसांची सुरक्षितता, त्यांना मानवीय वागणूक देण्याची मागणी, त्यांची तत्काळ आणि बिनशर्त सुटका करण्याची मागणी यात करण्यात आली होती. मात्र, ही दुरुस्ती फेटाळण्यात आली. म्हणूनच भारताने जॉर्डनने मांडलेल्या ठरावापासून स्वतःला दूर ठेवले. भारतातील विरोधी पक्ष मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हेतूवरच शंका उपस्थित करत व्यक्त होत आहेत. इस्रायलविरोधात मतप्रदर्शन करत आहेत.

पॅलेस्टिनींनी ज्या ‘हमास’ला गाझा पट्टीचे प्रशासकीय अधिकार दिले, त्याच ‘हमास’ने इस्रायलवर अमानवी दहशतवादी हल्ला केला. ही तीच ‘हमास’ आहे, जिने ज्यूंचे निर्मूलन करण्याची शपथ घेतली आहे. जग हे एक कुटुंब आहे, प्रत्येक व्यक्ती समान आहे, ही भारताची भावना. म्हणूनच ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ यावर भारत विश्वास ठेवतो. ‘जी २०’ शिखर परिषदेत, हीच भावना ठळकपणे मांडली जाते. या संकल्पनेला मानणारा भारताला केवळ एका देशाच्या समर्थनार्थ मांडला जाणारा ठराव कसा मान्य होणार, हा प्रश्न आहे. इस्रायलच्या अधिकारांचे थेट उल्लंघन होत आहे, हे लक्षात आल्यानेच अमेरिकेसह कॅनडा, जर्मनी, जपान, ऑस्ट्रेलिया यांसारख्या ४५ प्रगत देशांनी स्वतःला ठरावापासून अलिप्त ठेवले. मानवतावादासाठी हे देश वचनबद्ध नाहीत, असे कोणी म्हणायचे धाडस करेल, असे वाटत नाही.
 
इस्रायलने २००५ मध्ये गाझामधून बिनशर्त माघार घेतली. गाझातील नागरिकांनी त्यांचे भवितव्य घडवावे, अशी अपेक्षा इस्रायलने ठेवली. मात्र गाझा पट्टीतील पॅलेस्टिनींनी ‘हमास’ या दहशतवादी संघटनेला बळ दिले. या ‘हमास’ने ७ तारखेला जे अमानवी कृत्य केले, ते संपूर्ण जगाने पाहिले. कोणत्याही प्रकारच्या दहशतवादाचे भारत कदापि समर्थन करणार नाही, ही भारताची भूमिका आहे. म्हणूनच ‘हमास’च्या कृत्याचा उल्लेखही ठरावात नसल्याने भारताने त्यात सहभागी न होण्याचा निर्णय घेतला. त्याचवेळी गाझामध्ये जे मानवतावादी संकट तीव्र झाले आहे, त्याबद्दल भारत चिंतेत आहे. गाझा पट्टीत मदत म्हणूनच भारताने पाठवली. इजिप्तशी चर्चाही केली. त्याचवेळी भारत कधीही दहशतवादाचे समर्थन करणार नाही, हीच भारताची भूमिका आहे आणि राहील!
Powered By Sangraha 9.0