वक्फ बोर्ड आरटीआयच्या कक्षेत! मशिदी, दर्गा आणि मदरशांनाही तपशील द्यावाच लागणार

मुंबई : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांच्या नेतृत्त्वाखालील उत्तराखंड राज्यात आता वक्फ बोर्ड माहिती अधिकार कायद्याच्या कक्षेत आले आहे. त्यामुळे उत्तराखंडमधील मशिदी, दर्गा आणि मदरशांना आता त्यांच्या उत्पन्नाची आणि संपत्तीची माहिती द्यावी लागणार आहे. वक्फ बोर्डाच्या मालकीच्या मालमत्ता आणि त्यांच्याशी संबंधित निधीची माहिती नसल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

 

जुलै २०२२ मध्ये वकील असलेल्या दानिश सिद्दीकी यांनी आरटीआय अंतर्गत उत्तराखंड वक्फ बोर्डाकडून कालियार दर्ग्याची माहिती मागवली होती. परंतु, पिरान कालियारमध्ये सार्वजनिक माहिती प्राधिकरण नसल्याचे सांगत त्यांना माहिती देण्यास नकार देण्यात आला होता. त्यामुळे प्रथम विभागीय अपीलय अधिकाऱ्यांकडून माहिती न मिळाल्याने दानिश सिद्दीकी यांनी राज्य माहिती आयोगाकडे धाव घेतली.

 

त्यानंतर राज्य माहिती आयुक्त योगेश भट्ट यांनी वक्फ बोर्डाच्या अधिकाऱ्यांची चौकशी केली. तसेच त्यांना वक्फ कायदा आणि वक्फ मालमत्तेवरील नियंत्रण याबाबत स्पष्ट व योग्य माहिती देण्यास सांगण्यात आले. यातून अशी माहिती समोर आली की, उत्तराखंड राज्य वक्फ बोर्डाच्या अंतर्गत असूनही कालियार शरीफ दर्ग्यासह इतर वक्फ मालमत्ता माहितीच्या अधिकारापासून लांब ठेवण्यात आले आहे.

 

त्यानंतर माहिती आयुक्त योगेश भट्ट यांनी याप्रकरणी माजी व विद्यमान मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना जाब विचारला. याअंतर्गत पिरान कालियार दर्ग्याच्या व्यवस्थापनाला आरटीआय कायद्याच्या कक्षेत आणण्याचे आदेश देण्यात आले. याशिवाय याठिकाणी जनमाहिती अधिकाऱ्यालाही तैनात करण्यास सांगण्यात आले.

 

या प्रकरणाचा निकाल देताना राज्य माहिती आयुक्त योगेश भट्ट यांनी इतर सर्व वक्फ बोर्ड आणि वक्फ मालमत्तांनाही माहिती अधिकार कायद्याच्या कक्षेत आणण्याचे आदेश दिले. तसेच माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम ४ अंतर्गत सहा महिन्यांत नियमावली तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे.