गेमिंग प्लॅटफॉर्म कंपन्यांना १० लाख कोटींची जीएसटीची नोटीस

नवी दिल्ली: टॅक्स विभागाकडून गेमिंग कंपन्यांना १० लाख कोटींच्या नोटीस गेल्या आहेत. १ ट्रिलियन रुपयांची नोटीस पाठवल्याचे वृत्त रॉयटर्स वृत्तसंस्थेने दिले आहे. विभाग अधिकाऱ्यांनी कारणे दाखवा नोटीस पाठवली असून १ऑक्टोबर पासून या कंपन्यांचा डेटा जीएसटी विभागाला प्राप्त झाला नाही. यापूर्वी सरकारने जीएसटी कायद्यात सुधारणा करत परदेशी कंपन्यांना भारतात नोंदणी अनिवार्य केली आहे.

 

आत्ताच सरकारच्या २८ टक्के जीएसटी आकारण्याचा निर्णयाविरोधात गेमिंग कंपन्यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. परंतु सरकारने निर्णय मागे घेण्यास नकार देत आपले स्पष्टीकरण दिले होते. ड्रीम ११, डेल्टाकॉर्प अशा कंपन्यांना आवश्यक तितका कर न भरल्याच्या संशयावरून ही नोटीस बजावण्यात आली आहे.

 

 

कर्नाटक उच्च न्यायालयाने कंपनीच्या बाजूने निकाल दिला आहे, तर केंद्र सरकारने जुलैमध्ये सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका (एसएलपी) दाखल केली आहे.