हिजाबला ‘हिरवा’ कंदिल

कर्नाटकमध्ये काँग्रेस सत्तेत आल्यानंतर हिंदूंना डिवचण्याची एकही संधी काँग्रेसने सोडलेली नाही. आताही स्पर्धा परीक्षांच्या आड काँग्रेसने विशिष्ट वर्गाला खुश करण्याचे यथेच्छ प्रयत्न सुरू केलेले दिसतात. ’कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरणा’तर्फे विविध भरतींसाठी घेण्यात येणार्‍या परीक्षांमध्ये चक्क हिजाब परिधान करण्याची परवानगी आता दिली जाणार आहे. हिजाब किंवा बुरख्यावर कोणत्याही प्रकारची बंदी लादल्यास लोकांच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे हनन होईल, असे कर्नाटकचे उच्च शिक्षण मंत्री एमसी सुधाकर यांचे म्हणणे. त्यामुळे वैयक्तिक स्वातंत्र्य अबाधित राहावे, यासाठी कर्नाटक सरकारने चक्क हिजाबला ‘हिरवा’ कंदील दाखवला आहे. भाजप सत्तेत असतानाही कर्नाटकात शाळा-महाविद्यालयांमध्ये बुरख्याच्या परवानगीसाठी ठिकठिकाणी निदर्शने, गदारोळ झाला होता. शालेय गणवेशाऐवजी बुरखा, हिजाब परिधान करण्याची परवानगी देण्याची मागणी तेव्हादेखील करण्यात आली होती. त्यावेळी ही परवानगी नाकारण्यात आली. अगदी न्यायालयात जाऊनही ही मागणी मान्य झाली नाही. मात्र, आता कर्नाटक सरकारने स्पर्धा परीक्षांमध्ये हिजाब घालण्यास परवानगी देऊन नव्या वादाला तोंड फोडले आहे. दरम्यान, हिजाब परिधान केलेल्या विद्यार्थिनींना नियोजित वेळेच्या एक तास आधी परीक्षा केंद्रावर पोहोचावे लागणार आहे, जेणेकरून त्यांची योग्य प्रकारे तपासणी करता येईल. कर्नाटकातील विविध सरकारी संस्थांमध्ये 670 पदे रिक्त आहेत आणि त्यामध्ये भरतीसाठी परीक्षा होणार आहेत. यासाठीच्या परीक्षा दि. 28 आणि 29 ऑक्टोबर रोजी घेतल्या जाणार आहेत.पुरूष उमेदवारांना हाफ स्लीव्ह शर्ट आणि प्लेन ट्राऊझर्स घालण्यास सांगण्यात आले आहे. फूल स्लीव्ह शर्ट, कुर्ता-पायजमा आणि जीन्सवर मात्र बंदी घालण्यात आली आहे. कुर्ता-पायजमावर बंदी घातली. मात्र, हिजाबला परवानगी देण्यात आली, असा हा काँग्रेसचा दुटप्पीपणा असून यामुळे कर्नाटकातील काँग्रेस सरकारचा खरा चेहरा उघड झाला आहे. निवडणूक प्रचारावेळीही बजरंग दलावर बंदी घालण्याचा मुद्दा काढून काँग्रेसने हिंदू-मुस्लिमांमध्ये तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला आणि आता हिजाबला परवानगी देऊन आणि कुर्ता-पायजमावर प्रतिबंध घालून, काँग्रेस तोच कित्ता पुन्हा गिरवत आहे.

कसभेत प्रश्न विचारण्यासाठी उद्योगपती दर्शन हिरानंदानी यांच्याकडून तब्बल दोन कोटी रुपये रोख, कित्येक उंची भेटवस्तू, परदेशी प्रवासाचा खर्च भागवल्याचा आरोप तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा यांच्यावर झाल्याने एकच खळबळ उडाली. भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांनी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना पत्र लिहून, या आरोपांची चौकशी करण्याची मागणी केली. मोईत्रा यांच्यावर लाच घेतल्याचा व संसदेचे लॉगईन प्रमाणपत्र शेअर केल्याचाही गंभीर आरोप आहे. मोईत्रा या आरोपांच्या जाळ्यात सापडल्यानंतर ममतांची ममता मात्र मोईत्रा यांना मिळत नसल्याचे सध्या तरी दिसते. तृणमूलचे अनेक नेते भ्रष्टाचार आणि गुन्हेगारीच्या आरोपांखाली सध्या तुरुंगात आहेत. मात्र, त्यांच्यावरही ममतांनी ममता दाखवली नाही. त्यामुळे भाचा अभिषेक बॅनर्जी याच्यावर ममता दाखवणार्‍या ममता बॅनर्जी मोईत्रा यांच्याच बाबतीत पक्षपाती का झाल्या आहेत, असा सवाल यानिमित्ताने उपस्थित होतो. तृणमूल काँग्रेसने महुआ मोईत्रा यांच्यावर आरोप झाल्यानंतर त्यांच्यापासून अंतर राखण्यातच धन्यता मानली. खुद्द ममता बॅनर्जीदेखील याप्रकरणी अगदी चिडीचूप आहेत. तृणमूल नेते कुणाल घोष यांनी शनिवारी सांगितले की, “केवळ संबंधित व्यक्तीच या प्रश्नांची उत्तरे देऊ शकतात. मी या विशिष्ट विषयावर भाष्य करू इच्छित नाही. यावर आमचे काहीही म्हणणे नाही, तृणमूल काँग्रेस एक शब्दही बोलणार नाही.”संसदेत तृणमूलसाठी आणि मोदीविरोधासाठी अगदी तावातावाने भाषणे ठोकणार्‍या मोईत्रा संकटात आल्यानंतर त्यांचाच पक्ष त्यांच्या खोट्या बचावासाठी का होईना, पण एक साधा शब्दही काढायला तयार नाही. याचाच अर्थ तृणमूलला काँग्रेसलाही मोईत्रा यांच्यावरील आरोप आहेत आणि प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे याचा पक्ष म्हणून तृणमूल काँग्रेसलाही फायदा तर झाला नाही ना, याचीही चौकशी झालीच पाहिजे. त्यामुळे ममता मोईत्रा यांना पक्षातून बाहेरची वाट दाखवणार का, हाच खरा प्रश्न. आधीचीच पापे धुतली जात नसताना आता आणखीन एक संकट तृणमूल काँग्रेस कशाला डोक्यावर घेऊ इच्छित नाही, असे सध्या तरी दिसते. त्यामुळे हे ‘क्वेरी फॉर कॅश’ प्रकरण भविष्यात आणखीन काय वळण घेते, ते पाहावे लागेल.