ग्रामीण उद्योजकतेला स्वयं साहाय्यतेची साथ...

कृषी-वन उत्पादन व कुटिरोद्योगासह ग्रामीण उद्योगांच्या संचालनासह ग्रामीण विकासाच्या माध्यमातून एकूणच अर्थव्यवस्थेला बळ आणि बळकटी देण्याचे काम स्वयं साहाय्यता गटांच्या माध्यमातून सातत्याने करण्यात येते. ग्रामीण महिलांनी ’स्वयंं’ म्हणजेच स्वतःपासून सुरुवात करून घेतलेला ग्रामीण उद्योजकतेचा, हा वसा आता ४० वर्षांनंतर लक्षणीय स्वरुपात वाढला असून, या महिला चळवळीचा हा जिद्दीचा प्रवास वाखाणण्यासारखा ठरला आहे.

भारताच्या संदर्भात विशेषत्वाने सांगायचे म्हणजे, सुमारे १९८० पासून स्वयं साहाय्यता गट मोहिमेला विशेष गती मिळाल्याचे दिसते. हा विषय सुरुवातीपासूनच महिलांनी उचलून धरल्याने महिलाच याकामी वरचढ ठरल्या आहेत. यातूनच या उपक्रमाला ग्रामीण व कुटिरोद्योगांना विशेष उपयुक्त ठरल्याने महिला स्वयंं साहाय्यता गट असे सार्थक शीर्षक देण्यात आले, हे विशेष.

 

अनौपचारिक स्वरुपात पण सुरुवातीपासूनच परिणामकारकपणे काम करणार्‍या या स्वयं साहाय्यता गटांमध्ये साधारणपणे दहा ते २० सदस्य सहभागी असतात. हे सदस्य आपसात आपली उपकरणे- संसाधने, ज्ञान-सामान, अनुभव-प्रयत्न इत्यादींचा कुटिरोद्योगांसह विविध ग्रामोद्योगांमध्ये वापरतात. यातूनच गाव पातळीवरील सहकार आणि सहकारी प्रयत्नांना फायदेशीर पाठबळ मिळत जाते.

स्वयं साहाय्यता उपक्रमाच्या सुरुवातीनंतरच्या पहिल्या टप्प्यात म्हणजेच १९८४-२०११ या कालावधीत स्वयं साहाय्यता गटातील विशेषतः महिला सदस्यांमध्ये घरगुती वा कौटुंबिक स्तरावर अल्पबचतीला प्रोत्साहन देण्याच्या प्रयत्नांपासून झाली, याचा अपेक्षित परिणाम दिसून आला. परिणामी, तोपर्यंत दुर्लक्षित ग्रामीण व वनवासी महिलांमध्ये प्रथमच ग्रामीण स्तरावर या महिलांना बचतीसह कुटिरोद्योग का आणि कशाप्रकारे करावेत, याची माहिती मिळून प्रोत्साहनदेखील मिळाले. ग्रामीण महिलांमध्ये अशी मानसिकता तयार करण्यामागे या प्रयत्नांचे मोठे योगदान होते.

स्वयं साहाय्यता गट कार्यरत व सक्रिय झाल्यानंतरच्या दुसर्‍या टप्प्यात म्हणजेच २०१२-१३ नंतरच्या कालावधीत महिला स्वयं साहाय्यता गटांना खर्‍या अर्थाने गती मिळून अधिक व्यापक स्वरूप प्राप्त झाले. मुख्य म्हणजे, या उपक्रमाची स्वीकारार्हता वाढली. कामाचा व्याप, प्रभाव आणि परिणाम वाढला व अधिकाधिक संख्येत व प्रामुख्याने महिला त्यामध्ये सहभागी होऊ लागल्या.

या वाढत्या व्यापाची नोंद शासन-प्रशासन व सरकार दरबारी स्वाभाविकपणे घेतली गेली. परिणामी, प्रामुख्याने केंद्रीय स्तरावर राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका मिशन हा महत्त्वपूर्ण उपक्रम केंद्र सरकारच्या ग्रामीण विकास मंत्रालयाद्वारे अमलात आणला गेला. या उपक्रमाद्वारे देशभरातील स्वयं साहाय्यता गटांना अधिक बळकट करण्याचे प्रयत्न तर झालेच, त्याशिवाय या गटांना अधिकाधिक संस्थात्मक स्वरूप देण्यात आले. हे काम देशपातळीवर झाल्याने त्याला वाढता प्रतिसाद मिळाला.

अर्थात, या सार्‍यामध्ये महिलांची वाढती संख्या व सहभाग कायम होताच, याच टप्प्यादरम्यान स्वयं साहाय्यता गटांमध्ये महिलांना नेतृत्वासह प्रोत्साहन देण्याची योजना असून, विशेष प्रयत्न केले जाऊ लागले. या प्रयत्नांना पहिल्याच टप्प्यात अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला. ग्रामीण भागात सामाजिक उद्योजकतेचा पाया यातून घातला गेला. कुटिरोद्योग करणार्‍यांना लघुउद्योजक म्हणून काम करण्यासाठी ’ग्रामसभा’सारखे उपयुक्त गावपातळीवरील व्यासपीठ यातून निर्माण झाले. या ग्रामसभांचे नेतृत्व अधिकांश ठिकाणी ग्रामीण महिलांकडे आले व त्यांनी या नव्या व बदलत्या भूमिकेला पुरेपूर न्याय दिला. ही प्रक्रिया आजही सुरू असून, आता तर कुटिरोद्योगांसह मोठ्या संख्येतील महिला ग्रामीण व कृषीवर आधारित ’ग्रामोद्योगी’ बनल्या आहेत.

महिलांच्या माध्यमातून स्वयं साहाय्यता गटांचा प्रयोग अशा प्रकारे यशस्वी होण्याआधी १९७२ मध्ये ग्रामीण व कुटिरोद्योगांसह स्वयंरोजगार करणार्‍या महिलांसाठी स्वयं साहाय्यता बचतगट संघटनेची स्थापना करण्यात आली. या संंस्थेच्या माध्यमातूनच या उपक्रमाला पुढे गती मिळत गेली. नंतरच्या काळात महिलांनी ग्रामीण व कृषीआधारित काळात लघु उद्योग क्षेत्रात मोठे काम तर केलेच. शिवाय संस्थेने विशेष उल्लेखनीय काम कोरोना काळात केले. त्यावेळी विविध निर्बंध असतानासुद्धा बचतगटांनी निकराचे प्रयत्न करून ग्रामीण क्षेत्रात अर्थचक्र चालू ठेवण्याचे काम तर केलेच. शिवाय कोरोना काळात ग्रामीण व दुर्गम भागातील महिलांचे स्थलांतर रोखण्यासोबतच त्यांचे पुनर्वसन व आर्थिक स्वावलंबनासाठी ठोस प्रयत्न केले.

सद्यःस्थितीत सांगायचे झाल्यास, आज संपूर्ण देशात सुमारे १ कोटी, २० लाख स्वयं साहाय्यता गट सक्रिय असून, यापैकी ८८ टक्के साहाय्यता गटांचे संचालन-व्यवस्थापन महिला वर्ग यशस्वीपणे करीत आहेत. मोठ्या प्रमाणावर व विशेषत्वाने यामध्ये केरळमधील ‘कुटुंबश्री’, बिहारचे ‘जीविका’, महाराष्ट्राचे ‘महिला आर्थिक विकास महामंडळ’ व लडाखचा ‘हातमाग व्यवसाय’ या प्रामुख्याने महिला संचालित गटांचा समावेश आहे, या स्वयं साहाय्यता गटांना त्यांच्या गरजांनुरूप व वेळेत अर्थसाहाय्य देण्यासाठी १९९२ मध्ये स्वयं साहाय्यता गट बँकेशी निगडित कार्यक्रम, हा सुरू करण्यात आला. बचत गटांना सूक्ष्म स्तरावर अर्थसाहाय्य करणारा जागतिक स्तरावरील हा सर्वात मोठा उपक्रम ठरला होता, हे यासंदर्भात उल्लेखनीय आहे.

 

यासंदर्भात नव्याने म्हणजेच २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाशी संबंधित अहवालानुसार, स्वयं साहाय्यता गटामध्ये सुमारे १४ कोटी जणांना रोजगार वा स्वयंरोजगार मिळाला आहे. या प्रयत्नांतून चार कोटी रुपये स्वयं साहाय्यता गट सदस्यांकडे बचत स्वरुपात असून, सुमारे एक कोटी रुपये स्वयं साहाय्यता बचत गटांकडे देय आहे. याशिवाय स्वयं साहाय्यता बँकेच्या उलाढालीमध्ये वार्षिक स्तरावर चक्रवाढ पद्धतीने व लक्षणीय स्वरुपात वाढ होते आहे.

स्वयं साहाय्यता गटांतर्गत करण्यात येणार्‍या विविध उपक्रमांमध्ये महिलांसह इतर अनेकांना रोजगार व अर्थार्जन देण्याचे महत्त्वाचे काम कायम स्वरुपात केले आहेच. त्याशिवाय विभिन्न क्षेत्रांतील जाणकार व संबंधित विषयातील तज्ज्ञ मंडळींना विशेष संधी उपलब्ध करून दिल्या आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने सूक्ष्म उद्योग वित्तीय साहाय्यता व बँकिंग, शिवणकाम व कलाकुसरीचे करणारे अनुभवी, ग्रामीण व कृषी क्षेत्रातील आवश्यक उपकरणांची निगा राखून दुरुस्ती करणारे, कृषी विस्तार क्षेत्रात प्रशिक्षणाचे काम करणारे, पशुसंवर्धन क्षेत्रातील जाणकार अनुभवी, मत्स्यपालन व मत्यउत्पादनातील तसेच कुक्कुटपालन विषयातील विशेषज्ञ, कृषी उत्पादन व प्रक्रिया व फलोत्पादन विषयातील जाणकार, गावपातळीवर ग्रामोद्योग व स्वावलंबनाच्या संदर्भात काम करणारे, संगणक सेवा देणारे इत्यादींना सुद्धा मोठ्या संधी उपलब्ध करून दिल्या आहेत.

बदलती आर्थिक व व्यावसायिक स्थिती व गरजा लक्षात घेता, स्वयं साहाय्यता गटांना अधिक पाठबळ मिळणे आवश्यक आहे. यामध्ये प्रामुख्याने गटस्तरावर व विशेषतः त्यामध्ये सक्रिय असणार्‍या महिलांच्या क्षमता विकासासह प्रशिक्षणावर भर द्यावा लागेल. हे विशेष प्रयत्न समूहगटाच्या गावपातळीवर व त्यानंतर परिसर पातळीवर केले, तर अधिक उपयुक्त ठरतील.

२०२२-२३ दरम्यानच्या उपलब्ध आकडेवारीनुसार, त्यानुसार देशपातळीवर सुमारे ३० हजार परिसर स्तरावरील स्वयं साहाय्यता गट संस्थांनी नोंदणीसाठी अर्ज केले व त्यापैकी ६ हजार, ३८६ स्वयं साहाय्यता गटांची नोंदणी झाली. यावरून स्वयंम साहाय्यता गटांची यशस्वी उपयुक्तता सिद्ध झाली आहे. बचतगटांची कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी अधिक ठोस प्रयत्न झाल्यास केवळ ग्रामविकासच नव्हे, तर महिलांच्या आर्थिक स्वावलंबनासाठी ती बाब पूरक आणि प्रेरक ठरेल.