स्वाक्षरीने काय साधणार?

चीन स्वतःच्या घरात उघूर मुस्लिमांवर अत्याचार करतो. मात्र, पॅलेस्टाईन आणि अल अक्सा मशिदीबद्दल चीन मात्र मुसलमानांच्या सोबत. जून महिन्यात यासंदर्भात चीनने तशी भूमिकाही मांडली. चीन आणि उघूर मुसलमान हा मुद्दा तसा वर्षानुवर्षे चर्चेत आहे.

मात्र, आता नव्याने संयुक्त राष्ट्रसंघात चीनमध्ये उघूर मुसलमानांवर होत असलेल्या अत्याचाराबाबत निवेदन दिले गेले. यावर ५१ देशांनी स्वाक्षरी केली. या ५१ देशांची स्वाक्षरी जागतिक घडामोडींकडे निर्देश करते. आशिया खंडातच नव्हे, तर जागतिक स्तरावर महासत्ता बनण्यासाठी चीन काही ना काही उपद्व्याप करत असतो. अमेरिका आणि भारत हे चीनला त्यासाठी आव्हान वाटत असतात. त्यामुळे चीन नेहमीच अमेरिका आणि भारतविरोधी देशांना समर्थन देण्यात धन्यता मानताना दिसतो.

आताही इस्रायल आणि पॅलेस्टाईनच्या बाबतीत चीनने म्हटले की, गाझा पट्टी आणि आसपासच्या भागात इस्रायल आणि पॅलेस्टाईनचे खूप नुकसान झाले. नागरिकांची हानी झाली. पॅलेस्टाईन आणि इस्रायलने शांती राखावी. मात्र, हे सगळे शांतीचे गाणे चीनला कधी आठवले, तर अमेरिका आणि ब्रिटेनने इस्रायलला खुले समर्थन दिल्यावर. तसेच चीनने रशियालाही आवाहन केले की, इस्रायल-पॅलेस्टाईन संघर्षात मार्ग काढण्यासाठी चीन रशियासोबत समन्वय साधण्यासाठी इच्छुक आहे. याचाच अर्थ इस्रायल-पॅलेस्टाईनच्या संघर्षात चीनला रशियाला ओढायचे आहे. अमेरिका आणि इतर देश इस्रायलला सहकार्य करत आहेत, या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेला जगभरातून समर्थन मिळू शकते. हे समर्थन अमेरिकेला मिळू नये, यासाठी चीनचा खटाटोप सुरू आहे. त्यामुळे चीन हा इस्रायल-पॅलेस्टाईन संघर्षामध्ये रशियाला मध्यस्थी करण्यास सांगत आहे.

या पार्श्वभूमीवर चीनसंदर्भात हे निवेदन आताच का दिले असेल? तर चीन कर्जरुपी मदत देऊन छोट्या-छोट्या देशांना अंकित करतो, हे सत्यही आता जगाला बर्‍यापैकी समजले आहे. त्यामुळे चीनच्या या अतिक्रमणवादी, विस्तारवादी वृत्तीला विरोध म्हणून या निवेदनावर सही करण्यासाठीही काही देश पुढे आले आहेत. दुसरीकडे चीन आणि रशिया यांचे नातेसंबंध पूर्वीइतके सुमधुर नसले तरीसुद्धा नाते तर आजही आहेच. रशिया आणि युक्रेनचा संघर्ष सुरू आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अमेरिकेला शह देण्यासाठी रशियाही उत्सुक असतोच. रशियाने अनेकदा इतर पाश्चात्य देशांविरोधी भूमिका घेतली आहे. त्यातच चीनने रशियाला इस्रायल आणि पॅलेस्टाईनच्या वादात आमंत्रित केले आहे.

त्यामुळे चीनमध्ये शिनजियांग भागात उघूर मुस्लिमांवर अत्याचार होत आहेत, या निवेदनावर तब्बल ५१ देशांनी शिक्कामोर्तब केले. संबंधित निवेदनावर जगभरातल्या अनेक छोट्या-छोट्या देशांनी स्वाक्षरी केल्या आहेत. या ५१ देशांमध्ये मुस्लीम कमी आणि ख्रिश्चन धर्मीय देश जास्त. अमेरिका आणि ब्रिटेन, स्पेन, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, स्वित्झर्लंड, कॅनडा, डेन्मार्क, आयर्लंड, इस्रायल, इटली, जपान, फ्रान्स, जर्मनी, पोलंड, पोर्तुगाल यांच्यासह अल्बेनिया, एंडोरा, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बल्गेरिया, युक्रेन, क्रोएशिया, झेकिया, आईसलॅण्ड, नेदरलॅण्ड या देशांच्या नावांचा समावेश आहे. यांच्याशिवाय लात्विया, लिथुआनिया, लक्झेंबर्ग, मोनॅको, मॉन्टेनेग्रो, नौरू, उत्तर मॅसेडोनिया, न्यूझीलंड, नॉर्वे, पलाऊ, पॅराग्वे, रोमानिया, सॅन मारिनो, स्लोव्हाकिया, एस्टोनिया, इस्वातिनी, फिजी, फिनलॅण्ड, ग्वाटेमाला, स्लोव्हेनिया, तुवालू यांसारख्या देशांचाही समावेश आहे.

अर्थात, या देशांनी चीनविरोधात स्वाक्षरी जरी केली असली तरीसुद्धा या देशांपैकी अनेक देशांचे चीनशी आर्थिक संबंध कायम आहेत. तसेच चीनने काही उघूर मुस्लिमांवरच अत्याचार केले का? तर नाही, चीनने तिबेटच्या बौद्ध भिक्षूंनाही प्रताडित केले आहे. तैवान आणि हाँगकाँग इथेही चीनचे अत्याचार सुरूच आहेत. याविरोधात यापैकी अनेक देशांनी दुर्लक्षच केले. चीन भारताच्या सीमेवर सातत्याने कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न करतो. मात्र, भारत बलवान असल्याने तो चीनला पुरून उरतो, तरीसुद्धा चीनच्या या भारतविरोधी आगळिकीविरोधात यापैकी कुणीही देश पुढे येत नाही. चीनने त्यांच्या देशातील सर्वच धर्मांचे चिनीकरण करण्याचा प्रयत्न केला, याबाबतही कुणी बोलत नाही. या ५१ देशांच्या स्वाक्षरीने चीनला काही फरक पडेल का? हासुद्धा एक यक्षप्रश्नच.