१७ ऑक्टोबरपासून ग्लोबल मेरीटाईम इंडिया समिट, पंतप्रधान करणार उद्घाटन

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी १६ ऑक्टोबरला दूरदृश्य प्रणालीद्वारे ग्लोबल मेरीटाइम इंडिया समिट (जीएमआयएस) २०२३ च्या तिसऱ्या आवृत्तीचे उद्घाटन करणार आहेत. मुंबईतील एमएमआरडीए मैदानावर १७ ते १९ ऑक्टोबर या कालावधीत ही परिषद होणार आहे.

परिषदेत पंतप्रधानांच्या हस्ते भारतीय सागरी नील अर्थव्यवस्थेसाठीच्या दीर्घकालीन ब्लू प्रिंट चे अर्थात 'अमृत काल व्हिजन २०४७' चे अनावरण होणार आहे. या ब्लू प्रिंट मध्ये बंदरांमधील सेवासुविधा वाढवण्यासह, शाश्वत पद्धतींना चालना आणि आंतरराष्ट्रीय सहयोग वृद्धी याविषयी अनेक धोरणात्मक उपाययोजनांचा समावेश असेल. या भविष्यकालीन योजनेच्या अनुषंगाने पंतप्रधानांच्या हस्ते २३,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या प्रकल्पांचे उद्घाटन, राष्ट्राला समर्पण आणि पायाभरणी होणार असून भारतीय सागरी नील अर्थव्यवस्थेसाठीच्या 'अमृत काल व्हिजन २०४७' शी हे प्रकल्प सुसंगत आहेत.

गुजरातमधील दीनदयाल बंदर प्राधिकरण येथे ४,५०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किंमतीच्या टूना टेक्रा ऑल-वेदर डीप ड्राफ्ट टर्मिनलचा कोनशिला अनावरण समारंभ पंतप्रधानांच्या हस्ते करण्यात येणार आहे. हे अत्याधुनिक ग्रीनफिल्ड टर्मिनल सार्वजनिक खाजगी भागिदारी (पीपीपी) पद्धतीने विकसित केले जाणार आहे.

हे टर्मिनल,भविष्यात आंतरराष्ट्रीय व्यापार केंद्र म्हणून उदयास येईल अशी अपेक्षा असून या केंद्रांतून वीस-फूट समतुल्य युनिट्सपेक्षा जास्त पुढची १८००० सर्वसामान्य जहाजे हाताळली जाऊ शकतील आणि भारत-मध्य-पूर्व-युरोपच्या (आयएमईईसी)आर्थिक महाद्वारामार्गे भारतात व्यापार करण्यासाठी हे टर्मिनल प्रवेशद्वार म्हणून कार्य करेल. या कार्यक्रमादरम्यान पंतप्रधान सागरी क्षेत्रात जागतिक आणि राष्ट्रीय भागीदारीसंदर्भात झालेले ७ लाख कोटींहून अधिक किंमतीचे ३०० हून अधिक सामंजस्य करार (एमओयू) राष्ट्राला समर्पित करतील.

ही शिखर परिषद हा देशातील सर्वात मोठा सागरी कार्यक्रम आहे. त्यात युरोप, आफ्रिका, दक्षिण अमेरिका, आशिया (मध्य आशिया, मध्य पूर्व आणि बिमस्टेक क्षेत्रासह) अशा जगभरातील विविध देशांचे प्रतिनिधित्व करणार्‍या मंत्र्यांचा सहभाग असेल. या शिखर परिषदेला जगभरातील उद्योगांचे प्रमुख कार्यकारी अधिकारी, व्यावसायिक नेते, गुंतवणूकदार, आणि इतर भागधारक देखील उपस्थित राहणार आहेत. याशिवाय, भारतातील विविध राज्यांचे मंत्री आणि इतर मान्यवर या शिखर परिषदेत आपापल्या राज्यांचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी उपस्थित राहतील.

तीन दिवस चालणाऱ्या या शिखर परिषदेत भविष्यातील बंदरे, कार्बनचा कमीत कमी विनियोग (डीकार्बनायझेशन) किनाऱ्यावरील शिपिंग आणि आंतर्देशीय जल वाहतूक; जहाज बांधणी; दुरुस्ती आणि पुनर्वापर; वित्त, विमा आणि लवाद; सागरी समूह; नवकल्पना आणि तंत्रज्ञान, सागरी सुरक्षा आणि सुरक्षा; आणि सागरी पर्यटन यासह सागरी क्षेत्रातील अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा आणि विचारविनिमय होईल.