राष्ट्रवादीच्या बड्या नेत्यांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र !

 

 

 

 

 

मुंबई : राष्ट्रवादी नेते अनिल देशमुख आणि ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र लिहिले आहे. सर्वप्रथम अनिल देशमुख यांनी पत्र लिहून मतदारसंघावर लक्ष्य केंद्रीत केलं असून, मतदारसंघातील मागणीसंदर्भात मुख्यमंत्री शिंदे यांना पत्र लिहिलं आहे. तर, छगन भुजबळ यांनी बिहारप्रमाणे महाराष्ट्र राज्यातील इतर मागासवर्गीयांची स्वतंत्र जनगणना करण्यात यावी, अशी मागणी केली आहे.

 

 

"नुकतीच बिहारमध्ये स्वतंत्रपणे जातनिहाय जनगणना सुरु झाली आहे. तमिळनाडू, छत्तीसगड आणि इतर अनेक राज्यांनीही ओबीसी जनगणना केल्या. त्यांना राज्याच्या विकासासाठी त्याचा उपयोग झाला आहे. महाराष्ट्रातही जातनिहाय जनगणना करण्याबाबतची आमची गेल्या कित्येक दिवसांपासूनची मागणी प्रलंबित आहे. जनगणना हा विषय केंद्र शासनाशी संबंधित आहे. मात्र, इतर मागासवर्गाची स्वतंत्र जनगणना करण्यासाठी केंद्र सरकारने असमर्थता व्यक्त केली. त्यामुळे राज्य शासनाने बिहार सरकारप्रमाणे ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना करावी." अशी मागणी भुजबळ यांनी पत्राद्वारे केली.

 

 

 

 

 

 

 

 

"देशातील अनुसुचित जाती व जमातींची जातवार जनगणना गेली १५० वर्षे होत आलेली आहे. त्या माहितीच्या आधारे या वर्गाच्या विकास योजना, कल्याणकारी कार्यक्रम आणि आर्थिक तरतुद केली जाते. नागरिकांचा मागासवर्ग म्हणजेच इतर मागासवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विमाप्र यांच्यासाठी मंडल आयोगाने १९८० मध्ये केलेल्या शिफारशींनुसार देशात हा तिसरा मागासवर्ग अस्तित्वात आला. मात्र, त्याला घटनात्मक संरक्षण पुरवताना दरवेळी जनगणना नसल्याने लोकसंख्या माहित नसल्याचे कारण पुढे येते. स्वातंत्र्यानंतर भारत सरकारने फक्त अनुसुचित जाती व जमाती यांची जातनिहाय, तर इतर सर्वांची एकत्रित गणना करण्याचे धोरण स्विकारले. यातून मागासवर्गीय ओबीसी वंचित राहिले आहेत." असं भुजबळ पुढे म्हणाले.

 

 

 

काटोल व नरखेड तालुक्यातील जनतेच्या सोईसाठी वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय सुरु करण्याची मागणी होती. त्या मागणीला मुंबई उच्च न्यायालयाने तत्वत: मंजुरी दिली असून, तसा प्रस्ताव राज्य शासनाच्या विधी व न्याय विभागाला पुढील मंजुरीसाठी पाठविला आहे. या प्रस्तावाला लवकरात लवकर मान्यता देऊन आगामी अर्थसंकल्पात निधीची तरतूद करावी, अशी मागणी देशमुख यांनी केली आहे.