कॉपीमुक्त परीक्षांची स्वप्नपूर्ती संभव!

शिक्षणाचे बाजारीकरण, भूछत्राप्रमाणे गल्लोगल्ली बालवाडी ते अभियांत्रिकी-वैद्यकीय यांची थाटलेली दुकाने व त्यातून निर्माण झालेली अस्तित्वाची जीवघेणी स्पर्धा यामुळे कॉपी, मूल्यमापनातील गैरप्रकार, पेपरफुटी असे प्रकार शिक्षण व्यवस्थेचा अविभाज्य भाग बनले आहेत, हे कोणीच नाकारू शकत नाही. १०० टक्के निकालाचे धनुष्य पेलण्यासाठी स्वतः शिक्षक-मुख्याध्यापक-संस्थाचालक यांनी कॉपीचा अंगीकार केला असल्यामुळे आणि शासनाला वाढत्या निकालाच्या आकडेवारीच्या आधाराने शिक्षणातील गुणवत्तेचा डांगोरा पीटत आपली पाठ थोपटता येत असल्यामुळे, परीक्षेतील गैरप्रकारांना अभय मिळताना दिसते. कुंपणानेच शेत खाण्याचा हा प्रकार असल्यामुळे कॉपीमुक्त परीक्षा महाराष्ट्रासाठी दिवास्वप्न ठरत आहे.

काही वर्षांपूर्वी परीक्षातील गैरप्रकारांनी निर्लज्जपणाचे टोक गाठले होते आणि कॉपीचे प्रकार अतिशय उघडपणे होत होते. पालक-प्रसार माध्यमांनी ओरड केल्यावर बोर्डाने ’गैरमार्गाविरुद्ध लढा’ अभियान राबविले. अर्थातच, तेही सरकारी धोरणाप्रमाणे. निव्वळ धूळफेक. केवळ भोभाटा. प्रत्यक्ष कारवाई शून्य! या अभियानचे एकमात्र यश ते हे की जे अगदीच उघडपणे घडत होते ते आता पडद्याआड घडते आहे.

दृष्टिपथातील उपाय : शिक्षण विभाग आणि बोर्डाने कॉपीमुक्त परीक्षांसाठी उपायांचा विचार करावा. ‘झूममीट’द्वारे तटस्थ पर्यवेक्षण : ज्या ज्या वर्गात परीक्षा सुरू आहे, त्या त्या वर्गाचे चित्रीकरण पालकांसाठी, प्रसारमाध्यम प्रतिनिधी, शिक्षण विभागातील अधिकार्‍यांसाठी ‘झूम मीट’च्या माध्यमातून उपलब्ध करून दिल्यास हे सर्व घटक तटस्थ पर्यवेक्षकांची भूमिका बजावू शकतात. परीक्षा प्रक्रियेत पारदर्शकता येऊ शकते. ‘सीसीटीव्ही’ अनिवार्यच असावेत : परीक्षा हॉलमध्ये ‘सीसीटीव्ही’ अनिवार्य असावेत. कॉपी नियंत्रणासाठी कमी खर्चिक सूचना हव्यात, अशी बोर्डाची भूमिका असली तरी वर्तमानकाळाचा विचार करता, ज्या ज्या शाळेत दहावी-बारावीचे परीक्षा केंद्र आहे, त्या त्या शाळेत ‘सीसीटीव्ही’ असणे अनिवार्य असावे. तसे तर शिक्षण विभागाने यापूर्वीच विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी ‘सीसीटीव्ही’ अनिवार्यच केलेले आहेत.

विषय शिक्षकांना मज्जाव असावा : आपल्या विषयाच्या निकालाची टक्केवारी वाढवण्यासाठी शिक्षक प्रत्यक्ष कॉपीस प्रोत्साहन देत असल्याने विषय शिक्षकांना त्या त्या पेपरच्या दिवशी परीक्षा केंद्रावर येण्यास पूर्णपणे मज्जाव असावा. याची अंमलबाजावणी करण्यासाठी ज्या विषयाचा पेपर आहे, त्या सर्व शिक्षकांना तहसील कार्यालयात उपस्थित असणे अनिवार्य असावे.

प्रश्नपत्रिकांचे स्वरूप कॉपीस पूरक नसावे : वर्तमानातील प्रश्नपत्रिकांचे स्वरूप हे कॉपीस पूरक आहे. केवळ स्वाध्यायातील प्रश्न जसेच्या तसे देण्याच्या पद्धतीमुळे नवनीत अपेक्षित/गाईडच्या माध्यमातून कॉपीला बळ मिळते. गणित-विज्ञान प्रश्नपत्रिकेत बदल करावेत. गणिताच्या प्रश्नपत्रिकेत स्वाध्यायातील प्रश्नांचे स्वरूप तेच ठेवत गणितातील आकडे बदलल्यास सामूहिक कॉपीला मोठ्या प्रमाणावर आळा बसू शकतो. विज्ञानातदेखील जे ‘प्रॉब्लेम्स’ असतात, त्यात देखील आकडे बदलावेत. त्याचप्रमाणे गाळलेल्या जागा, जोड्या जुळवा, एका वाक्यातील उत्तरे यांसारखे प्रश्न केवळ स्वाध्यायातीलच विचारायचे धोरण सोडून त्या धड्यातील आशयावर आधारित कुठलेही प्रश्न विचारण्याचे धोरण अवलंबावे. यामुळे विद्यार्थी धडे वाचण्यास प्राधान्य देतील आणि शिक्षणाचा दर्जादेखील वृद्धिंगत होऊ शकेल. सध्या विद्यार्थी धडे न वाचता केवळ गाईडमधील प्रश्नच पाठ करताना दिसतात. धडे वाचतच नाहीत.

केंद्रप्रमुख तटस्थ हवेत : त्या शाळेतील/कॉलेजमधील शिक्षक/प्राध्यापकांची नियुक्ती केंद्रप्रमुख न करता त्या गावातील शाळा/कॉलेजव्यतिरिक्त अन्य ठिकाणावरील शिक्षक/प्राध्यापकांची नियुक्ती केंद्रप्रमुख म्हणून करावी. रोटेशन/लॉटरी पद्धतीचा वापर करावा : गावातील/परिसरातील विशिष्ट विद्यार्थ्यांना साहाय्य व्हावे याकरिता विशिष्ट शिक्षकांना/प्राध्यापकांनाच त्या त्या वर्गावर पर्यवेक्षक म्हणून टाकले जाते, अशा प्रकारचे लागेबांधे टाळण्यासाठी पर्यवेक्षकांची नियुक्ती लॉटरी पद्धतीने करावयाचा नियम करावा.

तटस्थ बैठे पथक नेमावे : समाजात अनेक व्यक्ती, शिक्षणप्रेमी कॉपीमुक्त परीक्षांसाठी निशुल्क मोबदल्यात मोलाची भूमिका बजावू शकतात. बोर्डाने इच्छुकांना आवाहन केल्यास अनेक निवृत्त शासकीय अधिकारी, सजग नागरिक आपले नावे बोर्डाकडे नोंदवू शकतात. अशा पाच लोकांचे एक बैठे पथक प्रत्येक परीक्षा केंद्रावर नेमावे. कॉपी कारवाई प्रक्रिया सुलभ असावी : वर्तमानातील कॉपी कारवाई प्रक्रिया अत्यंत क्लिष्ट आणि विद्यार्थ्यांकडे झुकलेली अशी आहे. पर्यवेक्षकाने कॉपी पकडल्यानंतर आजूबाजूच्या चार विद्यार्थ्यांच्या सह्या घेणे, केंद्रावरील पोलिसांची साक्षीदार म्हणून सही घेणे, विद्यार्थ्याने जीवाचे काही बरे-वाईट करू नये यासाठी पालकांना शाळेत बोलावणे, कारवाई सुरू झाल्यावर वारंवार बोर्डाच्या कार्यालयात हजर होणे अशा क्लिष्ट प्रक्रियेमुळे ‘भीक नको पण कुत्रे आवर’ अशा मानसिकतेततून पर्यवेक्षक, केंद्रप्रमुख, शाळा प्रशासन कॉपी करणार्‍या विद्यार्थ्याला केवळ पोकळ धमक्या देत प्रकरण मिटवण्यात धन्यता मानताना दिसतात. वर्गात ‘सीसीटीव्ही’ असतील, तर कॉपी पकडणार्‍या शिक्षकाची बाजू अधिक मजबूत होऊ शकते. कारण, ‘सीसीटीव्ही’ फुटेज पुरावा म्हणून उपयोगात येऊ शकते. शिक्षकांना विश्वास देण्यासाठी कॉपी कारवाई प्रक्रिया अधिकाधिक सुलभ करणे आवश्यक आहे.

क्लिष्ट डॉक्युमेंटेशन प्रक्रिया टाळावी : प्रत्यक्ष पेपर सुरू झाल्यानंतर पर्यवेक्षकांना पर्यवेक्षण करण्याबरोबरच ‘एबी फॉर्म्स’, ‘अटेन्डन्स फॉर्म’अशा प्रकारचे विविध ‘फॉर्म्स’ भरण्यासाठी ४०-४५ मिनिटांचा कालावधी लागतो. त्यामुळे पर्यवेक्षणाच्या दर्जावर नकारात्मक परिणाम होतो. यावरील उपाय म्हणजे एका वर्गावर एक शिक्षक पर्यवेक्षक आणि दुसरी शिक्षकेत्तर कर्मचारी अशा दोन व्यक्तींची नेमणूक करावी. शिक्षकेत्तर कर्मचार्‍याकडे ‘डॉक्युमेंटेशन’ प्रक्रिया सोपवावी. शिक्षकेत्तर कर्मचार्‍यांच्या कमतरतेवर मात करण्यासाठी अन्य शाळेतील शिक्षकेत्तर कर्मचारी किंवा निवडणूक मतदान प्रक्रियेत केली जाते, त्याप्रमाणे राज्य सरकारी कार्यालयातील कर्मचार्‍यांची नियुक्ती करावी. परीक्षा ही शिक्षणातील अत्यंत महत्त्वाची प्रक्रिया आहे, हे ध्यानात घेत अन्य शाळेतील शिक्षकांनादेखील पर्यवेक्षणात समाविष्ट करावे.

परीक्षा केंद्रातील घटकांची मानसिकता कॉपीला पूरकच : आज परिस्थिती अशी आहे की, ‘फ्लायिंग स्कॉड’ आल्याची वर्दी देण्यासाठी शाळेकडे येणार्‍या रस्त्यांवर माणूस बसवला जातो. ‘स्कॉड’ आल्याची वार्ता मोबाईलद्वारे केंद्र प्रमुखाला दिली जाते.हा प्रकार म्हणजे कुंपणानेच शेत खाण्याचा प्रकार आहे, असे कृष्णकृत्य करणार्‍या घटकांवर बोर्डाने कडक कार्यवाही करायला हवी, अशा घटकांचे समुपदेशन करणे निकडीचे आहे.

व्हॉट्सअ‍ॅप नंबरची सुविधा : एखाद्या ठिकाणी परीक्षेत गैरप्रकार घडत असेन, सर्रासपणे कॉपी चालत असेल, तर अशा केंद्राची तक्रार करण्यासाठी शिक्षण विभागाने व्हॉट्सअ‍ॅप नंबर जाहीर करावा. अनुदानासाठी किमान निकालाचे बंधन नसावे: अनुदानासाठी निकाल कमी लागणार्‍या शाळांवर विविध बंधने लादले जात असल्याने कृत्रिम पद्धतीने निकाल वाढवण्यासाठी स्वतः शिक्षक, संस्थाचालक कॉपीसारख्या गैरप्रकारांना प्रोत्साहन, अभय देत असतात. याकरिता किमान निकालाची अट शैक्षणिक संस्थांवर लादू नये. कॉपीचे उच्चाटन होण्यासाठी संबंधित घटकांची मानसिकता तयार करणे गरजेचे आहे. याकरिता आगामी तीन वर्षांकरिता शाळा /महाविद्यालयावर किमान निकालाचे बंधन नसावे. 

असे खरंतर उपाय अनेक आहेत. परंतु, जोपर्यंत त्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रशासनिक-राजकीय व सामाजिक इच्छाशक्ती प्रबळ होत नाही, तोपर्यंत सर्व उपाय वांझोटे ठरत राहणार, हे सांगण्यासाठी कोणा भविष्यवेत्याची अर्थातच गरज असत नाही. बोर्डाच्या परीक्षांच्या निकालात कॉपीचा सिंहाचा वाटा आहे, हे बोर्ड-शिक्षण खाते नाकारत असले तरी असरचा रिपोर्ट त्याला छेद देतो हे डोळ्याआड करता येणार नाही. याविषयीचे मत शिक्षणमंत्र्यांनी सार्वजनिक मंचावरून व्यक्त करावेत, म्हणजे कॉपीमुक्त परीक्षांचे ‘अच्छे दिन’ कधी येणार की येणारच नाहीत, याविषयीचा संभ्रम दूर होईल.