अर्थवृद्धीसाठी मत्स्यावतार

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०२१ आणि २०२२ साली स्वातंत्र्यदिनाच्या संबोधनात ‘डीप ओशन मिशन’ आणि त्याचे महत्त्व विषद केले होते. त्यासाठी केंद्र सरकारने पाच वर्षांसाठी चार हजार कोटी रुपयांहून अधिक रक्कमही मंजूर केली आहे. देशाच्या विकासाच्या प्रमुख दहा आयामांपैकी एक असलेल्या ‘ब्लू इकॉनॉमी’चा विकास करण्यासाठी केंद्र सरकारने विशेष पुढाकार घेतला आहे.

खोल समुद्रातील खाणकाम आणि खनिज संपत्तीच्या शोधासाठी हे अभियान सुरू करण्यात आले आहे. यामध्ये सहा हजार मीटर पाण्याच्या खोलीसाठी तंत्रज्ञानाचा विकास तसेच मानवयुक्त सबमर्सिबलचा समावेश आहे. हे अभियान खोल समुद्राच्या परिस्थितीत जीवन टिकवून ठेवणार्‍या जैव-सेंद्रिय घटकांचा अभ्यास करणार आहे. त्याद्वारे पृथ्वीवरील जीवनाच्या उत्पत्तीवर प्रकाश टाकण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. भूविज्ञान मंत्रालयाने राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांच्या सहकार्याने या मोहिमेची आखणी केली आहे. ‘डीप ओशन मिशन’च्या उपक्रमांमुळे हिंद महासागरातील ‘ब्लू इकॉनॉमी’ क्षमता विकसित करण्यात मदत होईल.

या अभियानासाठी विशेष पाणबुडीची निर्मिती भारतातच केली जात आहे. स्वदेशी बनावटीच्या ’मत्स्य ६०००’ सबमर्सिबल वाहन पुढील वर्षापर्यंत ‘समुद्रयान’ मोहिमेसाठी तयार होणार आहे. हे वाहन तीन मानवांना समुद्राखाली सहा हजार मीटर खोलीपर्यंत नेण्यास सक्षम आहे. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालयाच्या ’डीप ओशन मिशन’ प्रकल्पांतर्गत राष्ट्रीय महासागर तंत्रज्ञान संस्थेद्वारे (एनआयओटी) ’मत्स्य ६०००’ विकसित केले जात आहे. या वाहनाचा व्यास २.१ मीटर असून त्यासाठी ‘टायटॅनियम’ या मिश्र धातूचा वापर करण्यात आला आहे. हे वाहन सलग १२ तास काम करू शकते आणि आपत्कालीन परिस्थितीत खोल समुद्रात ९६ तास राहू शकते. त्याच्या मदतीने समुद्राच्या गर्भात एक हजार ते दीड हजार मीटर खोलीवर संसाधने शोधली जाऊ शकतात.

भारताच्या ‘ब्लू इकॉनॉमी’च्या विकासासाठी हे ‘समुद्रयान मिशन’अंतर्गत मत्स्यावतार अतिशय महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे, यात कोणतीही शंका नाही. भारताने स्वातंत्र्यानंतर हरितक्रांती आणि श्वेतक्रांती यशस्वी करून देशामध्ये आमूलाग्र बदल घडविला आहे. आता निलक्रांतीद्वारे देशाच्या अमृत महोत्सवी काळात नवे यश साध्य करण्यासाठी देश सज्ज होत आहे. ‘समुद्रयान मिशन’द्वारे निकेल, कोबाल्ट, रेअर अर्थ, मँगनीज या अतिशय महत्त्वाच्या खनिजांचा शोध या मोहिमेद्वारे घेण्यात येणार आहे.


 ‘इंटरनॅशनल सीबेड ऑथॉरिटी’नुसार, समुद्रतळात पॉलिमेटॅलिक नोड्यूल, पॉलिमेटॅलिक सल्फाइड्स आणि कोबाल्ट-समृद्ध मँगनीज क्रस्ट्स आहेत. मध्य हिंदी महासागर खोर्‍यात (सीआयओबी) पाच ते सहा हजार मीटर खोलीवर मोठ्या प्रमाणात पॉलिमेटॅलिक नोड्यूल असल्याचे नोंदविले गेले आहे. जागतिक बँकेच्या एका अंदाजानुसार, २०५० पर्यंत तीन अब्ज टनांहून अधिक खनिजे आणि धातूंची गरज भासणार आहे. त्यामुळे समुद्रतळाच्या संपत्तीचा वापर करणे आवश्यक आहे. त्यासाठीच केंद्र सरकारने या महत्त्वाकांक्षी मोहिमेस प्रारंभ केला आहे.

या मोहिमेद्वारे भारताच्या पर्यायी ऊर्जाधोरणासदेखील मोठा लाभ होणार आहे. भारतात सध्या उर्जेची सर्वाधिक गरज ही जीवाष्म इंधनांद्वारे म्हणजेच पेट्रोल आणि डिझेलद्वारे भागवली जाते. मात्र, आता भारताने पर्यायी इंधनाकडे वळण्याचे ठरविले आहे. त्यासाठी सौर, पवन आणि वीज यांचा सर्वाधिक वापर करण्याचे ठरविले आहे. देशात सध्या वीजेवर चालणार्‍या चारचाकी आणि दुचाकी वाहनांसाठी विशेष इकोसिस्टीम तयार केली जात आहे. विजेवर चालणार्‍या वाहनांसाठी सर्वांत महत्वाचा घटक म्हणजे बॅटरी. तर एका चारचाकी वाहनाच्या बॅटरीच्या निर्मितीसाठी ८ किलोग्रॅम लिथियम, ३५ किलोग्रॅम निकेल, २० किलोग्रॅम मँगनीज आणि १४ किलोग्रॅम कोबाल्ट आवश्यक असते.

बॅटरी उत्पादनासाठी वापरल्या जाणार्या लिथियम आणि कोबाल्टची मागणी २०५० पर्यंत जवळपास ५०० टक्क्यांनी वाढण्याचा अंदाज आहे. भुगर्भात असलेले या खनिजांचे साठे अर्थातच मर्यादित आहेत. मात्र, समुद्राच्या तळाशी असलेल्या या खनिजांच्या साठ्यांचा शोध घेऊन भारत इलेक्ट्रॉनिक वाहनांसाठीची भारताची गरज भागविण्यासाठी सज्ज झाले आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांच्या बॅटरीसह सोलर पॅनेल, विंड टर्बाइन आदींच्या निर्मितीसाठी आवश्यक त्या खनिजांची गरजही याद्वारे भागविण्यात येणार आहे.

भारताच्या एकूण व्यापारापैकी ९० टक्के व्यापार हा सागरी मार्गाने होतो. सागरी मार्ग, नवीन बंदरे आणि सागरी धोरणात्मक धोरणाद्वारे अर्थव्यवस्थेला चालना देणे म्हणजेच याला ‘ब्लू इकॉनॉमी’चा विकास होय. ‘ब्लू इकॉनॉमी’चे ‘व्हिजन’ हे पर्यावरणपूरक आहे. त्याचे संपूर्ण बिझनेस मॉडेल पर्यावरण लक्षात घेऊन तयार केले आहे. भारत सरकारचा नवीन महत्त्वाकांक्षी सागरमाला कार्यक्रम भारतातील समुद्र आणि बंदर विकासाद्वारे मालाच्या वाहतुकीत क्रांती घडवणार आहे. या कार्यक्रमांतर्गत सुमारे आठ लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसह ६०० हून अधिक प्रकल्पांची आखणी करण्यात आली आहे.

भारताचे सागरी स्थान जगात अद्वितीय आहे. भारताच्या तिन्ही बाजू महासागरांनी वेढलेल्या आहेत आणि देशातील सुमारे ३० टक्के लोकसंख्या या किनारी भागात राहते. एकूण ७ हजार, ५१७ किमीच्या किनारपट्टीसह, भारतामध्ये नऊ किनारी राज्ये आणि १ हजार, ३८२ बेटे आहेत. त्यामुळे भारतासाठी हिंद महासागर क्षेत्राचे सामरिक महत्त्व मोठे आहे. त्यामुळे या मोहिमेमुळे भारताला दक्षिण आशिया क्षेत्रात आपली पकड मजबूत करण्यास मदत होणार आहे.