बीबीसी माहितीपटाबद्दल आता सर्वोच्च न्यायालय देणार निर्णय!
30 Jan 2023 18:15:21
नवी दिल्ली : गुजरात दंगलविषयक बीबीसीच्या माहितीपटावर बंदी घालण्याच्या केंद्रा सरकारच्या निर्णयाविरोधात दाखल जनहित याचिकेवर ६ फेब्रुवारी रोजी सुनावणी घेण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे. त्याचवेळी हा प्रकार म्हणजे न्यायालयाचा मौल्यलान वेळ वाया घालविण्याचा प्रकार असल्याचा टोला केंद्रीय कायदामंत्री किरेन रिजिजू यांनी लगाविला आहे.
30 January, 2023 | 18:22
वकील एम. एल. शर्मा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात बीबीसी माहितीपटावरील बंदीविरोधात जनहित याचिका दाखल केली आहे. सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांच्यासमोर या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घ्यावी, अशी विनंती करण्यात आली. यावेळी सरन्यायाधीशी याप्रकरणी पुढील आठवड्यात ६ फेब्रुवारी रोजी सुनावणी घेणार असल्याचे सांगितले आहे.
बीबीसीच्या "इंडिया: द मोदी क्वेश्चन" या माहितीपटावर बंदी घालण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय चुकीचा, मनमानीपणाचा आणि घटनाबाह्य असल्याचा दावा याचिकेमध्ये करण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे पत्रकार एन. राम आणि वकील प्रशांत भूषण यांनी बीबीसी माहितीपटाच्या लिंकसह केलेले ट्विट "आपत्कालीन अधिकार" वापरून हटविण्यात आल्याचे आणि अजमेरमधील विद्यार्थ्यांना माहितीपट दाखविल्याबद्द्ल निलंबित केल्याचाही मुद्दा वरिष्ठ वकील सी. यू. सिंह यांनी न्यायालयासमोर मांडला आहे.
