भारताच्या स्वातंत्र्यदिनाच्या संचालनाप्रसंगी इजिप्तचे अध्यक्ष अब्देल फताह अल सिसी प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. आर्थिकदृष्ट्या कमजोर, देशांतर्गत अराजकतेचा सामना करणार्या आणि भारताच्या दृष्टीने काहीशा विस्मरणात गेलेल्या इजिप्तसारख्या देशाच्या अध्यक्षांना दिला गेलेला हा मान पाहून अनेकांच्या भुवया उंचावल्या असतील. त्यात अल सिसी पडले लोकशाही मार्गाने निवडून आलेले हुकूमशहा. त्यामुळे लोकशाहीवादी भारताने त्यांना बोलवावं की नाही, हा देखील वादाचा मुद्दा होऊ शकतो. या अनुषंगाने भारत-इजिप्त यांच्या बदलत्या संबंधांवर टाकलेला एक दृष्टिक्षेप...
इजिप्त म्हटलं की, डोळ्यासमोर येतात ते पिरॅमिड्स आणि ममीज. तुतनखामेनची ममी, तर जगप्रसिद्ध. नेफेर्तीती, क्लिओपात्रा या इजिप्शियन राण्यांच्या कथाही आपण ऐकलेल्या असतील. तसं पाहिलं तर इजिप्तच्या आजूबाजूच्या प्रदेशातील मेसोपोटेमियन संस्कृती आणि आपली सिंधू संस्कृती या अगदी पुरातन. त्यावेळेपासून म्हणजे चार हजार वर्षांपूर्वीपासून भारतीय उपखंडाचे या भागाशी व्यापारी आणि सांस्कृतिक संबंध आहेत. भारताला स्वातंत्र्य मिळालं दि. १५ ऑगस्ट, १९४७ साली आणि इजिप्त स्वतंत्र झाला आपल्यानंतर तीनच दिवसांनी म्हणजे १८ ऑगस्टला. दोन्ही देशांच्या राजनैतिक संबंधांनादेखील नुकतीच ७५ वर्षे पूर्ण झाली. इजिप्तने त्या अनुषंगाने नवीन टपाल तिकीट काढलं आहे. स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात भारताने अमेरिका किंवा सोव्हिएत रशिया या दोघांपैकी एकाच्या गटात न जाता अलिप्ततावादी धोरण स्वीकारलं. इजिप्तचे त्यावेळचे अध्यक्ष अब्दुल गमाल नासेर आणि युगोस्लाव्हियाचे मार्शल टिटो यांनीही अशीच भूमिका घेतलेली. त्यामुळे पंडित नेहरूंच्या काळात भारताचे इजिप्तबरोबर अधिक मित्रत्वाचे संबंध प्रस्थापित झाले.
नव्या मैत्रीची सुरुवात
पाकिस्तान आणि चीनसारखे शेजारी असल्यामुळे नंतरच्या काळात भारत काहीसा रशियाकडे झुकला. नासेर यांच्या काळात रशियाच्या बाजूने असलेला इजिप्त नंतर अमेरिकन गटाच्या अधिक जवळ गेला. त्यामुळे भारत-इजिप्त यांच्यात असलेले मैत्रीचे संबंध फारसे वृद्धिंगत झाले नाहीत. २०१५ साली भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि इजिप्तचे अध्यक्ष अल सिसी यांची संयुक्त राष्ट्राच्या परिषदेनिमित्त पहिल्यांदा भेट झाली. दोन्ही नेते वर्षभरापूर्वीच सत्तेवर आलेले. देशातील बिकट आर्थिक परिस्थितीचा सामना करत आंतरराष्ट्रीय संबंध सुधारण्यावर भर देणारे. ‘कोविड’ साथीच्या अवघड काळात दोन्ही देशांनी एकमेकांना मदत केली. भारताने इजिप्तला ‘कोविड’ प्रतिबंधक लसींचा पुरवठा केला, तर भारतामध्ये ‘कोविड’च्या दुसर्या लाटेत निर्माण झालेला ऑक्सिजनचा तुटवडा भरून काढण्यात इजिप्तने सहकार्य देऊ केले. रशिया-युक्रेन युद्धामुळे जगभर अन्नसुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला. अन्नपदार्थांच्या बाबतीत इजिप्त इतर देशांकडून होणार्या आयातीवर अवलंबून आहे.
भारताने मोठ्या प्रमाणात गव्हाचा पुरवठा करून इजिप्तची मदत केली, तर आपल्याकडील खतांच्या तुटवड्याचा प्रश्न सोडविण्यात इजिप्तची मदत मिळाली. जागतिक संकटांच्या पार्श्वभूमीवर भारत आणि इजिप्त परत जवळ येण्यास सुरुवात झाली.आंतरराष्ट्रीय राजकारणामध्ये इजिप्तचे महत्त्व कायमच अबाधित राहिले ते त्याच्या भौगोलिक स्थानामुळे. युरोपला आशिया खंडाशी जोडणारा सर्वात जवळचा मार्ग इजिप्तच्या सुएझ कालव्यातून जातो. या कालव्याच्या निर्मितीपूर्वी बोटींना संपूर्ण आफ्रिका खंडाला वळसा घालून यावं लागत होतं. एकेकाळी सुएझ कालवा ब्रिटिश आणि फ्रेंचांच्या ताब्यात होता. नासेर यांनी या कालव्याचे राष्ट्रीयीकरण करून त्यावर ताबा मिळवला. सुएझ कालव्याच्या बाजूने इजिप्तने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित करायला सुरुवात केली आहे. इथे उद्योग उभारण्यासाठी कंपन्यांना अधिक सोयीसवलती देऊ केल्या गेल्या आहेत.
इजिप्तमार्गे केवळ युरोप नव्हे, तर आफ्रिका आणि पश्चिम आशियातील अनेक देशांशी व्यापारी संबंध प्रस्थापित करणे सोईचे पडते. यातील अनेक देशांशी इजिप्तने ’फ्री ट्रेंड अग्रीमेंट’ (मुक्त व्यापार करार) केले असल्याने व्यापार अधिक सुलभ आणि किफायतशीर होऊ शकतो. चीनने या भागात उद्योग स्थापण्यामध्ये आघाडी घेतली आहे. आता भारत-इजिप्त यांच्यातील वाढत्या संबंधांमुळे भारतीय कंपन्यांना नवी संधी उपलब्ध झाली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अल सिसी यांच्या नुकत्याच एकत्रित पार पडलेल्या पत्रकार परिषदेत दोन्ही देशांमध्ये सध्या होत असलेला सात अब्ज डॉलरचा व्यापार वाढवून १२ अब्ज डॉलरवर नेण्याची घोषणा करण्यात आली.अलीकडेच अनेक भारतीय कंपन्यांनी त्यादृष्टीने पावले टाकायलाही सुरुवात केली आहे.
इजिप्त हा इतर अनेक अरब देशांप्रमाणे तेलसमृद्ध देश नसला तरी अलीकडेच इजिप्त आणि इस्रायल जवळील भूमध्य समुद्रात काही ठिकाणी नैसर्गिक वायूचे मोठे साठे सापडले आहेत. आजघडीला युरोपला रशियाकडून मिळणार्या नैसर्गिक वायूच्या पुरवठ्यात खंड पडल्यामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीत युरोपची गरज काही प्रमाणात इजिप्तहून मिळणार्या नैसर्गिक वायूमुळे भागते आहे. भारताच्या इंधन सुरक्षेचा विचार करताही इजिप्तशी या संबंधाने करार करण्यास भारत उत्सुक असेल. संदेश दळणवळण, ‘आयटी’, शिक्षण या क्षेत्रात सहकार्य करण्यासंबंधी इजिप्त आणि भारत सरकारमध्ये अनेक करारमदार झाले आहेत.
जागतिक पातळीवरील भागीदार
व्यापार विषयक करार होत असतानाच संरक्षण विषयक बाबतीतही दोन्ही देश एकमेकांशी सहकार्य वाढविण्याबाबत सकारात्मक पावले टाकत आहेत. इजिप्त भारताकडून ’तेजस’ विमाने घेण्यास उत्सुक आहे. छोट्या विमानांच्या निर्मितीचे कारखाने इजिप्तमध्ये काढण्यासंदर्भात चर्चा सुरू आहे. दोन्ही देशांतील सैन्य दलांनी अलीकडेच एकत्रित युद्धाभ्यास देखील केला. असं म्हणतात की, पश्चिम आशियात इजिप्तच्या सहभागाशिवाय मोठं युद्ध होणं आणि सीरियाच्या सहभागाशिवाय शांतता प्रस्थापित होणं शक्य नाही. एका अर्थाने ते खरंही आहे. कारण, १९७३च्या युद्धानंतर इजिप्तने इस्रायलबरोबर शांतता करार केला आणि त्यानंतर या भागात (अमेरिकेनं इराकवर केलेलं आक्रमण सोडून) आपसात मोठी लढाई झालेली नाही. अरब जगतामधील सर्वांत मोठं लष्कर इजिप्त बाळगून आहे. अगदी नासेर यांच्यापासून सिसी यांच्यापर्यंत इजिप्तवर लष्करी हुकूमशहांनी राज्य केलं. पण, पाकिस्तानप्रमाणे इथल्या लष्कराने इस्लामिक कट्टरतावादाला खतपाणी घातलं नाही.
किंबहुना, विरोधच केला. ’मुस्लीम ब्रदरहूड’ ही इथली एक प्रमुख इस्लामिक कट्टर संघटना. इजिप्तमध्ये २०११ मध्ये सरकारविरोधी सुरू झालेल्या चळवळीनंतर झालेल्या निवडणुकीत या संघटनेच्या मोहम्मद मोर्सी यांच्याकडे इजिप्तची सत्ता आली. पण, वर्षभरातच मोर्सी यांना देशभरातून विरोध होऊ लागला. त्यांनी सुरू केलेलं ’इस्लामीकरण’ देशातील सामान्य जनतेलाही तितकसं आवडलं नाही, अशा परिस्थितीत लष्कराने सत्ता ताब्यात घेतली. सिसी त्यावेळी लष्करप्रमुख होते. त्यांनी गेल्या काही वर्षांत ‘मुस्लीम ब्रदरहूड’चा चांगलाच बंदोबस्त केला आहे, असं म्हटलं जातं. सिसी यांनी नेहमीच धार्मिक दहशतवादाचा विरोध केला. ही आणखी एक गोष्ट भारताला इजिप्तच्या जवळ घेऊन जाते. जागतिक दहशतवाद आणि सीमेपलीकडून दहशतवादाला मिळणारा पाठिंबा याविरूद्ध लढण्याची घोषणा संयुक्त पत्रकार परिषदेत केली गेली. याबाबत आणखी एका मुस्लीम देशाचा पाठिंबा मिळविण्यात भारत यशस्वी झाला आहे. भारत आणि इजिप्त यासारखे लष्करीदृष्ट्या प्रबळ असलेले देश एकत्र येणं ही पाकिस्तान आणि चीन या दोघांसाठी अधिक चिंतेची बाब बनली आहे.
अमेरिका, कॅनडा, युरोप, रशिया, ऑस्ट्रेलिया या अत्यंत विकसित अशा देशांचा गट सध्या ‘ग्लोबल नॉर्थ’ म्हणून ओळखला जातो, तर आशिया, आफ्रिका आणि दक्षिण अमेरिकेतील विकसनशील आणि अविकसित देशांच्या गटाला ‘ग्लोबल साऊथ’ म्हटलं जातं. संयुक्त राष्ट्र परिषद, जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, सुरक्षा परिषद अशा सर्व ठिकाणी पैसेवाल्या ’ग्लोबल नॉर्थ’वाल्यांचं प्राबल्य आहे. जगातील अवघी २५ टक्के लोकसंख्या असलेल्या ‘नॉर्थ’कडे ८० टक्के संपत्ती आहे. जगातील ७५ टक्के लोकसंख्या ‘ग्लोबल साऊथ’मध्ये राहाते, असं असूनही ‘ग्लोबल साऊथ’चा आवाज ऐकला जात नाही. भारत या ‘ग्लोबल साऊथ’ गटाचं नेतृत्व करू इच्छितो, अशा वेळी इजिप्तसारखा देश मित्र म्हणून जोडला जाणं हे अधिक महत्त्वाच ठरू शकतं.
-सचिन करमरकर