पाकिस्तानची वाटचाल ‘फाकिस्तान’च्या दिशेने!

 

 

पाकिस्तान हा दक्षिण आशियातील 24 कोटी लोकसंख्येचा देश असून, लोकसंख्येनुसार जगातला पाचव्या क्रमांकाचा देश. तो जगातला दुसर्‍या क्रमांकाचा मुस्लीम देशही आहे. इंडोनेशिया जगातला पहिल्या क्रमांकाचा मुस्लीम देश आहे. पाकिस्तान हा देश भारताच्या वायव्य सीमेवर आहे. आठ लक्ष 82 हजार चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळाचा पाकिस्तान, हा जगातला क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने 33व्या क्रमांकाचा देश आहे. पाकिस्तानचा अरबी समुद्राला आणि ओमानच्या आखाताला लागून असलेला किनारा 1050 किलोमीटर लांब आहे. हे केंद्रीय घटनात्मक प्रजासत्ताक असून, पाकिस्तानात लाहोर ही राजधानी असलेला पंजाब, कराची ही राजधानी असलेला सिंध, पेशावर ही राजधानी असलेला खैबर पख्तुनख्वा आणि क्वेटा ही राजधानी असलेला बलुचिस्तान हे चार सुभे (प्रांत) आहेत.

 

या चार सुभ्यांची चार तोंडे आज चार दिशांना आहेत. त्यांच्यात परस्परांपासून दूर होण्याची भावना सतत वाढते आहे. हे प्रत्यक्षात घडल्यास पाकिस्ताच्या निदान चार फाकी/तुकडे झाल्याशिवाय राहणार नाही. ‘इस्लामाबाद कॅपिटल टेरिटोरी’ची राजधानी इस्लामाबाद आहे. तीच पाकिस्ताचीही राजधानी आहे. तसेच, पाकव्याप्त काश्मीरची राजधानी मुझफ्फरनगर आणि पाकव्याप्त गिलगिट-बाल्टिस्तानची राजधानी गिलगिट आहे. या एकूण एक भागात, खेड्यात तसेच शहरात प्रचंड महागाई, अपुरा आणि वारंवार खंडित होणारा वीजपुरवठा, जीवनावश्यक वस्तूंचा तुटवडा, खरेदीसाठी लांबच लांब रांगा, आपलच घोडं पुढे दामटण्यासाठी आपापसातल्या मारामार्‍या, गर्दीमुळे होणारी चेंगराचेंगरी, प्लास्टिकच्या पिशव्यात स्वयंपाकाचा गॅस यांची माहिती जगभर पसरली आहे. पंजाबमधील शाहबाज शरीफ पाकिस्तानचे आजचे पंतप्रधान असून इस्लामाबाद ही जरी पाकिस्तानाची राजधानी असली तरी सिंधमधील कराची हे सर्वांत मोठे शहर आहे.

 

 

 

  

 

पाकिस्तानचे भौगोलिक स्थान अतिशय मोक्याचे असून त्याच्या पूर्वेला भारत, पश्चिमेला अफगाणिस्तान व त्याला लागून पूर्वीच्या सोव्हिएत युनियनमधील फुटून निघालेले देश, नैऋत्येला इराण आणि ईशान्येला चीन आहे. पाकिस्तान आणि ताजिकिस्तानमध्ये अफगाणिस्तानचा ‘वाखान कॉरिडोर’ ही एक चिंचोळी पट्टीच आहे. पाकिस्तानातून अनेक महत्त्वाच्या देशांशी सशस्त्र किंवा व्यापारी दृष्टीने संपर्क साधता येतो, हे पाकिस्तानचे एक महत्त्वाचे भौगोलिक वैशिष्ट्य मानले जाते. यामुळे जगातील सर्व देश त्याचप्रमाणे आर्थिक संस्था आपल्याला मदत करण्यास नेहमीच एका पायावर तयार राहतील, या भ्रमात पाकिस्तान आजवर होते.

राजकीय दृष्टीने विचार करायचा झाला, तर अनेक आंतरराष्ट्रीय संघटनांची सदस्यता पाकिस्तानला लाभली आहे. ‘संयुक्त राष्ट्र संघटना’ (युनो), ‘शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन’ (एससीओ), ‘ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन’ (ओआयसी), ‘कॅामन वेल्थ ऑफ नेशन्स’, ‘साऊथ एशियन असोसिएशन फॅार रीजनल कोऑपरेशन’ (सार्क), ‘इस्लामिक मिलिटरी काऊंटर टेररिझम कोएलिशन’ या संघटनांचा पाकिस्तान सदस्य देश आहे. स्वत: दहशतवाद्यांचा पोषिंदा असूनही पाकिस्तान हा ‘इस्लामिक मिलिटरी काऊंटर टेररिझम कोएलिशन’ या संघटनेचा सदस्य आहे, हा एक विनोदच म्हणायला हवा. पाकिस्तान हा ‘नाटो’चा सदस्य नसलेला अमेरिकेचा मित्रदेशही आहे, याच्या मुळाशीही पाकिस्तानची ही भू-राजकीय पुण्याईच आहे.

पाकिस्तानची आर्थिक दिवाळखोरी

 

 

पाकिस्तानची आजची आर्थिक घसरगुंडी ही अचानक सुरू झालेली नाही. 2022-23 मध्ये जे घडते आहे, त्याची चाहूल याअगोदर अनेक वर्षे लागली होती. इंधन वायू आणि तेल व खाद्यपदार्थ यांच्या किमती वाढायला केव्हाच सुरुवात झाली होती. ‘कोविड’ आणि युक्रेन युद्ध यामुळे आर्थिक घसरगुंडीचा वेग एकदम वाढला, हे खरे असले तरी जेव्हा हे संकट नव्हते. तेव्हाही आर्थिक आघाडीवर समाधानकारक स्थिती नव्हतीच. आजचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ आणि इमरान खान यांच्यातील संघर्षात आर्थिक मुद्दे ऐरणीवर होतेच. शेवटी इमरान खान यांना अविश्वास ठरावाला तोंड न देता आल्यामुळे पायउतार व्हावे लागले, हा इतिहास ताजाच आहे. शाहबाज शरीफ यांनी इमरान खान यांच्यावर आर्थिक गैरव्यवस्थापन (फायनान्शियल मिसमॅनेजमेंट) बरोबरच आर्थिक हाताळणी चुकीच्या पद्धतीने केल्याचाही (मिसहँडलिंग) आरोप केला होता. परराष्ट्र नीतीबाबतही असेच आरोप केले होते. हे दोन मुद्दे समोर ठेवूनच अविश्वासाचा ठराव पाकिस्तानच्या संसदेत मांडण्यात आला होता. चीनकडून घेतलेल्या कर्जाचे हप्ते चुकवण्यासाठी इमरान खान यांनी 2018 सालीच दैनंदिन वस्तूंवरचे कर वाढविले होते. त्यामुळे देशात महागाई वाढलीच होती. 2019 मध्ये इमरान खान यांनी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (इंटरनॅशनल मॅानिटरी फंड) समोर कर्जासाठी हात पसरले होते. यावेळी आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीच्या अटी त्यांना मान्य करणे भाग पडले. याचा परिणामही वस्तूंच्या किमती भडकण्यातच झाला. अटी पत्करल्या, पण मान्यता मिळूनही अजून आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीकडून कर्ज मात्र मिळाले नाही. नशीब दगा देते ते असे. पाठोपाठ ‘कोविड’ आणि युक्रेन युद्ध ही दोन जागतिक स्तरावरची संकटे आली आणि मग मात्र पाकिस्तानचे कंबरडेच मोडले.

 

आज पाकिस्तानात महागाईने भाववाढीच्या सर्व कमाल मर्यादा ओलांडल्या आहेत. कणकेची (आटा) सरकारी दुकानांतली किंमत 150 रुपये किलो आहे. बाहेर बाजारातल्या सर्वसामान्य दुकानातला भाव 250 ते 300 रुपये किलो आहे. बड्या लोकांना महागाईच्या झळा जाणवत नाहीत. यात तिथले लष्करी उच्चाधिकारी, राजकीय नेते, उच्च दर्जाचे सरकारी नोकर, तसेच लाहोर, कराची, पेशावर आदी मोठ्या शहरांतील मूठभर धनदांडगे यांचा प्रामुख्याने समावेश आहे. इतरांचे हाल कुत्रा खात नाही, अशी स्थिती आहे. हा भेद उद्रेक वाढवणारा ठरला आहे. बरे वाढलेल्या किमती तरी स्थिर आहेत का? तर तसेही नाही. दिवसागणिक महागाई वाढतच असल्याने, पैशाची किंमत सतत कमी होत चालली आहे. यामुळे आजच्या अडचणीपेक्षा उद्याची अडचण अधिक वाढलेलीच असते. आता पाकिस्तानमध्ये जलदुर्भीक्ष निर्माण होऊ घातले आहे. प्रलयात आणखी वेगळे होत असेल?

 

 

ही स्थिती आहे सामान्य नागरिकांची. सरकारची स्थितीही याहून वेगळी नाही. पाकिस्तानची गंगाजळी (राखीव साठा) साडेचार अब्ज डॉलरपर्यंत खाली आला असून, एका डॉलरला 230 पाकिस्तानी रुपये मोजावे लागत आहेत. हा पांढर्‍या व्यापारातला दर झाला. काळ्याबाजारात डॉलरचा दर तर 275 पाकिस्तानी रुपयांहूनही अधिक आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून (आयएमएफ) मंजूर झालेले कर्ज पाकिस्तानला अद्याप मिळालेले नाही. ते प्रत्यक्षात हाती पडेल तेव्हा खरे! सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती (युएई) या सारख्यांकडून मदत मिळावी, म्हणून पाकिस्तानातील सत्ताधारी त्या देशांच्या दारात कटोरा घेऊन उभे आहेत.

 

पाकिस्तानातली ही आर्थिक स्थिती आजच अचानक निर्माण झालेली नाही, हे जसे खरे आहे. तसेच ही परिस्थितीही पाकिस्तानसाठी नवीन नाही, हेही तेवढेच खरे आहे. पाकिस्तान आतापर्यंत कर्जासाठी तब्बल 23 वेळा जागतिक सावकाराकडे (आयएमएफकडे) गेला आहे. सुरुवात झाली ती 1959 मध्ये. त्यानंतर ठरावीक अंतराने पाकिस्तान कर्ज घेतच राहिला आहे. अशाप्रकारे आतापर्यंत 130 अब्ज डॉलरचे कर्ज पाकिस्तानने घेतले आहे. निर्यातीपेक्षा आयात जास्त असणे आणि औद्योगिकरणाच्या अभावामुळे स्थानिक उत्पादन मात्र अत्यल्प असणे, हे पाकिस्तानच्या आर्थिक आजाराचे मूळ कारण आहे. या देशाचा आजवरचा कारभार कर्जाच्या भरवशावरच सुरू होता. आपल्या विशिष्ट भौगोलिक आणि राजकीय स्थानामुळे जग आपल्याला सतत मदत देत राहील, या भ्रामिक भूमिकेमुळे पाकिस्तानने देशांतर्गत उत्पन्नवाढीवर निर्मितीपासून आजवरपर्यंत कधीही प्रयत्नच केलेले दिसत नाहीत. आधुनिक अर्थकारणात कर्जाला पर्याय नसतो. पण, असे कर्ज घेण्यापूर्वी त्याच्या परतफेडीची तजवीज करावी लागते, हे पाकितान विसरला. खरेतर विसरायला म्हणावे तर तो शिकलाच कधी? काही गोष्टी ‘डीएनए’तच असाव्या लागतात.

 

 

दुसरे महायुद्ध संपले, पण शीतयुद्धाला जन्म देऊनच. शीतयुद्ध म्हणजे काय? तर प्रत्यक्ष शस्त्रे न वापरता खेळायचे युद्ध! कम्युनिस्ट रशियाला रोखण्यासाठी आपला देश मोक्याच्या जागी आहे. याची पाकिस्तानने पुरेपूर किंमत वसूल केली. अमेरिकेने आजपर्यंत पाकिस्तानला जी अब्जावधी डॉलरची मदत केली आहे, ती भूतदयेच्या भूमिकेतून नाही. या काळात घडलेल्या घटना पाहता अमेरिकेचे पैसे वाया गेले नाहीत. या काळात रशियाने अफगाणिस्तानवर आक्रमण केले होते, तालिबानची निर्मितीही याच काळात झाली होती, दहशतवादानेही याच काळात तोंड वर काढले आहे. या काळात पाकिस्तान अमेरिकेला हवी असलेली भूमिका पार पाडीत होता. 1962 नंतर चीनशीही पाकिस्तानने दोस्ती केली. त्या मागचा पाकिस्तानचा हेतू सांगण्याची आवश्यकता नसावी. चीनकडून पाकिस्तानला भरपूर कर्ज मिळाले. ‘चीन-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर’सारखा (सीपेक) प्रकल्प पाकिस्तानपेक्षा ‘चीनच्याच अधिक फायद्याचा ठरतो आहे. या प्रकल्पाला बलुचिस्तानमध्ये सतत तीव्र स्वरुपाचा विरोध होत असतो आणि उग्र आंदोलनेही होत असतात. यानिमित्ताने पाकिस्तानचा फायदा किती होणार आहे, ते अजून सिद्ध व्हायचे आहे. पण, आज तरी पाकिस्तानवर चिनी कर्जाचा भला मोठा डोंगर मात्र निर्माण झाला आहे.

 

अशाप्रकारे कर्ज किंवा मदत हा पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेतील महत्त्वाचा घटक झाला आहे. पाकिस्तानमध्ये न उद्योग निर्माण झाले न कुशल मनुष्यबळ निर्माण झाले. न आधुनिक शिक्षण न उच्च दर्जाचे मानवीय शिक्षण! कट्टर धार्मिकता आणि भारतद्वेश हे पाकिस्तानमधील शिक्षणपद्धतीतले महत्त्वाचे विशेष आहेत. आर्थिक दिवाळखोरीसोबत बौद्धिक दिवाळखोरी ही पाकिस्तानच्या वाट्याला आली, ही अशी.

 

 

प्रत्येक देशाला स्वत:ची अशी एक वेगळी ओळख असते निदान असावी लागते, नसेल तर निर्माण तरी करावी लागते. पाकिस्तानचा जन्म 1947 सालचा. त्याच्या अगोदरची त्याची वेगळी ओळख असणारच कशी? नव्याने ओळख निर्माण करतो म्हटले, तर जगात 50च्या वर मुस्लीम राष्ट्रे आहेत. पाकिस्तान त्यातलेच एक असणार. आपली खास ओळख निर्माण करण्यासाठी आणि जागतिक मुस्लीम जनमानसात महत्त्वाचे स्थान मिळविण्यासाठीही पाकिस्तानने भारतद्वेशाचा मार्ग स्वीकारला. 1947, 1965 आणि 1999 मध्ये भारताशी युद्ध ‘खेळून’ पाहिले पण दरवेळी सपाटून मार खाल्ला. हे तर ठळक प्रसंग झाले. पण, जिथे जिथे, जेव्हा जेव्हा, संधी मिळाली तिथे तिथे आणि तेव्हा तेव्हा ती साधून, संधी न मिळाली तर बुद्ध्याच निर्माण करून भारतविरोधी मोहीम चालविली. या मोहिमेचे स्वरूप पराकोटीचे द्वेशपूर्ण राहिलेले आहे. तो एखाद्या भल्यामोठ्या ग्रंथाचा विषय ठरावा. पण, हेही खरेच आहे की, पाकिस्तान ज्या दिवशी भारतद्वेश थांबवील, त्या दिवशी त्याचे अस्तित्वच संपुष्टात येईल. म्हणून स्वत:चे अस्तित्व टिकवण्यासाठी पाकिस्तानने भारताचा द्वेश करू नये, तर काय करावे?

 

एक गोष्ट मात्र मानली पाहिजे. ब्रिटिशांच्या तालमीत तयार झालेले पाकिस्तानचे सैन्यदल मात्र पाकिस्तानातील इतर तत्सम घटकांपेक्षा तुलनेने एका मजबूत पायावर उभे आहे. त्यामुळे देशाची सर्व सूत्रे लष्कराच्या हाती येणे क्रमप्राप्तच होते. जोडीला एक गुप्तहेर संघटनाही पाकिस्तानने उभी केली. या ‘इंटर सर्व्हिसेस इंटेलिजन्स’चाही प्रभाव पाकिस्तानात निर्माण झाला. साहजिकच नागरी विश्वाला गौण स्थान प्राप्त झाले. सत्तास्थानी कधी प्रत्यक्ष लष्करशहा सत्तेवर होते, तर कधी त्यांच्या मर्जीतल्या नागरी क्षेत्रातल्या बाहुल्या! हा मुद्दा स्पष्ट केला आहे. पाकिस्तानचे अमेरिकेतील माजी राजदूत हुसेन हक्कानी यांनी.

 

 

राजकारणात रुची असणार्‍यांना ‘वॉटरगेट’ स्मरणात असेल. ‘वॉटरगेट’ प्रकरण हे अमेरिकेमध्ये 1972 ते 1974 मध्ये उघडकीस आलेले राजकीय कटकारस्थान होते. वॉशिंग्टन डी.सी. येथील वॉटरगेट कार्यालय संकुलात असलेल्या अमेरिकेच्या डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या मुख्यालयातून गोपनीय माहिती मिळविण्यासाठी रिपब्लिकन पक्षाने काही चोरांकरवी कार्यालयात छुपी यंत्रणा उभारली आणि तिथून माहिती पळवली. तत्कालीन रिपब्लिकन राष्ट्राध्यक्ष रिचर्ड एम. निक्सन यांना या प्रकरणी राजीनामा द्यावा लागला होता.

 

हुसेन हक्कानी हे 2008 ते 2011 या काळात पाकिस्तानचे अमेरिकेतील राजदूत होते. व्यवसायाने पत्रकार, विचारक, चिंतक, अभ्यासक, राजकीय कार्यकर्ते अशी हुसेन हक्कानी यांची ओळख आहे. पाकिस्तान या विषयावरच त्यांची चार पुस्तके प्रसिद्ध झाली आहेत. अमेरिकेतील ख्यातनाम वृत्तपत्रात त्यांचे लेख प्रसिद्ध झाले आहेत. विशेष म्हणजे ‘करंट ट्रेंड्स इन इस्लामिस्ट आयडिऑलॉजी’ या नियतकालिकाचे ते सहसंपादकही होते. ‘मेमोगेट’ घडले, उघडकीस आले आणि त्यांचे राजपालपदही धोक्यात आले. या मेमोत (पत्रात) त्यांनी अमेरिकेने पाकिस्तानमध्ये प्रत्यक्ष हस्तक्षेप (इंटरव्हेंशन) केला पाहिजे,” असे मत व्यक्त केले होते. “कायद्याचा कीस काढून झाल्यानंतर पाकिस्तानच्या सर्वोच्चन्यायालयाने अक्षेपित मजकूर हे त्यांचे फक्त ‘मत’ होते, त्यांनी देशविघातक कृती केली नाही,” अशा आशयाचा अभिप्राय व्यक्त केला. शिवाय सोबत, “एका पत्राने हादरावे एवढे पाकिस्तान हे ठिसूळ राष्ट्र नाही,” अशी मल्लिनाथी करीत या प्रकरणाला पूर्णविराम दिला. पाकिस्तान हे एक ‘विचित्र’(अ‍ॅबनॅार्मल) राष्ट्र आहे, ते हस्तक्षेपाशिवाय सुधारणार नाही, या हुसेन हक्कानी यांच्या अभिप्रायावर टिप्पणी करण्याची आवश्यकता नसावी.

 

 

राजकीय अस्थिरता तर पाकिस्तानच्या पाचवीलाच पुजलेली का आहे, हे स्पष्ट करण्यासाठी आणखीचे मुद्दे न देताही पुढे जाता येईल. लोकशाहीसाठी पूरक अशी एकही बाब/प्रथा पाकिस्तानात सापडत नाही. पाकिस्तानातील राजवट लष्कराच्या तालावर नाचत असते. पाच वर्षांचा काळ पूर्ण करणारा पंतप्रधान पाकिस्तानमध्ये आजवर झाला नाही. कारण, इतका वेळ कुणाही पंतप्रधानाला लष्कराची मर्जी राखता आली नाही, हे आहे. आज मात्र एक वेगळीच घटना पाकिस्तानमध्ये घडू पाहते आहे. अविश्वास प्रस्ताव पारित झाल्यामुळे पायउतार झालेले पंतप्रधान इम्रानखान एक मुलखावेगळा लढा देत आहेत. ते रस्त्यावर उतरून सत्तारूढ शाहबाज शरीफ शासन आणि लष्कर यांना एकाचवेळी ललकारत आहेत. त्यांचे राजकीय डावपेचही सुरूच आहेत. पाकिस्तानच्या दोन प्रांतातील विधान सभागृहांचे विसर्जन त्यांनी घडवून आणले आणि नको असलेल्या निवडणुका घडवून आणण्याचे आव्हान प्रशासनाला दिले आहे. इमरान खान यांना पाकिस्तानात मिळत असलेले जनसमर्थन सतत वाढते आहे. जनतेपुढे कुणाचेच चालणार नाही, अगदी लष्कराचेसुद्धा!

 

 

पाकिस्तान आजपर्यंत दहशतवाद पोसत आला आहे. भारतात पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवादी कारवाया सतत होत आल्या आहेत. अफगाणिस्तानात तालिबानी राजवट यावी, यासाठी पाकिस्तानने विशेष प्रयत्न केले होते. पण, आज अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तान यात संघर्ष निर्माण झाला आहे. पाकिस्तानमधील पख्तुनबहुल भाग अफगाणिस्तानला हवा आहे. अख्खी ड्युरंड लाईन धगधगते आहे. बलुचिस्तान, सिंध आणि पाकव्याप्त काश्मीरमधील गिलगिट बाल्टिस्तान येथेही मोठ्या प्रमाणावर बंड, आंदोलने होत आहेत. अन्नटंचाई आणि महागाई शिगेला पोहोचली आहे. बेकार झालेली तरुणाई राज्य शासनाविरूद्ध संतापून उठली आहे. या तरुणाईला दहशतवादीही खुणावत आहेत. तसे झाल्यास दहशतवादी झालेली बेकारांची फौज भारताची डोकेदुखी वाढवणारी ठरेल, अशीही दाट शक्यता आहे. ‘पाकिस्तान आपल्याच मौतीने मरेल’, असे म्हणत मोदींनी मागे एकदा, ‘पाकिस्तानकडे लक्ष देऊ नका’, असा सल्ला दिला होता. पाकिस्तानातील पंजाबी, सिंधी, पख्तून, बलूच यातील परस्पर वैर, द्वेष आणि स्पर्धा आज पराकोटीला पोहोचली आहे. त्यामुळे पाकिस्तानच्या चार राज्यांइतक्या चार फाकी (तुकडे) होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. अशा परिस्थितीत बांगलादेशच्या निर्मितीच्या वेळी जशी ‘मुक्ति वाहिनी’ निर्माण झाली होती, त्याची पुनरावृत्ती होण्याची आणि तिला भारताची मदत मिळण्याची शक्यता कशी नाकारता येईल? सिंधू पाणीवाटप कराराबाबत भारताने पाकिस्तानला नोटीस पाठविली असून आता पाकिस्तानला 90 दिवसांत चर्चेसाठी पुढे यावेच लागेल. पाकने हे न केल्यास भारताच्या वाट्यातील नद्यांमधून पाकिस्तानमध्ये वाहत जाणारे पाणी भाजप स्वत:साठी वळवू शकेल. एवढेच जरी प्रत्यक्षात आले तरी पाकिस्तानला एका वेगळ्याच जलसंकटाला तोंड द्यावे लागेल. हा ‘ट्रेलर’च पाकिस्तानला दाती तृण धरून चर्चेसाठी पुढे येण्यास भाग पाडील.

 

-वसंत गणेश काणे