स्विडन आणि ‘नाटो’

 

 

 

याबाबत जागतिक अभ्यासकांचे म्हणणे आहे की, काही दशकांपूर्वी अनेक मुस्लीम देशातील लोकांनी शरणार्थी म्हणून स्विडनमध्ये आश्रय घेतला. स्विडनमध्ये गोटेनबर्ग शहरामध्ये तर शरणार्थींची संख्या एक तृतीयांश आहे, तर एंगर्ड इथे यांची संख्या 70 टक्के आहे. स्विडनमधील पोलिसांच्या अहवालानुसार शरणार्थी म्हणून आलेल्या या लोकांमुळे गोटेनबर्ग आणि एंगर्ड येथे कायदा-सुव्यवस्था पूर्णपणे ढासळली असून तिथे पोलीस काहीही कारवाई करूच शकत नाहीत. या शहरातल्या बहुसंख्य झालेल्या नागरिकांना वाटते की, एंगर्ड शहर संविधानात्मकरित्या नाही, तर ‘शरीया’च्या कायद्यानुसार चालावे. या शहरामध्ये महिलांना त्यांच्या आधुनिक वेशभूषेवरून धमकावलेही जाते. तसेच, कोणत्याही प्रकारच्या मनोरंजनाची पार्टी आयोजित करणार्‍यांनाही धमकी दिली जाते. कारण, त्यांच्या मते या पार्ट्यांमध्ये संगीत आणि नृत्य होते आणि ते त्यांच्या मते ‘हराम’ आहे. स्विडनच्या समाजअभ्यासकांचे म्हणणे आहे की, शरणार्थी म्हणून आलेल्या लोकांची सध्याची पिढी स्विडनच्या मूळ नागरिकांच्या विरोधात उतरली आहे.

 

स्विडनमधील शरणार्थींच्या या नवीन पिढीतली दोन तृतीयांश मूलं वयाच्या 15व्या वर्षांपर्यंतच शिक्षणही सोडून देतात. त्यामुळे त्यांना चांगली नोकरी किंवा उपजीविकेचे साधन मिळत नाही. या आणि अशा अल्पशिक्षित आणि बेरोजगार युवकांना दहशतवादी चिथावणी देतात. त्याचाच परिणाम होतो की, काही वर्षांपूर्वी ‘इसिस’ आणि अन्य दहशतवादी संघटनांमध्ये सहभागी होण्यासाठी एकट्या स्विडनमधून 300 युवक-युवती गेले होते. यामुळे स्विडनचे मूळ नागरिक या शरणार्थींच्या विरोधात गेले.

 

असो. रासमुस प्रकरणावरून तुर्कस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष रसीप तैय्यब एर्दोगान यांनी निषेध व्यक्त करत म्हंटले की, ”स्विडनला ‘नाटो’चे सदस्यत्व मिळावे यासाठी तुर्कस्तान अजिबात समर्थन देणार नाही. स्विडनने अशा प्रकारच्या आंदोलनाला रासमुस पलुदनला परवानगी दिलीच कशी? हा मुस्लिमांचा अपमान आहे.”

 

‘नाटो’ म्हणजे काय तर ‘नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनायझेशन’, ज्याला ‘नॉर्थ अटलांटिक अलायन्स’ असे देखील म्हंटले जाते. यामध्ये 27 युरोपियन देश, दोन उत्तर अमेरिकन देश आणि एक युरेशियन देश यांच्यातील आंतरसरकारी लष्करी युती आहे. ‘नाटो’मध्ये समाविष्ट असलेल्या कोणत्याही देशावर जर इतर देशाने हल्ला केला, तर ‘नाटो’मधील समाविष्ट सर्वच देश हल्ला करणार्‍या देशाविरोधात एकत्रित येतील आणि ‘नाटो’ सदस्य असलेल्या देशाचे संरक्षण करतील, अशी ‘नाटो’द्वारे सुरक्षित प्रणाली आहे. ‘नाटो’चे मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम येथे आहे, तर ‘अलायड कमांड ऑपरेशन्स’चे मुख्यालय बेल्जियमच्या मॉन्सजवळ आहे. युक्रेन-रशिया युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर रशियाच्या युद्धग्रस्त मानसिकतेपासून स्वतःला असुरक्षित वाटणार्‍या देशामध्ये स्विडनही एक देश आहे. ‘नाटो’च्या सदस्यत्वासाठी स्विडनने प्रयत्न केले आहेत. स्विडनला ‘नाटो’चे सदस्यत्व मिळवण्यासाठी ‘नाटो’च्या आधीच्या सर्वच सदस्यांचे समर्थन मिळणे क्रमप्राप्त आहे. त्यात तुर्कस्तानचे समर्थन मिळणेही गरजेचे आहे. त्यामुळेच रासमुस प्रकरणी तुर्कस्तान स्विडनला ‘नाटो’चे सदस्यत्व मिळण्याविरोधाची भूमिका घेत आहे. तुर्कस्तानने ही भूमिका घेतल्यापासून तर स्विडनमधील मूळ नागरिकांच्या शरणार्थींविरोधातील भावना आणखीन तीव्र झाल्या आहेत. दुसरीकडे ‘नाटो’मध्ये सामील असलेले 27 युरोपीय देशसुद्धा स्विडनसारखेच शरणार्थींमुळे त्रस्त आहेत. त्यामुळे स्विडनला ‘नाटो’चे सदस्यत्व मिळेल की नाही, यावर बर्‍याच जागतिक घडामोडी अवलंबून आहेत.