आत्मनिर्भर भारत : सेमीकंडक्टर क्षेत्र

संकटाचे संधीत रूपांतर करण्याचा भारताचा साधारण स्वभाव आहे. हे संधीत रूपांतर निरनिराळ्या कारणांनी, प्रेरणेने होत आले आहे. काही वेळा स्वयंप्रेरणा, तर काही वेळा मिळालेला दट्ट्या. पण, वस्तुस्थिती आहे की, संधीचे सोनेच झाले आहे. किंबहुना, भारतीयांनी ते केले आहे. ऐतिहासिक कालखंडात असंख्य उदाहरणे आहेत. पण, स्वातंत्र्योत्तर भारतातील काही ठळक उदाहरणांचा थोडक्यात आढावा घेऊन भारताने नुकत्याच आलेल्या ’आपदा’चे ’अवसर’मध्ये कसे रूपांतर केले आणि भविष्याचा वेध घेतला, याचा विचार करू.

वर्ष १९६५ ते १९७५ हे स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील प्रचंड उलथापालथ करणारे दशक आहे. भारताने भयानक दुष्काळ अनुवभवले, पंतप्रधानांनी एक वेळचे जेवण सोडण्याचे आवाहन केले होते. पण, त्याच पंतप्रधान लालबहादूर शास्त्रींनी भारतातील हरितक्रांतीचा पाया रचला. आज भारत अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण आहे. दुसरे उदाहरण १९९१चे. भारताची आर्थिक स्थिती रसातळाला पोहोचली होती. त्यावेळी मिळणार्‍या कर्जाच्या (तांत्रिक भाषेत ‘बेल आऊट’) बदल्यात भारताने उदारीकरण, खासगीकरण आणि जागतिकीकरण स्वीकारावे, अशा अटी होत्या. पण, या संकटामुळे सुधारणांचा वेग वाढला. त्या संकटाचे संधीत रूपांतर झाले.

सध्याचे जग हे तंत्रज्ञान आधारित आहे. स्मार्टफोन, कॉम्प्युटर हे आता रुजले आहे. आता काळ आहे तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ‘इंटरनेट ऑफ थिंग्स’चा. या सर्वासाठी महत्त्वाचा घटक आहे तो म्हणजे सेमीकंडक्टर चिप. स्मार्टफोन, स्मार्टवॉच, कार, फ्रिज, टीव्ही, खेळणी, ड्रोन आणि अशा कित्येक उपकरणांत या चिपची महत्त्वाची भूमिका आहे. सध्या सेमीकंडक्टर क्षेत्राचे जागतिक पातळीवर ५०० ते ६०० अब्ज डॉलर इतके मूल्य आहे. यावर आधारित इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगाचे जागतिक मूल्य तीन ट्रिलियन डॉलर इतके आहे. जे वाढतच जाणार आहे.


सेमीकंडक्टर चिपनिर्मिती हे उच्च तंत्रज्ञान आधारित क्षेत्र आहे. त्याच्यानिर्मितीमध्ये सिलिकॉन स्लिव्हर हा महत्त्वाचा घटक आहे. संगणकीय आज्ञा हाताळण्यासाठीचा विद्युत भार नियंत्रण करण्यासाठी त्यात अगणित संख्येत मायक्रोस्कोपिक ट्रान्सिस्टर, काही खनिजे आणि वायू यांच्या विशिष्ट रचना असतात. या चिप विविध आकाराच्या असतात. हे आकार अगदी दोन नॅनोमीटर ते २८, ५६ नॅनोमीटर इतके असतात. ट्रान्सिस्टर लावण्यासाठी सिलिकॉनच्या पट्ट्या असतात त्यांना ‘वेफर्स’ असे म्हणतात. या सर्व निर्मिती प्रक्रियेसाठी मोठ्या प्रमाणात प्रक्रिया केलेले पाणी आवश्यक असते.


जागतिक पातळीवर ‘सॅमसंग’, ‘इंटेल’ या सेमीकंडक्टर क्षेत्रात संशोधन, डिझाईन आणि काही प्रमाणात निर्मिती करणार्‍या प्रमुख कंपन्या आहेत. उत्पादन करणार्‍या प्लांटना ‘फाऊंड्री’ म्हटले जाते. उत्पादन करणे, ज्याला ‘फॅब्रिकेशन’ म्हटले जाते, त्यात तैवानच्या तैवान सेमीकंडक्टर ‘मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनी’चा वाटा ९० टक्के आहे आणि इथेच संकटाचे एक मूळ आहे.तैवानच्या या कंपनीची सुरुवात १९८७ साली झाली. जागतिक पातळीवरील इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग, वाहननिर्मितीसह अनेक क्षेत्रे तैवानमध्ये निर्मित सेमीकंडक्टर चिपवर अवलंबून आहेत. पण, अलीकडच्या काळात तैवानमध्ये नैसर्गिक कारणांमुळे तसेच चीन-तैवान संघर्षामुळे निर्मितीवर खूप मोठ्या प्रमाणात परिणाम झाला. यात भर पडली ती ‘कोविड’ महामारीची.

‘कोविड’ महामारीमुळे जागतिक पातळीवर पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली. देशोदेशीचे ‘लॉकडाऊन’, वाहतुकीवरील निर्बंधांमुळे विविध देशातील उद्योगांवर परिणाम झाला. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, त्यातही मोबाईल फोननिर्मिती क्षेत्रात नुकताच उभा राहू लागला आहे. भारतात वाहननिर्मिती उद्योग बर्‍यापैकी स्थिरावला आहे. भारतातील वाहन उद्योगावर या टंचाईचा इतका परिणाम झाला की, ‘टाटा मोटर्स’, ‘मारुती सुझुकी’, ‘महिंद्रा’ अशा वाहन निर्मिती कंपन्यांना मोठा आर्थिक फटका बसला. ’महिंद्रा अ‍ॅण्ड महिंद्रा’ कंपनीच्या ग्राहकांना तर वाहन बुकिंग ते प्रत्यक्ष डिलिव्हरी यात एक वर्ष किंवा त्याहून अधिक कालावधीसाठी वाट बघावी लागली. ‘ओला’ कंपनीने आपल्या ‘ई-स्कूटर्स’च्या पहिल्या बॅचच्या डिलिव्हरीची तारीख पुढे ढकलली. जागतिक पातळीवर वाहननिर्मिती क्षेत्रातील बड्या कंपन्यांनी उत्पादन कमी केले, तर अनेक प्लांट बंद केले.

या पार्श्वभूमीवर वॉशिंग्टन डी.सी. स्थित ‘सेंटर फॉर स्ट्रॅटेजिक अ‍ॅण्ड इंटरनॅशनल स्टडीज’मधील सिनियर असोसिएट पॉल ट्रिओलो यांचे मत महत्त्वपूर्ण आहे. ते म्हणतात, “सध्याच्या भूराजकीय परिस्थितीत प्रत्येक देश थोड्याफार प्रमाणात देशांतर्गत सेमीकंडक्टरनिर्मिती क्षमता उभारण्याचा प्रयत्न करत आहे. भारतही त्यास अपवाद नाही. ‘आपदा में अवसर’ या सूत्रावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘आत्मनिर्भर भारत’ परियोजनेची घोषणा केली. त्यानुसार ’कोविड’ काळातील आर्थिक अरिष्टातून त्वरित बाहेर पडण्यास भारतीय उद्योगांना आधार देण्यात आलाच, पण त्याचबरोबर अनेक नव्या क्षेत्रात ‘आत्मनिर्भर’ होण्यासाठी ‘प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेन्टिव्ह’ ही संकल्पना मांडण्यात आली. ही योजना मोबाईल फोन, एसी, औषधी, वस्त्रप्रावरण, अन्न प्रक्रिया, नागरी उड्डयन इत्यादी क्षेत्रांसह सेमीकंडक्टर चिप निर्मिती क्षेत्रासाठी देखील आणण्यात आली.

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती-तंत्रज्ञान राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी नमूद केले आहे की, वर्ष २०१४ पूर्वी भारतातील ‘डिजिटल’ अर्थव्यवस्था ही काही निवडक कंपन्यांकडून देण्यात येणारी ’टेक सर्व्हिस’ इतपतच मर्यादित होती. पण, आता २०२२ मध्ये भारतातील ‘डिजिटल’ अर्थव्यवस्थेचे स्वरूप आमूलाग्र बदलले आहे आणि त्यात संशोधनासह अनेक घटक समाविष्ट झाले आहेत. भारतातील तंत्रज्ञान क्षेत्र आणि त्याचे भविष्य केवळ इंटरनेट आधारित सेवा, उत्पादन यासह इलेक्ट्रॅनिक्स आणि सेमीकंडक्टर क्षेत्रातही विस्तार निश्चित होणार आहे. हाच विस्तार आणि भारत एक सेमीकंडक्टर निर्मिती करणारा देश म्हणून उभा राहण्यासाठी ‘प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेन्टिव्ह’ योजना आणण्यात आली.

या योजनेंतर्गत सुरुवातीला ४५ नॅनोमीटर ते ६५ नॅनोमीटर आकाराच्या चिपनिर्मितीसाठी पुढे येणार्‍या कंपनीच्या प्राथमिक प्रकल्प खर्चातील (खपळींळरश्र उरळिींरश्र र्जीींश्ररू) ३० टक्के, तर २८ नॅनोमीटर ते ४५ नॅनोमीटरसाठी ४० टक्के आणि २८ नॅनोमीटर आणि त्यापेक्षा कमी आकाराच्या चिपसाठी ५० टक्के खर्च सरकारकडून देण्यात येणार, अशी तरतूद होती. पण, पुढे ही योजना बदलण्यात आली. कंपन्यांना सरसकट ५० टक्के आर्थिक साहाय्य आणि इतर प्रक्रियांसाठी ५० टक्के भांडवली साहाय्य अशी तरतूद करण्यात आली. सेमीकंडक्टरनिर्मिती उद्योग भारतात उभारण्याच्या दृष्टीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ते गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना ढोलेरा येथे आवश्यक त्या सुविधा उभारण्याची सुरुवात केली होती. आता ‘वेदांता’-‘फॉक्सकॉन’ या कंपनीने २० अब्ज डॉलर गुंतवणूक करण्याची घोषणा केली आहे. त्याचबरोबर ‘टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स’ ही कंपनीदेखील या क्षेत्रात उतरणार आहे. ‘टाटा सन्स’चे अध्यक्ष एन. चंद्रशेखरन यांनी अधिकृतपणे अशी घोषणा केली आहे.

भारतातील अनेक कंपन्या परदेशी कंपन्यांच्या साथीने या क्षेत्रात गुंतवणूक करण्यास उत्सुक आहेत. त्यापैकी ’इंटरनॅशनल सेमीकंडक्टर्स कॉन्सोर्टियम’ (खडचउ) ने ३० नॅनोमीटर आणि ६५ नॅनोमीटर आकाराच्या ‘वेफर’ निर्मितीच्या प्लांटसाठी ‘पीएलआय’अंतर्गत अर्ज केला. जो मंजूर होण्याच्या मार्गावर आहे. खडचउ मध्ये ‘नेक्स्ट ऑर्बिट व्हेंचर्स’ आणि ‘इस्रायल’ची कंपनी टॉवर सेमीकंडक्टर्स एकत्र आल्या आहेत. तसेच, ‘रिलायन्स’ आणि ‘एचसीएल’ या कंपन्यादेखील एकत्र येऊन या क्षेत्रात गुंतवणूक करणार आहेत.

भारत सरकार विविध योजना, पायाभूत सुविधा निर्मिती याद्वारे तर खासगी क्षेत्र तंत्रज्ञान विकसित करणे, परदेशी कंपन्यांशी सहकार्य याद्वारे भारताला सेमीकंडक्टर निर्मितीचे हब बनवण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. ‘आत्मनिर्भरता’ हे प्रमुख सूत्र आहे, तर ‘मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड’ हे लक्ष्य आहे. वास्तविक, भारतात सेमीकंडक्टर चिप संशोधन क्षेत्रातील कंपन्या आहेत. पण, त्याआधारे भारतनिर्मिती केंद्र आहे, असे म्हणता येणार नाही. त्यासाठी ‘फाऊंड्री’ उभ्या राहणे आवश्यक आहे. सर्व प्रकारचे अनुकूल वातावरण, सरकारचा आग्रह हे सर्व जरी असले तरी हे क्षेत्र उच्च तंत्रज्ञान आधारित आहे. ते हाताळण्यासाठीचे कुशल मनुष्यबळ तयार होणे तितकेच गरजेचे आहे आणि तज्ज्ञांच्या मतानुसार त्यासाठी किमान एक ते दीड वर्षांचा कालावधी जाऊ शकतो.


निर्मिती प्लांट उभारणीसाठीदेखील तितकाच कालखंड जाऊ शकतो. ’असेम्ब्ली फाऊंड्री’सह सुटे भाग निर्माण करणारी पुरवठा साखळी उभी राहणे देखील तितकेच गरजेचे आहे. यासाठी आवश्यक तो वेळ देणे आवश्यक आहे.कुठलेही नवे क्षेत्र आव्हानात्मक असतेच. पण, दृढनिश्चय आणि सातत्य यामुळे आव्हानांवर मात करता येते. त्याचबरोबर केवळ आव्हानांचा विचार करत राहिले, तर प्रत्यक्ष कृती होईलच असे नाही. त्यामुळे संकटाच्या पार्श्वभूमीवर झालेली ही सुरुवात आवश्यक आणि भविष्यवेधी आहे, हे नक्की.