महिलांना ‘आत्मनिर्भर’ करणारे मोदी सरकारचे सक्षमीकरण धोरण

सामान्य व्यक्तीचे हित डोळ्यासमोर ठेवून सरकारने आपले धोरणे आखावे आणि जनसामान्यांचे जीवन सुसह्य करावे, अशी आपली अपेक्षा निवडून दिलेल्या सरकारकडून असते. कल्याणकारी योजना राबवणे हे सरकारचे कर्तव्यच. परंतु, जनतेच्या अपेक्षा आणि सरकारचे कर्तव्य यातली दरी भरून काढण्यासाठी ‘राजकीय इच्छाशक्ती’ नावाचा पूल बांधावा लागतो, तरच सत्तेवर आलेल्या सरकारला लोककल्याणाची किती तळमळ आहे, हे दिसते. पण, वर्षानुवर्ष ’आंधळं दळतंय..कुत्रं पीठ खातंय’ हे चित्र जनता बघत आली होती. आता मात्र चित्र बदललेय. राजकीय विश्लेषक भारतीय राजनीतीचा इतिहास स्वातंत्र्यापासून आजपर्यंत मांडताना २०१४ पासून एक स्वतंत्र अभ्यास मांडत आहेत.



मात्र, मोदी सरकार आल्यापासून सर्वच परिमाण आणि निकष बदलले आहेत. तशी ’राजकीय इच्छाशक्ती’ या संकल्पनेलाही नवी झळाळी प्राप्त झाली. प्रत्येक ध्येय-धोरण हे जनतेच्या शेवटच्या माणसापर्यंत कसे पोहोचेल, या ‘अंत्योदय’ तत्त्वानुसार प्राधान्याने महिलांचा विचार करण्यात आला आहे.एकूण जनसंख्येच्या साधारण ५० टक्के असलेल्या महिलांना ‘आत्मनिर्भर’ करणारे सक्षमीकरण धोरण मोदी सरकारतर्फे विचारपूर्वक आणले गेले. अत्यंत व्यवहार्य पद्धतीने हे धोरण राबविण्याची तितकीच खास दक्षता घेण्यात येत आहे, हे या सरकारचे वैशिष्ट्य. महिला सक्षमीकरण योजनांचा आढावा घेताना ही गोष्ट ठळकपणे समोर आली की, या योजनांमध्ये लाभसंख्या प्रचंड आहे. या सगळ्या ‘महिला विषयक योजना’ बघितल्या, तर लक्षात येईल की, महिलांच्या नेमक्या समस्या जाणून त्यावर उपाययोजना करण्याचा या योजनांचे ध्येय आहे.

दि. १ मे, २०१६ रोजी ‘पंतप्रधान उज्ज्वला योजना’ ही सर्वांत लोकप्रिय ठरलेली योजना प्रथम उत्तर प्रदेशातील बलिया या गावापासून सुरू करण्यात आली. महिलांना लाकूड किंवा कोळशाच्या धुरापासून मुक्त करणे, त्यांचे स्वयंपाकघरातील कष्ट कमी करणे याचबरोबर लाकूड फाटा जाळताना होणारी पर्यावरण हानी टाळणे, या दुहेरी उद्देशाने ही योजना आणली गेली. ’आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल’ वर्गातील गृहिणींना या योजनेअंतर्गत एलपीजी गॅस सिलिंडर दिले जाते. आतापर्यंत देशातील ८.५ कोटी कुटुंबं या योजनेचे लाभार्थी आहेत. फेब्रुवारी २०२१-२२च्या अर्थसंकल्पात या योजनेचा लाभ अधिकाधिक गरजूंना देण्यासाठी एक कोटी गॅस सिलिंडर देण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले. ते साध्य करण्यासाठी आवश्यक निधीची तरतूद केली असल्याची घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ‘बजेट’मध्ये केली होती. अपेक्षा आहे की, येत्या अर्थसंकल्पात या योजनेत मोठी तरतूद केली जाईल. कारण, मोदी सरकारची सर्वात यशस्वी योजना म्हणून ‘उज्ज्वला योजने’ची नोंद झाली आहे. याबद्दल थोडक्यात सांगायचे, तर या योजनेअंतर्गत केंद्र सरकार प्रत्येक कनेक्शनवर रु. १६०० इतकी सबसिडी देते. हे अनुदान सिलिंडरची सुरक्षितता आणि फिटिंग शुल्क यासाठी आहे. ज्या कुटुंबांच्या नावावर ‘बीपीएल कार्ड’ आहे ते या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.

 

ही योजना दि. २२ जानेवारी, २०१५ रोजी हरियाणा राज्यातील पानिपत या इतिहासप्रसिद्ध गावातून सुरू झाली.मुलींचा जन्मदर वाढवणे, मुले व मुली जन्म गुणोत्तरात असलेली घट थांबवणे आणि मुलींचे पदवीपर्यंतचे शिक्षण पूर्ण करणे, हा या योजनेचा उद्देश. देशातील अनेक राज्यांमध्ये मुलींचे गर्भ नष्ट करण्यात येतात. त्याच्या मुळाशी आर्थिक कारणं आहेत. तसेच, काही सामाजिक आयामही मुलींच्या जन्माला जोडले गेले आहेत. मुलींचा जन्म म्हणजे संकट ही गैर समजूत दूर होऊन कुटुंबाचे हित जोपासण्यात मुली कुठेच कमी पडणार नाहीत, यासाठी या योजनेत मुलींना शिक्षण देऊन स्वयंपूर्ण करण्याची तरतूद आहे. वेगवेगळ्या राज्यात केंद्र सरकारच्या मदतीने या योजनेत ‘सुकन्या समृद्धी योजना’ यासारख्या बर्‍याच योजना वेगवेगळ्या नावाने आणि वेगवेगळ्या रकमेचा लाभासह राबविण्यात येतात.


ज्यामध्ये मुलींच्या जन्मापासून वय वर्ष २१ पर्यंत तिच्या नावे सरकारच्यावतीने आर्थिक रकमेची ठेव बँकेत ठेवली जाते. महिला सक्षमीकरणाला प्रत्यक्ष चालना आणि भरीव मदत करणारी ही योजना अतिशय लाभदायक असून प्रत्यक्ष आर्थिक नियोजन करणार्‍या या ही योजनेचा प्रचार व प्रसार प्रभावीपणे झाल्यामुळे या योजनेतील लाभार्थींची संख्या काही कोटींच्या घरात आहे. याशिवाय या योजनेत कौटुंबिक हिंसाचार, इतर प्रकारचे हिंसाचार याला बळी पडलेल्या महिलांनाही मदत करण्याची या योजनेत तरतूद आहे. हिंसाचाराच्या बळी ठरलेल्या महिलेस पोलीस संरक्षण तसेच कायदेशीर मदत, वैद्यकीय सेवा असे लाभ दिले जातात. पीडित महिला टोल फ्री क्र. १८१ वर मदत मिळवू शकते.

विशेषतः ’सुकन्या समृद्धी’ योजनेस लोकांचा प्रचंड प्रतिसाद आहे. मोदी सरकारने दि. २२ जानेवारी, २०१५ रोजी सुरू केलल्या या योजनेत दहा वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलींच्या उच्च शिक्षणास आणि विवाहास लागणार्‍या आर्थिक तरतुदीचे नियोजन केले आहे. मुलींच्या सुरक्षित भविष्यासाठी ही एक प्रकारची बचत योजना आहे. कोणत्याही बँक आणि पोस्ट ऑफिसमध्ये दहा वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलीसाठी खाते उघडता येते. विशिष्ट कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर, ज्याच्या नावावर हे खाते उघडले असेल त्याला सर्व रक्कम देय होते.

शिवणकाम आणि भरतकाम ही आपल्याकडे महिलांची एक घरगुती कला मानली जाते. घरातच मर्यादित राहिलेल्या या कलेची आवड व्यवसायात रुपांतरीत करून महिलांना आर्थिक दृष्टीने स्वयंपूर्ण करण्यात येते. योजना राबविताना सुरुवातीला केंद्र सरकारतर्फे महिलांना मोफत शिलाई मशीन दिले जाते. ग्रामीण आणि शहरी अशा दोन्ही विभागांत ’आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल’ वर्गातल्या महिलांसाठी ही योजना लागू आहे. उपलब्ध आकडेवारीनुसार, केंद्र सरकारकडून प्रत्येक राज्यात ५० हजारांहून जास्त महिलांना मोफत शिवणयंत्रे दिली गेली आहेत. या योजनेला वयाची अट असून २० ते ४० या वयोगटातील महिला योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र आहेत.

आपल्याकडे महिलांसाठी सर्वांत गरजेच्या आहेत त्या प्रसूतीच्या सुविधा. पण, नेमका याच गोष्टीचा अभाव आहे. ग्रामीण भागात तर खूप अज्ञानसुद्धा याच्या जोडीला आहे. म्हणूनच यामुळे माता आणि बालक यांची जीवितहानी होण्याचे प्रमाण जास्त आहेत. स्त्रियांच्या या समस्येकडे तत्परतेने आणि संवेदनशील नजरेने बघणे आणि प्रसूतीच्या वेळी बाळ व आई यांना आरोग्य सुरक्षितता मिळावी, या उद्देशाने आणलेल्या या योजनेचा लाभ ग्रामीण महिलांना अधिक प्रमाणात झाला आहे.

या योजनेंतर्गत महिलांची १०० टक्के प्रसूती रुग्णालयात आणि प्रशिक्षित परिचारिकांच्या देखरेखीखाली होण्याची तरतूद केली आहे. त्यामुळे प्रसूतीदरम्यान आई आणि तिच्या बाळाच्या आरोग्याची योग्य काळजी खास घेतली जाते. दि. १० ऑक्टोबर, २०१९ रोजी ’सुरक्षित मातृत्व आश्वासन’ ही योजना सुरू करण्यात आली असून, या अंतर्गत गरोदर महिलांना सकस आहार आणि नवजात बालकांच्या सुरक्षिततेसाठी शासनाकडून मोफत आरोग्य सेवा पुरविल्या जातात. माता आणि नवजात बालकांचा मृत्यू रोखणे, हा या योजनेचा मुख्य उद्देश असून तो यशस्वी होत असल्याचे प्रसिद्ध आकडेवारीवरून सिद्ध होते. ’सुरक्षित मातृत्व आश्वासन’ हे मोदी सरकारचे नुसतेच आश्वासन नाही, तर प्रत्यक्ष लाभार्थीच या योजनेची ‘माऊथ पब्लीसिटी’ करीत आहेत.

ही योजना महिला आणि बालविकास मंत्रालयाच्यावतीने २०१७ मध्ये सुरू करण्यात आली. राष्ट्रीय, राज्य आणि जिल्हा या तीन पातळ्यांवर राबविण्यात येणार्‍या या योजनेत महिलांचे संरक्षण आणि सक्षमीकरण प्रभावीपणे करण्यात येते. प्रशासनाने या योजनेची अंमलबजावणी मोठ्या प्रमाणात तळागाळापर्यंत केलेली दिसून येते. गावागावांतील महिलांचा सामाजिक पातळीवर सहभाग वाढवण्यात आल्याने त्यांच्यातील क्षमतांची उचित जाणीव करून देणे, हे प्रबोधनाचे काम योजनेत प्रामुख्याने केले जाते. या प्रमुख योजनांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे झाल्याने योजनांचे लाभ जनतेपर्यंत प्रत्यक्ष पोहोचले. परंतु, याशिवाय केंद्र सरकारच्या अनेक योजना महिला व बालकांच्या कल्याणासाठी कार्यरत आहेत. त्यापैकी काही योजना या ग्रामीण व वनवासी महिलांसाठी आहेत. काही उपक्रम तर फक्त महिलांसाठी राबविण्यात येतात. एक उदाहरण द्यायचं झालं, तर केवळ महिलांसाठी असलेला स्मार्टफोन.

महिला सक्षमीकरणासाठी मोदी सरकारने जी पावले उचलली आहेत, त्यातून महिलांनी पुरुषांपेक्षा स्वतःला कुठेही कमी समजू नये. तसेच विकासात महिलांचाही सहभाग बरोबरीने असावा, हा त्यातला मुख्य उद्देश. यातून भविष्यात समाजाच्या मनात असलेला स्त्री-पुरूष भेदभाव नष्ट होईल, अशी आशा आहे.प्रत्येक क्षेत्रात महिलांचा सहभाग वाढत असल्याच्या बातम्या आपण नित्य वाचत आहोत. मतदारसंख्येत महिलांचे प्रमाण जर ५० टक्के आहे, तर देशाच्या विकासातही महिलांचा बरोबरीने सहभाग असावा, अशा हेतूने महिलाविषयक धोरण राबविण्याची या सरकारची दृष्टी आहे.‘चूल आणि मूल’ हे स्त्रियांसाठी कायम महत्त्वाचेच आहे. कारण, अजूनही भारतीय समाजव्यवस्थेत स्त्री हाच कुटुंबाचा कणा आहे. पण, घर-प्रपंच सांभाळून आपला आवडता उद्योग-व्यवसाय तिने करावा, अशी संधी आणि आत्मविश्वास आता तिला मिळतो आहे.



सरकारी योजनांमधून असेच मिळत बळ मिळत राहो, म्हणजे आजची स्त्री नक्कीच आपली प्रगती करून घेईल आणि देशाच्या विकासालाही हातभार लावेल.स्त्रियांची मेहनत, कष्ट, जिद्द, चिकाटी, कला या सर्वच गुणांना समान न्याय मिळावा, ही दृष्टी महिला धोरणात महत्त्वाची असून स्त्रियांना ‘आत्मनिर्भर’ करणारी आहे. शहरी महिलेप्रमाणेच ग्रामीण भारतीय स्त्रीसुद्धा आता प्रगतीच्या आकाशाकडे झेपावत असल्याचे एक सकारात्मक चित्र दिसते आहे. पण, या चित्रात अजूनही काही रंग भरणे आवश्यक आहेत, जे येत्या काळात अपेक्षित आहेत.