गर्भाविषयी सर्व अधिकार ‘त्या’ महिलेलाच!

मुंबई : “गर्भवती महिलेला गर्भधारणा पुढे कायम ठेवायची आहे की नाही, हे ठरवण्याचा अधिकार केवळ त्याच महिलेला आहे, असे सांगत मुंबई उच्च न्यायालयाने ३२ आठवड्यांच्या गर्भवती महिलेच्या गर्भाला गंभीर आजार आढळून आल्याने तिची गर्भधारणा संपवण्याची परवानगी दिली आहे. न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती एस.जी. डिगे यांच्या खंडपीठाने दि. २० जानेवारीरोजी दिलेल्या आदेशात गर्भात गंभीर आजार असला तरीही गर्भपात करू नये,” असे वैद्यकीय मंडळाचे मत मानण्यास नकार दिला. या आदेशाची प्रत सोमवारी उपलब्ध करून देण्यात आली. ‘सोनोग्राफी’मध्ये गर्भात गंभीर विसंगती असून बाळ शारीरिक व मानसिक व्यंग घेऊन जन्माला येणार असल्याचे उघड झाल्यानंतर महिलेने उच्च न्यायालयाकडे गर्भपात करण्याची परवानगी मागितली होती.

 

आपल्या आदेशात न्यायालयाने म्हटले आहे की, “गर्भातील गंभीर आजार पाहता गर्भधारणेचा कालावधी महत्त्वाचा नाही. याचिकाकर्त्याने जाणीवपूर्वक निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय सोपा नाही, पण तो त्याचा (अर्जदाराचा) निर्णय आहे, फक्त त्याचा. ही निवड करण्याचा अधिकार फक्त याचिकाकर्त्याला असून हा वैद्यकीय मंडळाचा अधिकार नाही. केवळ विलंबाच्या कारणास्तव गर्भपाताची परवानगी नाकारणे, हे मूल जन्माला येण्यासाठीच नव्हे, तर गरोदर मातेलाही वेदनादायक ठरेल आणि त्यामुळे मातृत्वाची प्रत्येक सकारात्मक बाजू हिरावून घेतली जाईल,” असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. वैद्यकीय मंडळाने या जोडप्याच्या सामाजिक आणि आर्थिक स्थितीचा विचार केला नसल्याचे खंडपीठाने म्हटले आहे.