लपवाछपवीतून ऑनलाईन कमवाकमवीला केंद्राचा चाप

23 Jan 2023 21:20:02
online product selling social media


नुकतीच केंद्र सरकारने सोशल मीडियावर उत्पादन अथवा सेवांची प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे जाहिरातबाजी करणार्‍या ‘इन्फ्ल्युएन्सर्स’, सेलिब्रिटींसाठी नवीन नियमावली जारी केली. तेव्हा, नेमक्या या नियमावलीची गरज काय होती आणि अशा लपवाछपवीतून होणार्‍या ऑनलाईन कमवाकमवीला कसा चाप बसेल, त्याचे आकलन...


इंग्लंडमधील जाहिरात क्षेत्रातील असामी, यशस्वी उद्योजक आणि जाहिरातीचे जनक म्हणून ओळखले गेलेले डेव्हिड ओगिल्वी म्हणतात की, “A good advertisement is one which sells the product without drawing attention to itself.'' ओगिल्वींनी आदर्श जाहिरातीची केलेली ही परिभाषा आजही तितकीच कालसुसंगत ठरावी. कारण, शेवटी म्हणतात ना, जाहिरात ही ६५वी कलाच! आणि कला असली तरी त्याला शास्त्राचाही पुरेपूर आधार लाभलेला. यामध्ये उत्पादनाच्या रंगरुपासून जाहिरातीचे जिंगल्स, मानवी मानसिकता आणि अशा बर्‍याच घटकांचा जाहिरातनिर्मितीत समावेश होतो.


माध्यमजगतातील स्थित्यंतरांत जाहिरातींमध्येही कालपरत्वे आमूलाग्र परिवर्तन दिसून आले. डिजिटल, ऑनलाईन जाहिराती हा त्यातलाच एक प्रकार. एका आकडेवारीनुसार, भारतातील ’डिजिटल मार्केटिंग क्षेत्र’ हे साडेचार अब्ज डॉलर इतक्या प्रचंड उलाढालीचे असून २०२८ पर्यंत याचा विस्तार २४.८ अब्ज डॉलरपर्यंत होऊ शकतो, असा अंदाजही वर्तविण्यात आला आहे. यावरुन डिजिटल मार्केटिंग आणि जाहिरात क्षेत्राची एकंदर व्याप्ती लक्षात यावी.याच डिजिटल माध्यमांमध्ये सध्या सोशल मीडियावरील जाहिरातींचा प्रचंड बोलबाला. कुठल्याही युट्यूब व्हिडिओवर क्लिक केले की, स्वागताला एक-दोन जाहिराती तर अगदी ठरलेल्या. या झाल्या प्रत्यक्ष जाहिराती.


 बरेचदा सोशल मीडियावर ‘कंटेट’ निर्मिती करणारे, सेलिब्रिटी, ज्याचं प्रचंड मोठं ‘फॅनफॉलोईंग’ आहे, असे ‘इन्फ्ल्युएन्सर्स’ त्यांच्या याच प्रसिद्धीचा वापर जाहिरातीतून कमाईसाठी करतात. म्हणजे हे ‘इन्फ्ल्युएन्सर्स’ त्यांच्या पोस्ट्स, व्हिडिओ, फोटो किंवा रिल्समधून एक विशिष्ट उत्पादन अथवा सेवा यांची जाहिरातबाजी करतात आणि जाहिरातदाराकडून त्याचा योग्य तो मोबदला घेतात. आता ते अशी जाहिरातबाजी करतात, त्यात गैर ते काय, असा प्रश्न पडणे साहजिकजच. पण, खरी गोम इथेच आहे. कारण, तो ‘इन्फ्ल्युएन्सर’ एखाद्या उत्पादन अथवा सेवेची जाहिरात करतोय, ते त्याला चांगलेच ठावूक असले तरी त्या ‘इन्फ्ल्युएन्सर’ला फॉलो करणार्‍या सोशल मीडिया वापरकर्त्यांना मात्र त्याची कल्पना नसते. त्यामुळे तो ‘इन्फ्ल्युएन्सर’ अमूक एक उत्पादन-सेवा खरोखरचं वापरतोय, त्याविषयी तो आपल्याला माहिती देतोय, अशी संभ्रमनिर्मिती जाते.


विशेषकरुन ‘इन्फ्ल्युएन्सर’च्या या ‘कंटेट’मध्ये त्या उत्पादन-सेवेच्या माहितीचा इतक्या हुशारीने समावेश केला जातो की समोरच्याला ती जाहिरात वाटणारच नाही. उदाहरणादाखल, सोशल मीडियावर मोठे ‘फॅनफॉलोईंग’ असलेला शरीरसौष्ठवपटू जेव्हा एखादी विशिष्ट ‘सप्लिमेंट’ पावडरची त्याच्या ‘कंटेट’मध्ये अगदी भरभरुन स्तुती करतो, त्याविषयी इत्यंभूत माहिती देतो, तेव्हा तो हे सगळं खरंच स्वानुभवातून सांगतोय की त्याची जाहिरातबाजी करतोय, हे त्याच्या ‘फॉलोअर्स’ना मुळी कळण्याचा मार्गच नाही. तेव्हा, नेमक्या अशाच प्रकारच्या अप्रत्यक्ष जाहिरातबाजीवर केंद्र सरकारच्या नव्या नियमावलीने आता चाप लागणार आहे.
 
ग्राहक संरक्षण कायदा, २०१९ नुसार आता ‘इन्फ्ल्युएन्सर्स’ना अशाप्रकारे सोशल मीडियावर जाहिराती करताना, त्याविषयी सर्व तपशील जाहीर करणे बंधनकारक असेल. त्यासंबंधीच्या सूचना या लक्ष वेधतील, इतक्या स्पष्ट असाव्या. शिवाय त्या लेखी, ऑडिओ-व्हिडिओ स्वरुपातही ‘कंटेट’मध्येच प्रसिद्ध कराव्या लागतील. एवढेच नाही तर संबंधित उत्पादक अथवा सेवापुरवठादाराकडून ‘इन्फ्ल्युएन्सर’ला कुठल्याही प्रकारचे लाभ मिळाले असतील, तर त्याचीही संपूर्ण स्पष्टता ‘कंटेट’मधून (डिस्क्लेमर अर्थात अस्वीकरणातून) समोर ठेवावी. वरील नियमांचे उल्लंघन केल्यास उत्पादकासह जाहिरातदाराला पहिल्या गुन्ह्यासाठी दहा लाख आणि त्यानंतर तब्बल ५० लाख रुपयांचा दंड भरावा लागू शकतो. तसेच ग्राहक संरक्षण यंत्रणा अशी जाहिरातबाजी करणार्‍या व्यक्तीवर एक ते तीन वर्षांपर्यंत जाहिरात करण्याची बंदीही लादू शकते. वरील कडक नियमावलीमुळे ग्राहकांची होणारी ऑनलाईन दिशाभूल, फसवणुकीचे प्रकार थांबतील आणि सोशल मीडियावरील जाहिरात क्षेत्रातही एकप्रकारे पारदर्शकता निर्माण होईल, हाच यामागचा उद्देश.
सरकारने यासंदर्भात निर्णय घेण्यामागचे आणखीन एक कारण म्हणजे, या क्षेत्राचा होणारा वाढता विस्तार. सरकारच्या आकडेवारीनुसार, २०२२ साली भारतातील सोशल मीडिया ‘इन्फ्ल्युएन्सर्स’ची उलाढाल ही तब्बल १,२७५ कोटी इतकी होती, तर हीच संख्या २०२५ पर्यंत २,८०० कोटींचा टप्पाही गाठू शकते. त्यामुळे इतक्या मोठ्या प्रमाणात होणार्‍या आर्थिक व्यवहारांकडे साहजिकच सरकारला डोळेझाक करुन चालणार नाही. त्याचबरोबर या ‘इन्फ्ल्युएन्सर्स’चे त्यांच्या फॉलोअर्सच्या संख्येनुसार पुढीलप्रमाणे जागतिक वर्गीकरण केले जाते. नॅनो (एक हजार ते दहा हजार फॉलोअर्स), मायक्रो (दहा हजार ते एक लाख फॉलोअर्स), मॅक्रो(एक लाख ते दहा लाख फॉलोअर्स), मेगा (दहा लाखांपेक्षा अधिक फॉलोअर्स) तेव्हा, ज्या वर्गात हा ‘इन्फ्ल्युएन्सर’ मोडतो, त्यानुसार ठरलेले त्यांचे जाहिरातीचे रेटकार्ड. असे हे ‘इन्फ्ल्युएन्सर्स’ अगदी लाख रुपयांपासून ते कोट्यवधींपर्यंत जाहिरात व तत्सम स्वरुपात कमाई करतात. म्हणूनच अगदी विशीतल्या घरातील या बहुतांश युवा ‘इन्फ्ल्युएन्सर्स’ची जीवनशैली ही तर हल्ली बॉलीवूड सेलिब्रिटींनाही लाजवेल अशीच!
अशा या ‘इन्फ्ल्युएन्सर्स’चा आजच्या युवापिढीवरही प्रचंड मोठा प्रभाव स्पष्टपणे दिसून येतो. परिणामी, वाढती चंगळवाद संस्कृती, झटपट श्रीमंतीचा ऑनलाईन मार्ग यांची काहींनी भूरळ पडते आणि काही हौशी युवा शिक्षणाला फाटा देत आपले नशीब आजमावयाला या नव्या प्रसिद्धीच्या मृगजळामागे धावत सुटतात. काही यशस्वी होऊन श्रीमंतीचे शिखर गाठतातही, तर काही अपेक्षित प्रतिसाद न मिळाल्याने आयुष्यालाच पूर्णविराम लावतात. पण, तरीही सोशल मीडियाच्या या आभासी जगतात ‘इन्फ्ल्युएन्सर’ होण्यासाठी धडपडणार्‍या ‘कंटेट क्रीएटर्स’ची कमी नाही. कसेही असले तरी दैनंदिन काही ना ‘कंटेट’ देणे, लोकांच्या तो गळी उतरविणे, फॉलोअर्सची संख्या वाढवत नेण्याचे आव्हान या ‘इन्फ्ल्युएन्सर्स’नाही पेलावे लागतेच.


‘इन्फ्ल्युएन्सर्स’ने आपल्या प्रसिद्धीचा वापर जाहिरातीसाठी जरुर करावा. त्यावर ही बंदी नाहीच. परंतु, अशा सोशल मीडियावरील जाहिरातीतून कमवाकमवीचे हे उद्योग अधिक पारदर्शीपणे, नैतिकतेला धरुनच हवे. कारण, ग्राहक हा राजा आहे आणि त्याची अशी फसवणूक थांबली नाही, तर भविष्यात लाखो फॉलोअर्सचा हाच डोंगर प्रसिद्धीलोलुप ‘इन्फ्ल्युएन्सर्स’ना ‘डिस्लाईक्स’ आणि ‘अनस्बस्क्राईब’ करुन ‘नॉनइन्फ्ल्युएन्सर’ केल्याशिवाय राहणार नाही, हेही खरे!




 
Powered By Sangraha 9.0