रावांची काव काव...

तेलंगणचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांचा केंद्र सरकारवरील राग जाता जात नाही. केंद्र सरकारवर निशाणा साधण्याची एकही संधी राव सोडायला तयार नाही. त्यातच तेलंगण विधानसभेची निवडणूक जवळ येत असल्याने धाकधूक वाढणे साहजिकच. नुकत्याच पार पडलेल्या ‘भारत राष्ट्र समिती’च्या पहिल्या बैठकीत त्यांनी ’मेक इन इंडिया’ उपक्रमाची राव यांनी खिल्ली उडवली. आपल्या राज्याचे काय दिवाळे निघाले आहेत, यापेक्षा रावबाबूंना केंद्राची चिंता अधिक. राव यांनी ‘मेक इन इंडिया’ला ‘जोक इन इंडिया’ असे संबोधत आपल्या अकलेचे तारे तोडले. “ ‘मेक इन इंडिया’ उपक्रम हा भारतात विनोद बनला आहे. ‘मेक इन इंडिया’ आहे, पण प्रत्येक गल्लीत (देशात) चीनच्या बाजारपेठा आहेत,” असे राव यावेळी म्हणाले. विशेष म्हणजे, या बैठकीला भाजपविरोधी टोळीप्रमुखही जमले होते. मोफत वाटप योजनेचे प्रमुख दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान, केरळचे मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, ‘सीपीआय’चे सरचिटणीस डी राजा आणि समाजवादी पक्षाचे अखिलेश यादव यावेळी उपस्थित होते. परंतु, ज्यांनी ही टोळी जमवली त्यांना ‘मेक इन इंडिया’चा ‘म’ तरी माहिती आहे का, हा प्रश्नच आहे. तेलंगण स्वतंत्र राज्य झाल्याच्या लाटेवर राव मुख्यमंत्री बनले. स्वतःच्या पक्षात यादवी माजली असताना आणि राज्य कारभार फक्त पेपरात पानभर जाहिराती छापण्याइतका झाला असल्यास त्यांनी ‘मेक इन इंडिया’ला जोक म्हणून काय मिळवले ते तेच जाणे. दरम्यान, उत्पादन क्षेत्राला चालना आणि प्रोत्साहन देण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दि. २५ सप्टेंबर, २०१४ साली ’मेक इन इंडिया’ योजनेची घोषणा केली. गुंतवणुकीसाठी अनुकूल वातावरण, आधुनिक आणि कार्यक्षम पायाभूत सुविधा निर्माण करणे, परदेशी गुंतवणुकीसाठी नवीन क्षेत्रे उघडणे आणि सरकार आणि उद्योग यांच्यात भागीदारी निर्माण करण्यात ‘मेक इन इंडिया’ने यश मिळवले आहे. योजनेच्या सुरुवातीलाच ‘इन्व्हेस्ट इंडिया’च्या ‘इन्व्हेस्टर फॅसिलिटेशन सेल’ला संकेतस्थळावर तब्बल १२ हजारांहून अधिक प्रश्न प्राप्त झाले होते. त्याचबरोबर जपान, चीन, फ्रान्स आणि दक्षिण कोरियासारख्या देशांनी भारतात विविध औद्योगिक आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करण्यास पाठिंबा दर्शविला. ‘मेक इन इंडिया’मुळे भारताची अर्थव्यवस्था विकास आणि व्यापाराला समोर ठेवून सुधारत असून गुंतवणूकदेखील वाढत आहे.

'मेक इन इंडिया’मुळे भारतीय उद्योगांना चालना मिळण्याबरोबरच विदेशी गुंतवणूकदारांना देखील भारतीय बाजारपेठेची दारे खुली झाली. देशाच्या विकासाला चालना आणि रोजगाराच्या असंख्य संधी प्राप्त झाल्या. आकडेवारीवर नजर टाकल्यास ‘मेक इन इंडिया’मुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला फायदाच झाला आहे. २०१४-२०१५ मध्ये भारतात थेट विदेशी गुंतवणूक ४५.१५ अब्ज अमेरिकी डॉलर होती. ज्यामध्ये सलग आठ वर्षे विक्रमी वाढ झाली. २०२१-२२ मध्ये आतापर्यंतची सर्वाधिक म्हणजे ८३.६ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सची थेट विदेशी गुंतवणूक देशात झाली आहे. ही गुंतवणूक तब्बल १०१ देशांमधून आली असून ती ३१ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश व देशातील ५७ ठिकाणी करण्यात आली आहे. त्यामुळे याठिकाणी असंख्य रोजगाराच्या संधी निर्माण झाल्या. विशेष म्हणजे, २०२२-२३ या वर्षात मोठ्या प्रमाणावर झालेल्या आर्थिक सुधारणा आणि व्यवसाय सुलभतेमुळे भारतातील ही गुंतवणूक १०० अब्ज अमेरिकन डॉलरपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. कोरोना काळ असूनही देशांतर्गत खेळणी उद्योगाची वाढ झाली. २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात खेळण्यांच्या आयातीत ७० टक्क्यांनी घट झाली. देशांतर्गत बाजारपेठेत खेळण्यांच्या गुणवत्तेतील सुधारणेसह आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये २,६०१.५ कोटी रुपयांच्या खेळण्यांची निर्यात झाली आहे. ‘मेक इन इंडिया’ उपक्रमाला चालना देण्यासाठी व धोरणात्मक विकास क्षेत्रांमध्ये देशांतर्गत उत्पादनास प्रोत्साहन २०२०-२१ मध्ये १४ प्रमुख उत्पादन क्षेत्रातील उत्पादन ‘लिंक्ड इन्सेंटिव्ह’ (झङख) योजना सुरू करण्यात आली. ‘राष्ट्रीय एकल खिड़की’ प्रणालीच्या माध्यमातून गुंतवणूकदारांच्या सोयीसाठी एकच ‘डिजिटल’ प्लॅटफॉर्म सुरू करण्यात आला. ‘एक जिल्हा एक उत्पादन’ योजनेद्वारे देशाच्या प्रत्येक जिल्ह्यात स्वदेशी उत्पादनांचा प्रचार आणि उत्पादन सुलभ झाले. जागतिक अर्थव्यवस्थेतील सेमीकंडक्टरचे महत्त्व ओळखून, केंद्र सरकारने सेमीकंडक्टर, डिस्प्ले आणि डिझाईन इकोसिस्टम तयार करण्यासाठी प्रोत्साहन योजना सुरू केली आहे. त्यामुळे त्याचा फायदाही देशाच्या अर्थव्यवस्थेलाच होताना दिसतो. तेव्हा, ‘मेक इन इंडिया’ला विनोद म्हणणारे तसेच केवळ ‘फोडा आणि राज्य करा’ असे गुण अवलंबत मुख्यमंत्री झालेले चंद्रशेखर राव दुसरे चंद्राबाबू झाले नाही म्हणजे मिळवलं!