चौकट मोडण्याचा श्रीगणेशा
23 Jan 2023 22:11:36
कौशल्य विकास प्रशिक्षणाला सरकारने उद्योगाला जोडण्याची तयारी चालविली आहे. हे धोरण स्वागत करण्यासारखेच आहे. पण, त्याचा विचार अजूनही काही अंगांनी व्हावा, असे वाटते.
तंत्रशिक्षण, त्यातले लहान-मोठे अभ्यासक्रम, त्यांना रोजगार देणारे लहान-मोठे उद्योजक, या सगळ्यांना आनंददायी वाटेल, अशा प्रकारचे धोरण लवकरच आकाराला येत आहे. वाटत असताना अत्यंत सोपे व तितकेसे महत्त्वाचे न वाटणारे हे धोरण खूप मोठ्या लोकसंख्येच्या रोजगाराचे व आत्मभानाचे प्रश्न सोडवू शकते. तंत्रशिक्षणाच्या बाबतीत चालविल्या जाणार्‍या विविध अभ्यासक्रमांमध्ये प्रत्यक्ष उद्योगात जाऊन काम करण्याच्या धोरणाची चाचपणी सध्या सुरू आहे. यामध्ये प्रशिक्षणाचा काही काळ निश्चितपणे उद्योग संस्थांमध्ये घालवावा लागेल. यातून आकाराला येणारे मनुष्यबळ खर्‍या अर्थाने ‘प्रेंटिसशिप’ मिळवून निपुण झालेले असेल. पूर्वी कधी काळी ‘आयटीआय’ सारख्या लहान संस्थांमध्ये अशा प्रकारच्या योजना आपण ऐकत असू. आता मात्र त्या शोधूनही सापडत नाही अशी स्थिती आहे.
शासनाच्या व खासगी संस्थांच्या माध्यमातून अशी हजारो ‘आयटीआय’ चालविली जातात. उद्योगाला लागणार्‍या मनुष्यबळाच्या मूलभूत गरजा भागविण्याचे काम या ‘आयटीआय’मधून होत असते. रोजगाराच्या किंवा स्वयंरोजगाराच्या संधीही यातून मोठ्या प्रमाणावर तयार होतात. खरे तर भारतात अभियांत्रिकी शिक्षण घेणे खूप सोपे आहे. युरोप- अमेरिकेत ते तितकेसे सोपे नाही. लोकसंख्येच्या प्रमाणात तितक्या संस्थाही याठिकाणी नाही. जर्मनी, जपानसारख्या तंत्रज्ञानात प्रगत मानल्या जाणार्‍या राष्ट्रात तर चांगले औद्योगिक प्रशिक्षण घेतलेल्या निपुण कामगाराला नंतरच्या काळात कंपन्या चालविणार्‍यांच्या मोठ्या हुद्द्यावरही घेतले जाते.
‘बीएमडब्ल्यू’सारख्या बहुराष्ट्रीय कंपनीमध्ये तर हे सर्रासपणे घडताना दिसते. ‘फ्लोअर वर्किंग एक्सपिरियन्स’ तर अशा कंपन्यात अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. केंद्र सरकारने सध्या हे धोरण सहभागकर्त्यांच्या सूचनांसाठी खुले ठेवले आहे. चांगले मनुष्यबळ सगळ्यांनाच हवे आहे.अगदी लहान व्यवसायातदेखील आपल्याला सांगितलेले किंवा नेमून दिलेले काम नीट करणारे मनुष्यबळ हवेच आहे. त्यामुळे सुरुवातीपासूनच या उद्योग व प्रशिक्षण संस्था यात सहभागी असतील. आपल्याकडे मनुष्यबळ प्रशिक्षित असते, मात्र ते रोजगार मिळविण्यासाठी सक्षम नसते. एखाद्या उद्योगाने नव्याने रूजू केलेल्या कर्मचार्‍याला काही महिने प्रशिक्षण देण्यात काळ घालवावाच लागतो. ही वस्तुस्थिती आपण कितीही प्रयत्न केला तरी नाकारता येत नाही. ज्या प्रकारचे प्रशिक्षण आपण आपल्या मनुष्यबळाला इतके दिवस देत होतो, त्याचाच हा परिणाम आहे. या प्रशिक्षणाची एक चौकट तयार झाली असून ती तोडण्याची गरज आहे.
कुणाच्या हिताची आहे याचे सिंहावलोकन करण्याचा एक प्रयत्न म्हणून या पुढाकाराकडे पाहिले पाहिजे. अशा प्रकारचे अभ्यासक्रम आकाराला येत असताना, त्यात शिकणार्‍या मंडळींची मानसिकता ही पुढे जाण्याची आज जी कौशल्य आत्मसात केली आहेत, त्याच्या पुढे जाऊन पुन्हा नव्याने ती शिकण्याची किंवा ज्या क्षेत्रात आपण उतरलो आहोत, तिथे व्यवस्थापनाच्या कुठल्या ना कुठल्या स्तरावर आपण पोहोचू, असा विचार करण्याची क्षमता या प्रशिक्षणात असली पाहिजे.तंत्रज्ञान, त्यात विकसित होत जाणारे प्रवाह, त्यामुळे ज्या मनुष्यबळाची आज गरज आहे ते उद्या लागू शकणार नाही, ही शक्यता आता भविष्यात नाकारता येणार नाही. ‘अ‍ॅमेझॉन’ने आपल्या हजारो कर्मचार्‍यांना नोकरीतून वजा केल्यानंतर, ‘गुगल’नेही आता तसे संकेत दिले आहेत. ज्या कारणास्तव लोक सरकारी नोकरी मिळवून स्वस्थ होऊन जात, तशी स्थिती पुढच्या काळात राहणार नाही.
मनुष्यबळाच्या प्रशिक्षणाच्या वेळी आपल्याला ही मानसिकता कशी तयार करता येईल, याचा विचार केला पाहिजे. याचा अर्थ रोजगार नसतील असे नाही. तंत्रज्ञानामुळे आलेली नवता नव्या रोजगाराच्या संधी घेऊन येत आहे. अ‍ॅपच्या वाढत्या प्रभावाने दुचाकी चालविणार्‍या मंडळींनांही रोजगारक्षम बनविले. लहान- मोठी पॅकेजिंग करणार्‍या कंपन्यांनाही आता काम व पर्यायाने रोजगार मिळू लागले आहेत.जागतिक मंदींची जी आज चर्चा होत आहे, त्याच्या पार्श्वभूमीवर आपल्याला हा विचार केलाच पाहिजे. कारण, ही मंदी येईल किंवा येणार नाही. ज्या प्रकारची भाकिते भारतीय अर्थव्यवस्थेबाबत वारंवार केली जात आहेत, त्यामुळे भारतात काही समस्या उद्भवतील असे अद्याप तरी वाटत नाही. मात्र, परदेशात प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे अशा नोकर्‍यांवर अवलंबून असलेल्या मनुष्यबळाला मात्र हे संकट खुणावत आहे. हे निपुण मनुष्यबळ पुन्हा कामात ओढण्याचे आव्हान भारतीय धोरणकर्त्यांकडे नक्की असेल.
युरोप-अमेरिकाच नव्हे, तर आखाती देशांतही भारतीय मनुष्यबळ विविध निरनिराळ्या स्तरावरच्या कामांमध्ये गुंतले आहे. या मनुष्यबळातील अनेक जण औपचारिक शिक्षण किंवा कोणतेही प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम न शिकता तेथे गेलेले आहेत. या मनुष्यबळाचाही विचार करणे आवश्यक आहे. सौदीसारख्या ठिकाणी कामासाठी गेलेल्या आपल्या कामगारांची स्थिती काय आहे, याचे चित्रण अनेकदा लोकांसमोर येत असते. हे मनुष्यबळ औपचारिक प्रशिक्षित असेल, तर त्यांना उद्योगांचा दर्जा मिळून अधिकृतपणे ही मंडळी रोजगारासाठी जाऊ शकतात. तिथे त्यांच्या न्याय्य-हक्काची पायमल्लीदेखील होणार नाही. नवे धोरण निर्माण करताना या सार्‍या बाबींचा विचार केला भारतीय मनुष्यबळाला आपण नक्की न्याय देऊ शकू असे वाटते.
शासनाच्या व खासगी संस्थांच्या माध्यमातून अशी हजारो ‘आयटीआय’ चालविली जातात. उद्योगाला लागणार्‍या मनुष्यबळाच्या मूलभूत गरजा भागविण्याचे काम या ‘आयटीआय’मधून होत असते. रोजगाराच्या किंवा स्वयंरोजगाराच्या संधीही यातून मोठ्या प्रमाणावर तयार होतात. खरे तर भारतात अभियांत्रिकी शिक्षण घेणे खूप सोपे आहे. युरोप- अमेरिकेत ते तितकेसे सोपे नाही. लोकसंख्येच्या प्रमाणात तितक्या संस्थाही याठिकाणी नाही. जर्मनी, जपानसारख्या तंत्रज्ञानात प्रगत मानल्या जाणार्‍या राष्ट्रात तर चांगले औद्योगिक प्रशिक्षण घेतलेल्या निपुण कामगाराला नंतरच्या काळात कंपन्या चालविणार्‍यांच्या मोठ्या हुद्द्यावरही घेतले जाते.
‘बीएमडब्ल्यू’सारख्या बहुराष्ट्रीय कंपनीमध्ये तर हे सर्रासपणे घडताना दिसते. ‘फ्लोअर वर्किंग एक्सपिरियन्स’ तर अशा कंपन्यात अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. केंद्र सरकारने सध्या हे धोरण सहभागकर्त्यांच्या सूचनांसाठी खुले ठेवले आहे. चांगले मनुष्यबळ सगळ्यांनाच हवे आहे.अगदी लहान व्यवसायातदेखील आपल्याला सांगितलेले किंवा नेमून दिलेले काम नीट करणारे मनुष्यबळ हवेच आहे. त्यामुळे सुरुवातीपासूनच या उद्योग व प्रशिक्षण संस्था यात सहभागी असतील. आपल्याकडे मनुष्यबळ प्रशिक्षित असते, मात्र ते रोजगार मिळविण्यासाठी सक्षम नसते. एखाद्या उद्योगाने नव्याने रूजू केलेल्या कर्मचार्‍याला काही महिने प्रशिक्षण देण्यात काळ घालवावाच लागतो. ही वस्तुस्थिती आपण कितीही प्रयत्न केला तरी नाकारता येत नाही. ज्या प्रकारचे प्रशिक्षण आपण आपल्या मनुष्यबळाला इतके दिवस देत होतो, त्याचाच हा परिणाम आहे. या प्रशिक्षणाची एक चौकट तयार झाली असून ती तोडण्याची गरज आहे.
कुणाच्या हिताची आहे याचे सिंहावलोकन करण्याचा एक प्रयत्न म्हणून या पुढाकाराकडे पाहिले पाहिजे. अशा प्रकारचे अभ्यासक्रम आकाराला येत असताना, त्यात शिकणार्‍या मंडळींची मानसिकता ही पुढे जाण्याची आज जी कौशल्य आत्मसात केली आहेत, त्याच्या पुढे जाऊन पुन्हा नव्याने ती शिकण्याची किंवा ज्या क्षेत्रात आपण उतरलो आहोत, तिथे व्यवस्थापनाच्या कुठल्या ना कुठल्या स्तरावर आपण पोहोचू, असा विचार करण्याची क्षमता या प्रशिक्षणात असली पाहिजे.तंत्रज्ञान, त्यात विकसित होत जाणारे प्रवाह, त्यामुळे ज्या मनुष्यबळाची आज गरज आहे ते उद्या लागू शकणार नाही, ही शक्यता आता भविष्यात नाकारता येणार नाही. ‘अ‍ॅमेझॉन’ने आपल्या हजारो कर्मचार्‍यांना नोकरीतून वजा केल्यानंतर, ‘गुगल’नेही आता तसे संकेत दिले आहेत. ज्या कारणास्तव लोक सरकारी नोकरी मिळवून स्वस्थ होऊन जात, तशी स्थिती पुढच्या काळात राहणार नाही.
मनुष्यबळाच्या प्रशिक्षणाच्या वेळी आपल्याला ही मानसिकता कशी तयार करता येईल, याचा विचार केला पाहिजे. याचा अर्थ रोजगार नसतील असे नाही. तंत्रज्ञानामुळे आलेली नवता नव्या रोजगाराच्या संधी घेऊन येत आहे. अ‍ॅपच्या वाढत्या प्रभावाने दुचाकी चालविणार्‍या मंडळींनांही रोजगारक्षम बनविले. लहान- मोठी पॅकेजिंग करणार्‍या कंपन्यांनाही आता काम व पर्यायाने रोजगार मिळू लागले आहेत.जागतिक मंदींची जी आज चर्चा होत आहे, त्याच्या पार्श्वभूमीवर आपल्याला हा विचार केलाच पाहिजे. कारण, ही मंदी येईल किंवा येणार नाही. ज्या प्रकारची भाकिते भारतीय अर्थव्यवस्थेबाबत वारंवार केली जात आहेत, त्यामुळे भारतात काही समस्या उद्भवतील असे अद्याप तरी वाटत नाही. मात्र, परदेशात प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे अशा नोकर्‍यांवर अवलंबून असलेल्या मनुष्यबळाला मात्र हे संकट खुणावत आहे. हे निपुण मनुष्यबळ पुन्हा कामात ओढण्याचे आव्हान भारतीय धोरणकर्त्यांकडे नक्की असेल.
युरोप-अमेरिकाच नव्हे, तर आखाती देशांतही भारतीय मनुष्यबळ विविध निरनिराळ्या स्तरावरच्या कामांमध्ये गुंतले आहे. या मनुष्यबळातील अनेक जण औपचारिक शिक्षण किंवा कोणतेही प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम न शिकता तेथे गेलेले आहेत. या मनुष्यबळाचाही विचार करणे आवश्यक आहे. सौदीसारख्या ठिकाणी कामासाठी गेलेल्या आपल्या कामगारांची स्थिती काय आहे, याचे चित्रण अनेकदा लोकांसमोर येत असते. हे मनुष्यबळ औपचारिक प्रशिक्षित असेल, तर त्यांना उद्योगांचा दर्जा मिळून अधिकृतपणे ही मंडळी रोजगारासाठी जाऊ शकतात. तिथे त्यांच्या न्याय्य-हक्काची पायमल्लीदेखील होणार नाही. नवे धोरण निर्माण करताना या सार्‍या बाबींचा विचार केला भारतीय मनुष्यबळाला आपण नक्की न्याय देऊ शकू असे वाटते.