पक्षितीर्थ ‘रामसर’चे स्तुत्य पाऊल

'रामसर’चा दर्जा मिळालेले आणि ‘महाराष्ट्राचे भरतपूर’ अशी ओळख असलेल्या नाशिकजवळील नांदुरमधमेश्वर पक्षी अभयारण्यासंदर्भातील तक्रारींसाठी वनविभागाचे साहायक वनसरंक्षक गणेश रणदिवे आणि पक्षिमित्र, पर्यावरण अभ्यासक यांची बैठक नुकतीच झाली. वन विभागाकडून उचललेले हे पाऊल स्तुत्य आणि इतर वन विभागातील पक्षी-प्राणी अभयारण्याच्या प्रशासनासाठी अनुकरणीय असे असेच आहे. नांदूरमधमेश्वर अभयारण्यात पक्ष्यांचा अधिवास सुरक्षित राहावा, पर्यटकांना पक्षिनिरीक्षणासाठी सुविधा मिळाव्यात आणि पर्यायाने पर्यावरणाचे संरक्षण व्हावे, याबाबत पक्षिमित्र आणि प्रशासन यांच्यामध्ये विवाद निर्माण झाल्याचे दिसून आले. त्या पार्श्वभूमीवर नुकतीच झालेली बैठक ही आशेचा किरण ठरली आहे.बैठकीत विकासकामे आणि अभयारण्यातील विविध समस्यांवर सांगोपांग चर्चा झाली. पक्षिमित्र आणि वन विभाग यांच्यात सात जणांची सल्लागार समिती स्थापन होणार असल्याने त्याचे चांगले परिणाम दिसण्याचे चिन्ह आहे. जखमी पक्ष्यांवर उपचारासाठी एका पशुवैद्यकीय डॉक्टरांची नियुक्ती करणे, पक्ष्यांची अंडी उबवणे केंद्र सुरू करणे, याबाबत गणेश रणदिवे यांनी प्रशासकीय मान्यता देऊन लवकरच याचे कार्यान्वयन करु, अशी दिलेली ग्वाही स्वागतार्ह आहे. पक्ष्यांना जलचर खाद्य, मासे मुबलक प्रमाणात उपलब्ध होण्यासाठी वन विभागच्या क्षेत्रात मासेमारी करण्यावर निर्बंध लावण्यासंबंधीचाही घेतलेला निणर्यही योग्यच. त्यामुळे जलाशयातील जीव अबाधित राहून पक्ष्यांना मुबलक अन्न मिळणार आहे. पक्षीपर्यटकांना जलाशयातील पक्षी जवळून बघता यावेत, यासाठी तसेच पाणी १२ महिनेही खळखळते राहील, यासाठी पाण्याचे नियोजन करण्याच्या सूचना पक्षिमित्र डॉ. उत्तम डेर्ले यांच्या मार्गदर्शनात चमूंनी मांडल्या. यासह येथे होणार्‍या पक्ष्यांच्या मृत्यूची सखोल चौकशी करून दर महिन्याला त्याचा अहवाल सादर करण्यात यावा, अभयारण्यात गस्तीसाठी कर्मचार्‍यांना स्वतंत्र चारचाकी देण्यात यावी, चापडगाव येथील बंद ‘सीसीटीव्ही’ कॅमेरे त्वरित सुरु करावे या आणि अशा मागण्या पक्षिप्रेमींनी बैठकीत मांडल्या. त्याबाबत सकारात्मक ठोस निर्णय घेऊ, असे आश्वासन वन विभागाच्या अधिकार्‍यांनी दिले. ते आश्वासन न राहता त्यावर कार्यान्वयन झाल्यास ‘महाराष्ट्राचे भरतपूर’ आणि फ्लेमिंगोसह इतर पक्ष्यांसाठी ‘नंदनवन’ ठरलेले हे ‘पक्षितीर्थ’ सर्वाथाने अधिकच समृद्ध होण्यास वेळ लागणार नाही. आता वन विभागाकडून याच ‘कृती’ची अपेक्षा..!

 

 

 

'जाऊ तिथे खाऊ’ या मकरंद अनासपुरे अभिनित मराठी चित्रपटात विहिरीचे अनुदान लाटण्यासाठी कागदोपत्री विहीर दाखूवून आम जनता कसा भ्रष्टाचार करते याचे वास्तववादी चित्रण दाखवले होते. अगदी असाच प्रकार नाशिकमधील मालेगाव तालुक्यातील टोकडे गावातील रस्त्यांबाबत वास्तवात झाला. १५ व्या वित्त आयोगातून तो रस्ता गावातून नव्हे, तर एका खासगी शेतातून गेला असल्याचे दाखवले. रस्तानिर्माण केल्याचे कागदोपत्री दाखवून प्रत्यक्षात रस्ता तयार केला गेलाच नाही. त्यामुळे गावातील सामाजिक कार्यकर्ते विठोबा द्यानद्यान यांनी पोलीस ठाण्यामध्ये रस्ता चोरीला गेल्याची तक्रार नोंदवली. इतकेच नाही, रस्ता शोधून देणार्‍यास तर चक्क पाच लाखांचे बक्षीसही ठेवले. तशा आशयाचा फलकही त्यांनी गावात लावला. तब्बल सात महिन्यांनंतर जि. प. प्रशासनाने त्याची दखल घेतली आणि चोरीला गेलेला रस्ता शोधण्यासाठी कार्यकारी अभियंता संजय नारखेडे यांना संबंधित ठिकाणी पाठवले. मात्र, माळरान, ओसाड जंगलात फिरुन त्यांनीही या रस्त्यांचा शोध लागला नाही. रस्त्याच्या १८ लाखांचा निधीचा भ्रष्टाचार करुन आभासी रस्ता दाखवण्याच्या या प्रवृत्ती प्रकाराचा कुठलाही रस्ता त्यांनाही सापडलाच नाही. आता विठोबा द्यानद्यान यांंनी या रस्त्याची चौकशी ’सीबीआय’मार्फत व्हावी, अशी मागणी केली आहे. ती योग्यच आहे.१५ व्या वित्त आयोगातून निर्माण होणार्‍या रस्त्यांसाठी संबंधित जागा ग्रामपंचायतीच्या मालकीची असायला हवी. नसल्यास ती जागा हस्तांतरित करुन घेऊन विकास कामे केली जातात. मात्र, या रस्याच्या बाबतीत तसे काहीच झाले नसल्याने हा सरळसरळ भ्रष्टाचाराचा धडधडतीत नमुना ठरला आहे. आज प्रिंटसह सर्वच मीडिया भ्रष्टचार, घोटाळे होऊ नये म्हणून जागल्याची भूमिका निभावतात. यासह माहितीचा अधिकारासारखे चांगले पर्याय नागरिकांना उपलब्ध आहेत आणि नागरिकही सामाजिक माध्यमांतून अभिव्यक्त होत सुजाणतेची भूमिका निभावत आहेत, तरीही आज असे भ्रष्टाचार होतात. ही यंत्रणा वरपासून खालपर्यंत बरबटलेली आहे, याचे द्योतक ठरावे. आता या प्रकरणानंतर जिल्ह्यातील इतरही छोट्या गावात न झालेल्या कामांच्या तक्रारी पुढे येत आहेत. भ्रष्टाचाराला कायमचे संपवण्यासाठी आता नागरिकांनी एकजूट होऊन जनशक्तीतून क्रांती करुन ही कीड संपवणे हाच उपाय आहे.

-निल कुलकर्णी