‘रोहयो’च्या ऑनलाईन हजेरीने ठेकेदारांचे दणाणले धाबे

नाशिक : ‘महात्मा गांधी रोजगार हमी योजना’ (मनरेगा) अंतर्गत सार्वजनिक कामावर असणार्‍या मजुरांची उपस्थिती आता ऑनलाईन पद्धतीने नोंदविली जात आहे. त्याकरिता मोबाईल उपयोजन (अ‍ॅप) तयार करण्यात आले असून, त्याचा पायलट प्रोजेक्ट पुणे जिल्ह्यातील एका गावात यशस्वी झाला आहे. त्यामुळे हा पथदर्शी प्रकल्प आता केंद्र सरकारने १ जानेवारीपासून संपूर्ण राज्यात लागू केला आहे. सरकारच्या या नव्या नियमामुळे मजुरांऐवजी यंत्राद्वारे सुरू असलेली रोजगार हमीची कामे ठप्प झाल्याचे चित्र असून, ठेकेदारांचे धाबे दणाणले आहे.

 

 

‘महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियमाची १९७७’ पासून महाराष्ट्रात अंमलबजावणी सुरू झाली. ‘महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना’ महाराष्ट्र योजनेअंतर्गत केंद्र शासन प्रत्येक कुटुंबास १०० दिवसांच्या रोजगाराची हमी देते आणि त्यासाठी मजुरीच्या खर्चासाठी निधी पुरवते. जिल्ह्यात काम करणार्‍या मजुरांची हजेरी आता ऑनलाईन घेतली जात आहे. यापूर्वी रोजगार हमीच्या कामांवरील मजुरांची संख्या २० पेक्षा अधिक असेल, तरच मोबाईल अ‍ॅपद्वारे ऑनलाईन हजेरी घेतली जात असे. मात्र, केंद्र सरकारने मोबाईल अ‍ॅपद्वारे हजेरीचा नियम रोजगार हमीच्या सर्व कामांसाठी लागू केला आहे. यामुळे देयके निघण्यास अडचण नको म्हणून मोबाईल अ‍ॅपमध्ये त्रुटी असल्याचे कारण देत तूर्त रोजगार हमीची कामे काही ठिकाणी थांबविण्यात आली असल्याचे समजते आहे.

 

 

‘रा. रो. ह. योजने’तून ग्रामीण भागात मजुरांना किमान १०० दिवस काम मिळावे, तसेच मालमत्तेची निर्मिती व्हावी असा उद्देश आहे. या दृष्टीने ग्रामपंचायत, कृषी, वन, लघु पाटबंधारे, जलसंपदा, बांधकाम आदी विभागांच्या माध्यमातून ‘रोजगार हमी योजने’तून कामे प्रस्तावित केली जातात. मागेल त्याला काम या धोरणानुसार, ग्रामपंचायत या वेगवेगळ्या विभागांमध्ये कामे प्रस्तावित करीत असते. सरकारच्या या नियमामुळे रोजगार हमीची कामे करणार्‍या ठेकेदारांना, तसेच त्यांना पाठीशी घालणार्‍या यंत्रणेला मोठा फटका बसला आहे. यामुळे या नियमात बदल करण्यासाठी त्यांचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. यासाठी मोबाईल अ‍ॅपमधील त्रुटींचा पाढा वाचून दाखवला जात आहे. रोजगार हमीची कामे ही दुर्गम भागात होत असून, तेथे मोबाईल संपर्क क्षेत्र नसल्यामुळे अ‍ॅप सुरळीत चालत नाही. परिणामी ऑनलाईन हजेरी नोंदवण्यास अडचणी येत असल्याचे कारण सांगितले जात आहे.

 

 

 

 

‘रोजगार हमी योजने’तून केवळ मनुष्यबळाचा वापर करून काम पूर्ण करण्यावर मर्यादा असल्याने सरकारने प्रत्येक कामात कुशल व अकुशल कामे अशी विभागणी करून त्याचे प्रमाण ६० : ४० असे निश्चित केले आहे. यामधून ६० टक्के काम यंत्राच्या साहाय्याने व ४० टक्के काम मजुरांच्या साहाय्याने करण्याचे धोरण ठरवले आहे. मात्र, या नियमांचा गैरफायदा घेत अनेक ठिकाणी मजुरांची हजेरी केवळ कागदोपत्री दाखवत पूर्ण काम यंत्राच्या साह्याने केले जात असल्याच्या तक्रारी आहेत.