समस्या अजून गंभीर आहे...

ब्रिटनच्या ‘हाऊस ऑफ कॉमन्स’मध्ये परवा तेथील खासदार इमरान हुसेन यांनी ‘बीबीसी’ने केलेल्या मोदींविरोधी माहितीपटावर युकेचे पंतप्रधान ऋषी सुनक यांना त्यांनी भूमिका स्पष्टपणे विचारली. पंतप्रधान सुनक यांनी तत्काळ ‘आपण कुठल्याही प्रकारच्या हिंसेचे समर्थन करीत नाही. मात्र, यात केलेल्या आरोपांशीही आपण सहमत नाही,’ असे स्पष्ट करून टाकले. खरंतर ‘हाऊस ऑफ कॉमन्स’ म्हणजे उरलेल्या जगावर दादागिरी करण्यासाठी निर्माण झालेली एक व्यवस्थाच! ब्रिटिश राजपरिवारासमोर झुकणारी आणि बदलत्या काळानुसार संदर्भहीन होत गेलेली अशी ही व्यवस्था.

भारतानेही याविषयी आपली प्रतिक्रिया दिली. ‘हा अजेंडा आहे, प्रपोगंडा आहे,’ अशी भूमिका भारताकडून नोंदविण्यात आली. ती खरीही आहे, पण मूळ मुद्दा त्याहून निराळा आहे. फ्रान्स, जर्मनीनंतर आता गोर्‍यांचे परंपरावादी नाक म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या ब्रिटनच्या ‘हाऊस ऑफ कॉमन्स’मध्ये एक मुस्लीम व्यक्ती शिरते आणि मुस्लिमांच्या हितसंबंधांची चर्चा याच सभागृहात घडवून आणते. वर वर पाहता ही गोष्ट इतकी साधी वाटत असली, तरी ती तेवढी साधी नाही.

इस्लामी विस्ताराचे संकट ब्रिटनच्या पार्लमेंटमध्येही कसे शिरले आहे, याचा हा परिचय आहे. इस्लाम विस्तारासाठी संयमाने काम करण्याचा सल्ला त्याच्या पढत अनुयायांना देतो. त्यातले जे शहाणे असतात, ते तो सल्ला मानतात आणि हळूहळू आपला विस्तार करीत राहतात. या विस्तारकार्यात त्यांना साथ मिळते, ती सोरोसप्रणित विचारवंतांची आणि त्यांच्या प्रभावात काम करणार्‍या जगभरातील स्वत:ला ‘लिबरल’ मानणार्‍या अनुयायांची. अल्पसंख्याकांच्या हितसंबंधांचे रक्षण करणे हे मानवी संस्कृतीचे आद्यकर्तव्य आहे, अशी या मंडळींची धारणा आहे. मात्र, अल्पसंख्याक जर कायदे पाळायला तयार नसतील, संविधानापेक्षा धर्मग्रंथाला अधिक महत्त्व देत असतील, तर त्यांचे काय करायचे, याचे उत्तर मात्र त्यांच्याकडे नसते.

निर्वासित म्हणून युरोपमधील देशांनी जिथे-जिथे इस्लामिक निर्वासितांना स्थान दिले, त्यांच्या देशात काय झाले? जर्मनीमध्ये तर मर्केल यांच्या विरोधात इतके वातावरण निर्माण झाले होते की, त्यांना त्यातून सुटका करून घेता आली नाही. यावर अत्यंत भाबडेपणे त्यांच्याच एका सहकार्‍याने जर्मनीत आलेल्या मुस्लिमांनी सहिष्णुतेच्या मूल्यावर आधारित ‘जर्मन इस्लाम’ निर्माण करावा, असे आवाहनही केले होते. यात काय कमाल भाबडेपणा आहे ना? पण, अशाच भाबड्या मूल्यांच्या आधारावर युरोपचे विचारविश्व उभे आहे. फ्रान्सची स्थितीही फारशी काही वेगळी नाही.

 ज्या सहृदयतेने फ्रान्सने एकेकाळी मुस्लिमांना जवळ केले, त्याच फ्रान्सला देशातील मशिदी आणि इस्लामी शाळा बंद कराव्या लागल्या आहेत. सहिष्णुतेच्या मूल्यापेक्षा त्यांना आता त्यांच्या राष्ट्राच्या अस्तित्वाची चिंता अधिक महत्त्वाची वाटू लागली आहे. ज्या चटकन ब्रिटनच्या पंतप्रधानांनी इमरान हुसेन यांच्या प्रश्नाला उत्तर दिले, त्यावरून स्पष्ट होते की, आजच्या ब्रिटिश पंतप्रधानांना नव्या भारताशी संबंध बिघडवून घ्यायचे नाहीत. ‘बीबीसी’ ही सरकारप्रणित वृत्तसंस्था आहे. लेडी डाएना प्रकरण ब्रिटनमध्ये जोरात असताना तिची बाजू मांडणारी एक सनसनाटी मुलाखत प्रसिद्ध करण्यावरून झालेली चर्चा ‘द क्राऊन’ या वेबसीरिजमध्ये आहे.

‘राष्ट्र’ म्हणून प्रतीकात्मक मानल्या जाणार्‍या बाबींचे प्रतिमाभंजन करण्याच्या कृतीला वृत्तपत्रीय स्वातंत्र्य मानायचे का, अशी ती चर्चा आहे. ‘बीबीसी’सारख्या वृत्तसंस्थेचे स्वातंत्र्य आणि स्वायत्तता त्यांच्याच देशाच्या हितापेक्षा मोठी आहे का? भारतासारख्या एका सार्वभौम देशाच्या न्यायालयाने ज्या व्यक्तीला निर्दोष म्हणून मुक्त केले आहे, झाकिया जाफरीच्या पतीच्या हत्येमागे कोणतीही मोठे षड्यंत्र नव्हते, असे सांगून खटला बंद केला आहे, त्याच प्रकरणावर ‘बीबीसी’ एक माहितीपट बनवते, त्यात तोच जुना राग पुन्हा आळवला जातो. हे सगळे का चालते, तर एक मोठा तथाकथित सेक्युलर कंडू अद्याप शमायला तयार नाही.

‘बीबीसी’च्या सगळ्या माहितीपटाचा मूळ आधार तत्कालीन ब्रिटिश होम सेक्रेटरी जॅक स्ट्रॉ यांचा अहवाल आहे. या अहवालानुसार जे तर्क काढले गेले आहेत, तेच ‘बीबीसी’ने पुन्हा उगाळले आहेत. आता भारतासारख्या सार्वभौम देशात अशा प्रकारे कुठलेही पथक पाठविणे, चौकशी आयोग निर्माण करून त्याचा अहवाल तयार करणे, हे मुळातच असंवैधानिक तर आहेच. परंतु, परराष्ट्रीय साधनशूचितेचा भंग करणारेही आहे. इतरांना शिष्टतेचे धडे देणार्‍या ब्रिटनने हे त्यावेळी केले, ते भारताशी संबंध चांगले ठेवण्यासाठी (म्हणजेच तत्कालीन युपीए सरकारशी) केलेले हे गोरखधंदे होते. या एवढ्या सूतावरून आता ‘बीबीसी’ने इतक्या वर्षांनी हा स्वर्ग गाठला आहे. जॅक स्ट्राँचे म्हणणे असे की, जर त्यांनी असे केले नसते, तर भारताने युके सरकारशी आपले संबध तोडले असते.

आता यात काही काळेबेरे आहे, असे ‘बीबीसी’सारख्या शोधपत्रकारिता करणार्‍या माध्यमसंस्थेला वाटत नसावे, हे मजेशीर आहे. किंबहुना, तेही मोदींच्या या निंदानालस्ती करण्याच्या धंद्यात आंधळेपणाने सहभागी झाले असावेत. कारण, एखाद्या देशातील मुख्यमंत्र्यांवर झालेल्या आरोपांची चौकशी करण्याची जबाबदारी दुसर्‍या देशातील सरकारी व्यवस्थेची कशी असू शकेल? हे तर ग्रेटा थनबर्गच्या पर्यावरणीय दाव्यापेक्षा पोरकट आहे. याच्याही पुढे जाऊन ‘बीबीसी’ म्हणते की, या दंग्यांनतर मोदी आणि भारतीय मुस्लीम यांच्यात एक तणाव निर्माण झाला आहे आणि तो कधीही मिटणार नाही. या आणि अशा ‘मीडिया ट्रायल’ मोदींना नव्या नाहीत आणि भारतालाही!