दिव्याखाली अंधार!
19 Jan 2023 22:03:13
दरवर्षी स्वित्झर्लंडमधील दावोस येथे महत्त्वाच्या जागतिक घडामोडींवर चर्चा करण्यासाठी त्या त्या विषयातील तज्ज्ञांची भव्य परिषद आयोजित केली जाते. अशा या महत्त्वपूर्ण परिषदेत येत्या वर्षातील अनेकविध राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक आव्हानांविषयी अगदी सखोल मंथन घडताना दिसून येते. या चर्चेमध्ये प्रामुख्याने सरकारी, व्यापारी तसेच नागरी समाजातील तज्ज्ञ मंडळींची उपस्थिती ही लक्षणीय ठरावी.
‘वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम’ म्हणजेच ‘जागतिक आर्थिक मंचा’ची स्थापना १९७१ साली झाली. त्यावर्षी पहिल्यांदा झालेल्या सभेचे नाव ‘युरोपियन मॅनेजमेंट फोरम’ असे ठेवण्यात आले होते. पुढे १९८७ साली ते बदलून ‘वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम’ असे झाले. ‘डब्ल्यूइएफ’ची स्थापना क्लॉस स्क्वाब या जर्मन अर्थशास्त्रज्ञाने केली. जागतिक स्तरावरच्या या परिषदेसाठी जगभरातून येणार्‍या व्यक्ती अनेकदा स्वतःचे खासगी वाहन घेऊन येतात. या खासगी वाहनांमध्ये प्रामुख्याने खासगी विमानांचाच समावेश जास्त. दावोसची परिषद दरवर्षी स्विस आल्प्समधील स्की रिसॉर्टमध्ये भरते. अशा या दावोस परिषदेच्या प्रमुख आकर्षणांपैकी एक म्हणजे तिथे दरवर्षी हजारो राजकारणी, उद्योजक आणि व्यावसायिक एकत्र येत असतात.
दावोस येथे २०२२ साली संपन्न झालेल्या या परिषदेच्या माहिती अहवालानुसार, परिषदेदरम्यानच बरेच प्रदूषण झालेले आढळून आले. विमाने म्हणजेच जेट प्लेन्सने उत्सर्जित केलेल्या कार्बनमुळे हे प्रमाण सर्वाधिक नोंदवले गेले. गेल्यावर्षीच्या आकडेवारीनुसार, दावोस परिषदेमध्ये आठवडाभराच्या कालावधीत एकूण १,०४० खासगी विमानांची उड्डाणे झाली. या विमानांमुळे दावोसमध्ये तब्बल तीन लाख, ५० हजार गाड्या एकत्रितपणे करतील इतके प्रदूषण झाले. तसेच, या प्रदूषणातील कार्बन उत्सर्जनाचा विचार केल्यास, रेल्वे गाड्यांपेक्षा ५० पटींनी जास्त कार्बन उत्सर्जन केले गेले. अति प्रमाणात झालेल्या कार्बन उत्सर्जनामुळे आग, प्रवाळांची जैवविविधता, अन्न संकट अशा अनेक गंभीर पर्यावरणीय समस्यांना तोंड द्यावे लागते.
ही धक्कादायक बाब लक्षात घेऊन यंदा ‘ग्रीनपीस’ या आंतरराष्ट्रीय संस्थेने एक मोहीम राबवली. त्याअंतर्गत २०२३ मध्ये दावोस परिषद दि. १६ ते २० जानेवारी दरम्यान आयोजित केली गेली. ‘ग्रीनपीस’च्या मोहिमेअंतर्गत ’हॅशटॅग बॅन प्रायव्हेट जेट्स’ हा उद्देश ठेवून आंदोलनेही करण्यात आली. ’आपण एकाच ग्रहावर राहतो, मात्र एकाच जगात नाही’, अशा सूचक विधानाने या आंदोलनाला दिशा दाखवली. तसेच यंदाच्या ‘जागतिक आर्थिक मंच’ परिषदेची संकल्पना ’खंडित जगात सहकार्य’ (cooperation in fragmented world) अशी होती.
ही धक्कादायक बाब लक्षात घेऊन यंदा ‘ग्रीनपीस’ या आंतरराष्ट्रीय संस्थेने एक मोहीम राबवली. त्याअंतर्गत २०२३ मध्ये दावोस परिषद दि. १६ ते २० जानेवारी दरम्यान आयोजित केली गेली. ‘ग्रीनपीस’च्या मोहिमेअंतर्गत ’हॅशटॅग बॅन प्रायव्हेट जेट्स’ हा उद्देश ठेवून आंदोलनेही करण्यात आली. ’आपण एकाच ग्रहावर राहतो, मात्र एकाच जगात नाही’, अशा सूचक विधानाने या आंदोलनाला दिशा दाखवली. तसेच यंदाच्या ‘जागतिक आर्थिक मंच’ परिषदेची संकल्पना ’खंडित जगात सहकार्य’ (cooperation in fragmented world) अशी होती.
ग्रेटा थनबर्ग या कथित पर्यावरणवादी आंदोलनकरतीने यंदा ‘डब्ल्यूइएफ’च्या परिषदेस येण्यास मात्र नकार दिला. तसेच, जगभरातून तज्ज्ञांची फौज हजारो खासगी विमाने घेऊन हवामान बदलावर भाष्य करण्यासाठी आली आहेत, हा विरोधाभास आंदोलनकर्त्यांनी प्रामुख्याने अधोरेखित केला. आयोजकांनी याही वर्षी हवामान बदलाचा मुद्दा मध्यवर्ती ठेवून, येणारे पाहुणे आणि राज्यकर्त्यांना कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याच्या हेतूने खासगीऐवजी सरकारी वाहने वापरण्याचे आवाहन केले होते. “जगातील एकूण लोकसंख्येपैकी ८० टक्के लोकसंख्येने अजून एकदाही हवाई प्रवास केलेला नाही, तरीही अशी विदारक स्थिती आहे,” असे प्रतिपादन ‘ग्रीनपीस’ आंदोलनातील क्लारा शेंक यांनी केले.
यंदा आलेल्या खासगी विमानांपैकी ६७ विमानांतून दाखल झालेल्या व्यक्ती या १०० किमीपेक्षाही कमी अंतरावरून प्रवास करुन या परिषदेला उपस्थित होत्या. ही अंतरे लक्षात घेता त्यांनी खासगीऐवजी सरकारी वाहनांचा वापर केला असता, तर कार्बन उत्सर्जनाचे प्रमाणही साहजिकच कमी करता आले असते आणि तसे केले असते तर हे पर्यावरण संरक्षणाच्या दृष्टीने टाकलेले एक महत्त्वाचे पाऊल ठरले असते. त्यामुळे पर्यावरण संरक्षणाच्या बाता मारणार्‍यांनीच आपल्या कृतींतून मात्र पर्यावरणाला प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे हानी पोहोचविण्याचेच उद्योग केले. तेव्हा, अशा परिषदा, त्यांचे आयोजन, त्यासाठीचा प्रवास यांचे नियोजन करताना आयोजकांनी त्यातील प्रत्येक घटकांच्या ‘कार्बन फूटप्रिंट्स’चा समग्र विचार करावा, अन्यथा पर्यावरणाच्या बाता अन् व्यथांचा हा प्रकार बघता ‘दिव्याखाली अंधार’ असेच म्हणावे लागेल.
यंदा आलेल्या खासगी विमानांपैकी ६७ विमानांतून दाखल झालेल्या व्यक्ती या १०० किमीपेक्षाही कमी अंतरावरून प्रवास करुन या परिषदेला उपस्थित होत्या. ही अंतरे लक्षात घेता त्यांनी खासगीऐवजी सरकारी वाहनांचा वापर केला असता, तर कार्बन उत्सर्जनाचे प्रमाणही साहजिकच कमी करता आले असते आणि तसे केले असते तर हे पर्यावरण संरक्षणाच्या दृष्टीने टाकलेले एक महत्त्वाचे पाऊल ठरले असते. त्यामुळे पर्यावरण संरक्षणाच्या बाता मारणार्‍यांनीच आपल्या कृतींतून मात्र पर्यावरणाला प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे हानी पोहोचविण्याचेच उद्योग केले. तेव्हा, अशा परिषदा, त्यांचे आयोजन, त्यासाठीचा प्रवास यांचे नियोजन करताना आयोजकांनी त्यातील प्रत्येक घटकांच्या ‘कार्बन फूटप्रिंट्स’चा समग्र विचार करावा, अन्यथा पर्यावरणाच्या बाता अन् व्यथांचा हा प्रकार बघता ‘दिव्याखाली अंधार’ असेच म्हणावे लागेल.
-समृद्धी ढमाले