यशस्वी अर्थसंकल्पाची दशसूत्री

यशस्वी अर्थसंकल्पासाठी कळीचे दहा मुद्दे आहेत व केंद्रीय अर्थमंत्री येत्या अर्थसंकल्पात त्यावर जोर देतील, अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही. केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना जर हा दहा कलमी कार्यक्रम सरकारने अमलात आणला, तर यशस्वी अर्थसंकल्प सादर केल्याचे समाधान केंद्र सरकारला मिळेल. अन्न, वस्त्र आणि निवारा या माणसाच्या तीन मूलभूत गरजांपैकी आपण सर्वप्रथम निवार्‍याचा विचार करू.

याबाबतची घोषणा देशाच्या पंतप्रधानांनी बर्‍याच वर्षांपूर्वी सत्तेत आल्यानंतर केली होती व २०२२ पर्यंत सर्वांना देशात परवडणारी घरे देण्याचे उद्दिष्टही जाहीर केले होते. परंतु, ते उद्दिष्ट अद्याप पूर्णत्वास आलेले नाही. त्यामुळे याविषयी अर्थसंकल्पात आणखी काही नवीन घोषणाकरण्यापेक्षा अपूर्ण राहिलेली उद्दिष्टे पूर्ण करण्यावर भर द्यायला हवा.

वीज, पाणी, रस्ते, सार्वजनिक स्वच्छतागृहे यांसारख्या बाबी या पायाभूत गरजांमध्ये समाविष्ट होतात. पायाभूत गरजांची उभारणी आपला देश स्वतंत्र झाल्यापासून म्हणा किंवा प्रजासत्ताक झाल्यापासून म्हणा, आपण करीत आहोत. पण, आपला देश इतका प्रचंड आहे व लोकसंख्या इतकी अवाढव्य आहे की, आपल्या देशात पायाभूत सोयीसुविधांची उभारणी ही सततची प्रक्रिया झाली आहे. विजेच्या बाबतीत आपला जास्त भर हा कोळशापासून वीजनिर्मितीवर होता, ज्याला ‘थर्मल पॉवर’ म्हणतात. ही वीजनिर्मिती महाग पडते. त्यातच कोळसा चांगल्या प्रतीचा मिळत नाही. कधी कधी आयातही करावा लागतो. कोळसा वाहतुकीवरही मोठा खर्च होतो. त्यातच कोळशामुळे प्रदूषणात भर पडते. त्यामुळे ‘हायड्रोपॉवर’ म्हणजे पाण्यापासून वीजनिर्मिती करण्याबरोबर अपारंपरिक स्रोतांपासून वीजनिर्मितीवर अधिकाधिक भर देणारे धोरण येत्या अर्थसंकल्पात सादर झाल्यास त्याचे दूरगामी परिणाम दिसून येतील.

अपारंपरिक स्रोत म्हणजे सौरऊर्जेपासून वीजनिर्मिती. पवनऊर्जा म्हणजे हवेपासून वीजनिर्मिती. आपल्या देशात अणुप्रकल्प उभारायला फार मोठा विरोध होतो आणि यातून राजकीय पक्ष स्वत:चा स्वार्थ साधण्याचा प्रयत्नही करताना दिसतात. मुंबईकर फक्त वीजपुरवठ्याबाबत नशीबवान आहेत. मुंबईच्या बाहेर देशात कुठेही जा, तेथे आज भारनियमन हमखास निदर्शनास येते. प्रत्येक रस्त्यावर विजेचे खांब, प्रत्येक घरात वीज व २४ तास सर्वत्र वीजपुरवठा उपलब्ध होण्यासाठीच्या उद्दिष्टांचे प्रतिबिंब अर्थसंकल्पातही उमटायला हवे. विद्यमान मोदी सरकारने प्रत्येक घरात नळाचे पाणी देणार, ही घोषणा केली होती. या दृष्टीने प्रयत्नही सुरु आहेत. पण, ही योजना अद्याप १०० टक्के यशस्वी झालेली नाही.



अजूनही कित्येक महिलांना हंडाभर पाण्यासाठी मैलोन्मैल पायपीट करावी लागते. हे चित्र बदलण्याचे प्रयत्न अर्थसंकल्पात दिसावयास हवेत. आपला देश जलव्यवस्थापनाच्या बाबतीत अजूनही कमी पडत आहे. रस्त्यांच्या बाबतीत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी धडाकेबाज कार्यक्रम राबवित असले, तरी या क्षेत्रातही बरेच काम बाकी आहे. बांधलेले रस्ते लगेच उखडणार नाहीत, याकडे प्राधान्य द्यायला हवे. पंतप्रधानांनी भरपूर स्वच्छतागृहे बांधण्याचा कार्यक्रम जाहीर केला होता. यातही भरपूर काम बाकी आहे. पायाभूत गरजा उत्कृष्ट दर्जाच्या असल्याशिवाय औद्योगिक वाढ होत नाही. परदेशी गुंतवणूक हवी तितकी येत नाही. परदेशी कंपन्या भारतात येण्यात अडसर निर्माण होतो. त्यामुळे अर्थमंत्र्यांनी पायाभूत गरजांसाठी सढळ हस्ते निधी देण्याची तरतूद यंदाच्या अर्थसंकल्पात करावयास हवी.



कित्येक बाबतीत होतं असं की, विकास की निसर्गाचा र्‍हास, असा प्रश्न निर्माण होतो. विकासासाठी निसर्गाचा बळीदेखील द्यावा लागतो. त्यामुळे निसर्गाची कमीत कमी हानी होऊन शाश्वत विकास साधायला हवा. याचं आणखीन एक उदाहरण म्हणजे पुणे. पुणे हे टेकड्यांचं शहर. पण, बांधकाम व्यावसायिकांनी सर्व टेकड्या उद्ध्वस्त करुन इमारतींच्याच टेकड्या उभ्या केल्या. त्यामुळे कमीत कमी निसर्गाचा र्‍हास करुन विकास साधला जावा, याचे सूतोवाच अर्थसंकल्पात हवे.

इंदिरा गांधी देशाच्या पंतप्रधान असताना त्यांनी ‘गरिबी हटाव’चा नारा दिला. आता या नार्‍यालाही बरीच दशके उलटली, तरी आपल्या देशातून गरिबीचे काही उच्चाटन झालेले नाही. अजूनही आपल्या देशात रोजगाराच्या प्रतीक्षेत बरीच लोकसंख्या आहे. सध्याच्या सरकारने २०१४ मध्ये सत्तेत आल्यापासून रोजगार देण्याचे मोठे-मोठे आकडे जाहीर केले होते. ते आकडे सरकारला गाठता आलेले नाही, हे सत्य आहे. कोरोनामुळे रोजगार गमावणार्‍यांच्या संख्येतही वाढ झाली. आपल्या देशात शेती उद्योग आणि सेवा उद्योगाची भरभराट दिसते. पण, उत्पादन उद्योगाची हवी त्या गतीने भरभराट होत नसून ती थांबलेली आहे. जोपर्यंत यामध्ये बदल होत नाही, तोपर्यंत रोजगारीचा प्रश्न सुटत नाही. यावर मार्ग काढण्यासाठी केंद्र सरकारने रिझर्व्ह बँकेशी सल्लामसलत करुन उद्योगांना देण्यात येणार्‍या कर्जांच्या व्याजाचे दर कमी केले तरीही उद्योग क्षेत्राने भरारी घेतली नाही. उद्योग क्षेत्र भरारी येईल, यासाठीचे प्रयत्न अर्थसंकल्पात दिसावयास हवेत. भारताची अर्थव्यवस्था वेगाने प्रगतीकडे अग्रेसर असली तरी आपल्या देशातील जनता दारिद्—य रेषेखाली जगत आहे, हे चित्र मात्र विसंगत आहे.

खरंतर आपल्या देशाने हा राष्ट्रीय कार्यक्रम म्हणून राबवायला हवा. यासाठी धोरण ठरवायला हवे व या धोरणाचे सूतोवाच केंद्रीय अर्थसंकल्पात व्हावयास हवे. जग एवढे जवळ आले की, आता प्रत्येक देशाची जरी स्वतंत्र ‘इकोनॉमी’ असली तरी ती ‘ग्लोबल इकोनॉमी’ झालेली आहे. बाहेरच्या देशातील घटनांचे परिणाम आपल्या अर्थव्यवस्थेवरही होतात. उदाहरणंच द्यायचे, तर रशिया-युक्रेन युद्ध. सुदैवाने आपल्या अर्थव्यवस्थेवर या युद्धाचा फार गंभीर परिणाम झाला नाही. पण, पाश्चिमात्त्य देशांवर मात्र या युद्धाचा फार गंभीर परिणाम झाला. प्रत्येक भारतीय नागरिकाला पुरेसे अन्न, (अपुरे अन्न नाही. भूकबळीही नाही) निवास, परवडणार्‍या दरात आरोग्य सेवा व मूळ पायाभूत गरजांची उपलब्धी याचे वचन अर्थसंकल्पात मिळावयास हवे व नुसतेच बचत नको, तर आधी ठरविलेल्या कालावधीत अंमलबजावणी व्हायला हवी. हे जर या अर्थसंकल्पातून साध्य झाले, तर नक्कीच लोक या अर्थसंकल्पाचे स्वागतच करतील. यातून हे सिद्ध होऊ शकेल की, देशाची लोकशाही सरकारच्या संपूर्ण नियंत्रणात आहे.

अर्थसंकल्पात लगेच अमलात आणावयाच्या बाबी, काही कालावधीनंतर अमलात आणावयाचे उपक्रम व दीर्घ कालावधीसाठी राबवायचे उपक्रम समाविष्ट हवे. ठरविलेल्या ‘आत्मनिर्भर भारत’च्या योजनेला तत्काळ महत्त्व द्यायला हवे. २०४७ साली जेव्हा आपल्या देशाच्या स्वातंत्र्याला १०० वर्षे पूर्ण होतील, त्यावेळी आपला देश हा फार मोठ्या प्रमाणात विकसित देश म्हणून जगासमोर येण्यासाठी केंद्र सरकारची ‘अमृत काळ’ ही योजना आहे. ही योजना दीर्घ मुदतीच्या कार्यक्रमात समाविष्ट करायला हवी. दारिद्य्र निर्मूलन व नागरिकांच्या राहणीमानात सुधार हे अर्थसंकल्पाचे वैशिष्ट्य हवे. ’ग्लोबल मल्टिडायमेशनल पॉवर्टी इंडेक्स’ने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, भारतात २००४-२००६ ते २०१९-२०२१ या कालावधीत ४१५ दशलक्ष व्यक्ती दारिद्य्र रेषेच्या बाहेर आल्या.



गरिबांना घरे या योजनेत दि. ३१ मार्च, २०२२ पर्यंत नागरी वस्त्यांत १२.२० दशलक्ष व ग्रामीण भागात २४.९ दशलक्ष घरे मंजूर झाली. ग्रामीण भागातील १०७.६ घरांत नळाचे पाणी मिळू लागले.तसेच या अर्थसंकल्पात कररचनेत विशेष बदल करण्यात येईल, असे वाटत नाही. सध्या देशात जनतेचे कंबरडे मोडणारे कर आहेत. त्यात पुढच्या वर्षी निवडणुका असताना भर घालण्याची हिंमत केंद्र सरकार करू शकणार नाही.

हे कार्यक्रमही बरेच वर्षं राबविले जात आहेत. देशाचा एवढा सार्वजनिक विकास व्हायला की, केंद्र सरकारची जबाबदारी आहेच, पण राज्य सरकारचीही यात प्रमुख भूमिका असावयास हवी. गावात दोन वडापावच्या गाड्या सुरू झाल्या. त्याला ‘ग्रामीण विकास’ म्हणता येणार नाही. ग्रामीण लोकांना घरात किंवा घराजवळ स्वच्छ पाणी, रस्ते वाहतुकीची चांगली सोय, मुलांसाठी निदान शालेय शिक्षणाची चांगली सोय, आरोग्य सेवा चांगल्या दर्जाची मिळेल, तेव्हाच ग्रामीण विकास साधला, असे म्हणता येईल. गावातल्या आरोग्य केंद्रात डॉक्टरचे दर्शन होणे म्हणजे धूमकेतूचे दर्शन होण्यासारखे असते.

‘शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करणार’ ही घोषणा न ऐकलेला भारतीय सापडणार नाही. शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट होण्यापेक्षा शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांमध्ये अलीकडच्या काळात दुप्पट-तिप्पट वाढ होताना दिसते. त्यामुळे या सरकारने पुढील दोन-तीन वर्षे नवीन काहीही घोषणा करू नये. आतापर्यंत २०१४ पासून केलेल्या घोषणांची जंत्री करावी, त्यांचा अभ्यास करावा व त्या पूर्ण करण्यावर प्रामुख्याने जोर द्यावा.

ग्रामीण भागातील बहुसंख्य नागरिक देवाच्या विश्वासावरच जगतात, असे म्हटले तर वावगे ठरु नये. देशात आरोग्य क्षेत्राची सूत्रं ही खासगी क्षेत्रात फार मोठ्या प्रमाणावर एकवटली आहेत. सरकारी क्षेत्रातील आरोग्य सेवेचा दर्जा सुधारायला हवा आणि आणि याचे दुष्परिणाम आपल्याला ‘कोविड’च्या काळात दिसले. बाकी उद्योगांचे सरकारने हवे तेवढे खासगीकरण करावे, पण आरोग्य सेवांवर सरकारचाच वरचश्मा हवा.

ग्रामीण वस्ती आणि नागरी वस्ती यांत देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७५ वर्षे झाली, तरी फार मोठी दरी आहे. ती कमी होणे अपेक्षित आहे. देशाच्या प्रगतीसाठी देश एकसंध हवा. ही दरी बुजविण्यासाठी ग्रामीण वस्तीतील लोकांचा स्तर उंचवायला हवा. हे होणंही देशाची आर्थिक गरज आहे, हे सरकारला मान्य आहे. याचा संदेश अर्थसंकल्पातून जायला हवा.

कौशल्य आत्मसात केलेले तरुण निर्माण करून ‘स्टार्टअप’ कार्यक्रम राबविणे ही आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या देशाची गरज आहे. पंतप्रधानांच्या हाकेला ‘ओ’ देऊन सुरू करण्यात आलेले बरेच ‘स्टार्टअप’ यशस्वीही झाले आहेत. ‘स्टार्टअप’ सुरू करण्यासाठी आणखी काही सवलती अर्थसंकल्पातून अपेक्षित आहेत.

देशातल्या सर्व प्रदेशांची सारखी वाढ व्हायला हवी. अविकसित राज्ये, मागासलेली राज्ये, ‘बिमारु’ राज्ये वगैरे वगैरे सध्या जे अस्तित्वात आहे, या संकल्पना पूर्णपणे बंद होऊन सर्व राज्ये समान पातळीवर यावयास हवीत. त्यामुळे प्रगत राज्यांतले (प्रकल्प) एक-दोन अप्रगत राज्यांत गेल्याने काही फरक पडत नाही. शेवटी राज्यांपेक्षा देश महत्त्वाचा!

गेली कित्येक वर्षे आपले उत्पादन क्षेत्र मरगळलेल्या अवस्थेत आहे. या क्षेत्राला मरगळीतून बाहेर काढण्यासाठी सरकारे बरीच प्रयत्नशील आहेत. पण, त्यांना हवे तितके यश मिळत नसल्याचेच म्हणावे लागेल. उत्पादनात वाढ झाली की, रोजगार निर्मिती होईल. आयातीचे प्रमाण कमी होऊ शकेल. निर्मितीचे प्रमाण वाढू शकेल.

आपल्यासारख्या खंडप्राय देशात अर्थसंकल्प सादर करणे म्हणजे तारेवरची कसरतच. आपल्या देशाचा विचार करता आपला अर्थसंकल्प हा सामाजिक-आर्थिक विषयकेंद्रित असतो. केंद्रीय अर्थसंकल्प पुढील काही दिवसांतच सादर होईल. बघूया अर्थमंत्री काय सादर करतात. एक मात्र नक्की की, अर्थसंकल्प निराशाजनक नक्कीच नसेल!