युरोपचे नवे ऊर्जा धोरण

 

 

रशियाला माघार घेण्यास भाग पाडण्यासाठी प्रथम युरोपने रशियावर अनेक निर्बंध लादून आर्थिक कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्यानंतर रशियाने युरोपला गॅसपुरवठा करण्यावर निर्बंध लादले आणि युरोपसह जगाला मोठा धक्का दिला. रशियाने युद्धानंतर सहा देशांना नैसर्गिक वायूची निर्यात बंद केली आहे - पोलंड, बल्गेरिया, फिनलंड, नेदरलँड्स, डेन्मार्क आणि लाटव्हिया. पुरवठा अटींचा भंग करून लाटव्हियाला होणारे वायूचे परिवहन थांबवण्यात आले होते, तर पोलंड, बल्गेरिया, फिनलंड, नेदरलँड्स आणि डेन्मार्क यांनी रशियन रूबलमध्ये पेमेंट नाकारले.

 

 

या सहा देशांचा रशियाच्या नैसर्गिक वायूच्या आयातीच्या प्रमाणात अंदाजे 22.2 अब्ज घनमीटर (बीसीएम) वाटा आहे. शिवाय, युक्रेनने रशियन तेल वाहतुकीच्या निलंबनामुळे मध्य युरोपातील अनेक भाग प्रभावित झाले; रशियावर लादलेल्या पाश्चात्य निर्बंधांमुळे कीवला मॉस्कोचे पारगमन शुल्क मिळण्यास मनाई करण्यात आली. स्लोव्हाकिया, हंगेरी आणि झेक रिपब्लिकचा समावेश असलेल्या ड्रुझ्बा पाईपलाईनच्या दक्षिणेकडील कॉरिडोरवर परिणाम झाला होता, तर पोलंड आणि जर्मनीद्वारे उत्तरेकडील कॉरिडोर अप्रभावित राहिला. याशिवाय, जर्मनी, इटली, फ्रान्स आणि ऑस्ट्रिया या देशांमध्ये होणार्‍या गॅस वाहतुकीवरही निर्बंध घालण्यात आले आहेत.

 

 

युरोपियन युनियनने आधीच रशियाकडून कोळसा आणि जीवाश्म इंधनाची आयात निलंबित केली आहे. 2023 पर्यंत रशियन तेलाची आयात पूर्णपणे थांबवण्याचे आणि नैसर्गिक वायूच्या आयातीला एकूण ऊर्जा आयातीच्या केवळ दोन-तृतीयांश मर्यादेपर्यंत मर्यादित करण्याचे प्रयत्नही हाती घेतले जात आहेत. अनेक युरोपीय देशांनी रशियन ऊर्जेवरील त्यांचे अवलंबित्व कमी करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत. जर्मनीने आपली तेल आयात कमी केली तर पोलंडने अमेरिकेसह, परिणामी रशियाच्या ऊर्जा महसुलावर विनोउज्सी बंदरात (कतारी आणि अमेरिका संचालित) द्रवरूप नैसर्गिक वायू (एलएनजी) टर्मिनल बांधून प्रभावित केले. त्याचबरोबर, लिथुआनिया, फिनलंड आणि एस्टोनियाने त्यांची रशियन ऊर्जापुरवठा अवलंबित्व 50 टक्क्यांहून कमी करण्यात यश मिळवले.

 

 

अशा परिस्थितीस प्रतिसाद म्हणून, 2030 पूर्वी ऊर्जा-स्वतंत्र युरोप तयार करण्यासाठी ‘रिपॉवर इयू’ धोरण आखण्यात आले आहे. या योजनेमुळे ऊर्जेच्या वाढत्या किमतींचा सामना करण्यासाठी उपाययोजना राबवताना रशियन नैसर्गिक वायू आयातीवर ‘ब्लॉक’चे अवलंबित्व कमी होईल. ‘रिपॉवर इयू’ऊर्जा कार्यक्षमता सुधारणे, नवीकरणीय ऊर्जेचा वापर वाढवणे आणि तेल आणि वायूच्या गैर-रशियन पुरवठादारांना सुरक्षित करणे या त्रिपक्षीय धोरणाचे समर्थन करते. वीजनिर्मितीमध्ये अक्षय ऊर्जास्रोतांना चालना देण्यासह गॅस पुरवठ्याचे वर्गीकरण केले जाणार आहे. युरोपियन कमिशनच्या मते, यामुळे हे 2022च्या समाप्तीपूर्वी युरोपियन युनियनच्या रशियन गॅसच्या मागणीमध्ये दोन-तृतीयांश घट होणे शक्य आहे. ‘एलएनजी’ आणि नॉन-रशियन पुरवठादारांकडून पाईपलाईन आयात करून गॅस पुरवठ्याचे वैविध्यीकरण केले जाईल.

 

 

याव्यतिरिक्त बायोमिथेन आणि अक्षय हायड्रोजन उत्पादन आणि आयात देखील विविधीकरणाच्या या प्रयत्नाद्वारे केली जाईल. 1 ऑक्टोबरपर्यंत युरोपियन युनियनच्या गॅसचा साठा किमान 90 टक्के क्षमतेपर्यंत भरण्याचा प्रस्ताव कठीण असेल, त्याची सध्याची क्षमता सुमारे 30 टक्के आहे. शिवाय, योजना सर्व युरोपियन युनियन सदस्य देशांना किमान स्तरावरील गॅस स्टोरेज असणे अनिवार्य करते. आयोगाच्या ‘फिट फॉर 55’ प्रस्तावानुसार, 2030 पर्यंत, वार्षिक जीवाश्म वायूचा वापर 30 टक्क्यांनी कमी होईल जो 100 ‘बीसीएम’इतका असेल. अर्थात, युरोपियन युनियनच्या हवामान उद्दिष्टांचे स्वरूप लक्षात घेता, अक्षय आणि शाश्वत पर्याय शोधणे हे अत्यंत कठीण काम असेल. पवन, सौर आणि जलविद्युत यांसारख्या अक्षयस्रोतांचा वापर शाश्वत असला तरी त्यावर पूर्णपणे अवलंबून राहू शकत नाही. त्यामुळे नव्या युरोपच्या नव्या ऊर्जा धोरणाकडे आता जगाचे लक्ष असेल.