अज्ञातवासात राहिलेला उपयुक्त कायदा भाग 2

 

 

 

 

 

राज्य सरकार प्रत्येक जिल्ह्याकरिता स्वतंत्र ‘अ‍ॅपेलेट’ न्यायाधिकरण स्थापन करू शकेल. पोटगी न्यायाधिकरणाच्या निकालाविरुद्ध ‘अ‍ॅपेलेट’ न्यायाधिकरणाकडे अपील करण्याचा अधिकार पालक अगर ज्येष्ठ नागरिक यांनाच राहील.पोटगी न्यायाधिकरणाच्या निकालाविरुद्ध 60 दिवसांत अपील केले पाहिजे. मात्र, त्या मुदतीत अपील न केल्यास जो उशीर झाला असेल, तो माफ करण्याचा अधिकार ‘अ‍ॅपलेट’ न्यायाधिकरणाला आहे. मात्र, त्याकरिता योग्य कारण असले पाहिजे. ‘अ‍ॅपेलेट’ न्यायाधिकरणाला अपील मंजूर करण्याचा अगर रद्द करण्याचा अधिकार राहील. मात्र, त्या अपीलाचा निकाल अपील दाखल झाल्यापासून एक महिन्यांत देण्याचा न्यायाधिकरणाने प्रयत्न केला पाहिजे. त्या निकालाची प्रत, न्यायाधिकरणाने अर्जदार व जाब देणार या दोघांनाही पाठविली पाहिजे.

 

 

वकिलांना ‘पोटगी न्यायाधिकरण’ अगर ‘अ‍ॅपलेट न्यायाधिकरण’ यामध्ये काम करण्याचा अधिकार नाही. या कायद्याप्रमाणे या न्यायाधिकरणापुढे जी कामे चालविता येतील, ती कामे चालविण्याचा अधिकार दिवाणीन्यायालयाला नाही. या कायद्याने दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार काढून घेतलेले आहेत आणि त्यामुळे न्यायाधिकरणापुढे जी कामे चालतील,त्यासंबंधी त्यांना अधिकार राहणार नाहीत. तसेच, त्याबाबत मनाईचा हुकूम देण्याचा अधिकार दिवाणी न्यायालयाला नाही.

 

 

या दोन्ही तरतुदी करण्यामध्ये दोन्ही न्यायाधिकरणापुढे चालणारी कामे लांबू नयेत व निकालाकरिता विलंब लागू नये, असा हेतू आहे. तसेच दिवाणी न्यायालयाची तांत्रिकता या न्यायाधिकरणापुढे असू नये, असा आग्रह आहे. थोडक्यात न्यायाधिकरणाचा निकाल लवकर होऊन अर्जदारांना न्याय मिळावा, असा कायद्याचा हेतू आहे.

 

 

 

एखाद्या ज्येष्ठ नागरिकाची काळजी घेण्याची अगर संरक्षण करण्याची जबाबदारी असेल व त्यांनी त्या ज्येष्ठ नागरिकाला पूर्णपणे सोडून देण्याचे कृत्य केले असल्यास, त्या व्यक्तीला तीन महिने तुरूंगवास, रु. पाच हजार दंड अगर दोन्ही अशा शिक्षा होऊ शकतील, असा गुन्हा दखलपात्र व जामीनपात्र होईल व तो गुन्हा दंडाधिकार्‍यांनी चालविला पाहिजे.

 

 

या कायद्यातील तरतुदी इतर कुठल्याही कायद्यातील तरतुदींच्या विरुद्ध व विसंगत असल्यास याच कायद्यातील तरतुदी बंधनकारक राहतील.

 

 

 

हा कायदा कल्याणकारी स्वरूपाचा आहे म्हणून काही जबाबदार्‍या राज्य सरकारवर टाकलेल्या आहेत. राज्य सरकारने ज्येष्ठ नागरिकांकरिता प्रत्येक जिल्ह्यात कमीत कमी एक वृद्धाश्रम स्थापन केले पाहिजे व त्यामध्ये 150 आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या नागरिकांची सोय केली पाहिजे. ही सोय फार दूरवर न करता शक्यतो जवळपास केली पाहिजे. या वृद्धाश्रमांची व त्या वृद्धाश्रमाचे व्यवस्थापन करण्याची निश्चित योजना केली पाहिजे. तसेच अशा ज्येष्ठ नागरिकांकरिता वैद्यकीय सेवा व करमणुकीकरिता योग्य त्या सोईसुविधा केल्या पाहिजेत.

 

 

तसेच राज्य सरकारने ज्येष्ठ नागरिकांकरिता सरकारी रुग्णालये स्थापन केली पाहिजेत, तसेच अन्य रुग्णालयाला पूर्ण अगर काही प्रमाणात मदत देऊन त्या रुग्णालयात ज्येष्ठ नागरिकांच्याकरिता सोयी केल्या पाहिजेत. ज्येष्ठ नागरिकांना स्वतंत्र रांगेची सोय केली पाहिजे. तसेच निरनिराळ्या रोगांकरिता उपचारकरण्याकरिता सोयी वाढविल्या पाहिजेत. तसेच, ज्येष्ठ नागरिकांना वयाप्रमाणे जे रोग होतात, त्याचे संशोधन करण्याची सोय केली पाहिजे. तसेच ज्येष्ठ नागरिकांकरिता अनुभवी वैद्यकीय अधिकारी नियुक्त करून त्याप्रकारच्या सोयी पुरविल्या पाहिजेत.

 

 

राज्य सरकारने या कायद्यातील तरतुदींची मोठ्या प्रमाणावर प्रसिद्धी केली पाहिजे व त्याकरिता सातत्याने निरनिराळ्या माध्यमांचा उपयोग केला पाहिजे. तसेच केंद्र सरकार व राज्य सरकारचे अधिकारी, पोलीस अधिकारी, न्यायालयीन सेवेतील सभासद यांना या कायद्याची माहिती देणे व आवश्यक माहिती देणे याची जबाबदारी राज्य सरकारवरच आहे. राज्य सरकारचे गृह खाते, आरोग्य खाते यांच्यामध्ये समन्वय साधून ज्येष्ठ नागरिकांचे प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. या कायद्यातील तरतुदींची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारने जिल्हाधिकारी यांच्यावर सोपवावी.

 

 

 

एखाद्या ज्येष्ठ नागरिकाने अन्य व्यक्तीला त्याची मिळकत बक्षीस अगर अन्य मार्गाने दिल्यास व त्या व्यक्तीने ज्येष्ठ नागरिकाला सर्व मूलभूत सोयी व गरजा भागविण्याचे कबूल केल्यास त्या व्यक्तीवर अशा सेवा पुरवण्याचे बंधन राहील. त्यांनी ते कायदेशीर कर्तव्ये न पाळल्यास त्या मिळकतीचा व्यवहार लबाडीने अगर जबरदस्तीने अगर गैरवाजवी दडपण या प्रकारांनी घडवून आणला आहे, असे मानले जाईल व ज्येष्ठ नागरिकाने तसे ठरविल्यास तो व्यवहार बेकायदेशीर ठरविला जाईल.

एखाद्या ज्येष्ठ नागरिकाला एखाद्या मिळकतीमधूनच पोटगी मिळण्याचा अधिकार असल्यास व ती मिळकत हस्तांतरण केल्यास या व्यक्तीकडून पोटगी मागण्याचा अधिकार त्या ज्येष्ठ नागरिकाला राहील. मात्र, त्या व्यक्तीला ज्येष्ठ नागरिकाच्या हक्काची जाणीव असली पाहिजे व मिळकतीचे हस्तांतरण विनामोबदला असले पाहिजे. मात्र, त्या व्यक्तीने मोबदला दिला असल्यास व त्यांना पोटगीच्या हक्काची जाणीव नसल्यास त्या व्यक्तीवर पोटगीची रक्कम देण्याचे बंधन राहणार नाही.

 

 

पूर्वी समाजात आयुष्यमान 55 ते 60 वर्षांपर्यंत होते. आता ते 80 पर्यंत गेल्याचे दिसते. त्यामुळे नातू व नात यांच्यावरसुद्धा पोटगी देण्याची जबाबदारी या कायद्याने टाकलेली आहे. या कायद्यामुळे कुटुंबातील भांडणे वाढावीत व कोर्ट दरबार वाढावा, असे होण्याची आवश्यकता नाही. उलट अनेक सामाजिक संघटनांनी व केंद्र व राज्य सरकार यांनी जनजागृती करणे आवश्यक आहे व कुटुंबामध्ये योग्य संस्कार झाल्यास आई-वडीवल व ज्येष्ठ नागरिक यांना मुलगा, मुलगी, नातू व नात तसेच नातेवाईक यांच्यामुळे मोठा आधार मिळू शकेल. अन्य देशांत जी सामाजिक सुरक्षा या कल्पनेची अंमलबजावणी करण्यात आलेली आहे, तीच सुरक्षा या कायद्याच्या माध्यमातून करण्याचा प्रयत्न आहे.

 

 

या कायद्याचा हेतू व तरतुदी अत्यंत योग्य व हितकारक असून योग्य त्या रितीने त्याची अंमलबजावणी झाल्यास ज्येष्ठांना आधार मिळेल व कुटुंबव्यवस्थेला निश्चितच ताकद मिळेल, असा विश्वास वाटतो.

 

 

 

-दादासाहेब बेंद्रे